खत व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या विविध योजना

पीक उत्पादनवाढीसाठी जमिनीची सुपीकता महत्त्वाची आहे. जमीन सुपीकता वाढविण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. जमीन आरोग्य पत्रिका, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर, पीक उत्पादनवाढ योजना, सेंद्रिय शेती योजना फायदेशीर ठरणाऱ्या आहेत.

जमीन आरोग्यपत्रिका अभियान -
    मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी विभागाच्या माध्यमातून जमिनीचा अभ्यास, विविध गुणधर्माची माहिती गोळा करून गावाचे मृद सर्वेक्षण नकाशे, अहवाल तयार करण्यात येतात. या आधारे भूमी उपयोगिता वर्गवारी पीक नियोजन आराखडा, पडीक जमिनी, कुरणे व जंगले यांची वर्गवारी, समस्यायुक्त जमिनीमध्ये सुधारणा आदी कामांचे नियोजन केले जाते.

    मृद चाचणी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या नमुन्याचे पृथक्करण करून प्रमुख पिकांसाठी अन्नद्रव्यांचे प्रमाण शोधून त्यांच्या आधारे निरनिराळ्या पिकांसाठी खतांच्या शिफारशी दिल्या जातात. 

    राज्यातील सर्व शेतकरी या योजनेतून माती तपासणीसाठी पात्र आहेत. जमिनीची आरोग्यपत्रिका वितरण कार्यक्रम कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

    कृषी विस्तार कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर नवीन तंत्रज्ञानाचे विविध प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातात. ही प्रात्यक्षिके जमीन आरोग्यपत्रिकेचा आधार घेऊन नियोजन करतात. 

    शासकीय प्रयोगशाळातील माती नमुने तपासणीचे दर - सर्वसाधारण माती नमुना - ३५ रुपये, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये माती नमुना - २०० रुपये, विशेष माती नमुना - २७५ रुपये, पाणी नमुना ५० रुपये

कडधान्य उत्पादन कार्यक्रम -
    राज्यात कडधान्य उत्पादकता व क्षेत्रवाढीकरिता राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश जमिनीचा सुपीकता व उत्पादनक्षमता वाढविणे हा आहे.
    खरीप व रब्बी हंगामांत विविध घटकांसाठी शंभर टक्के अनुदान.
    कोकण विभाग, कोल्हापूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश.

गळीतधान्य उत्पादन कार्यक्रम -
    केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत विविध घटकांसोबतच गट प्रात्यक्षिके आणि सूक्ष्म अन्नद्रवांचा पुरवठा.

सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब -
    या घटकांतर्गत २०,००० रुपये प्रतिहेक्टर मापदंडानुसार ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त  १०,००० रुपये प्रतिहेक्टर याप्रमाणे एका लाभार्थास जास्तीत जास्त चार हेक्टर मर्यादेपर्यंत एकूण तीन वर्षांसाठी अनुदान.
    रक्कम  १०,००० रुपयांपैकी प्रथम वर्ष ४००० रुपये, द्वितीय व तृतीय वर्ष प्रत्येकी ३००० रुपये याप्रमाणे अनुदान. यामध्ये सेंद्रिय शेती पद्धतीच्या विविध घटकांना उदाः हिरवळीच्या खताचा वापर, गांडूळखत युनिटची उभारणी, जैविक कीटकनाशके व जैविक नियंत्रण घटक तयार करणे, जीवामृत, अमृतपाणी, बीजामृत, दशपर्णार्क, इ. सेंद्रिय द्रव्ये तयार करणे, ई. एम. द्रावणाचा वापर, कायनेटीक रिफाइंड फॉर्म्युलेशन द्रावणाचा वापर, नीलहरित शेवाळ / अझोला तयार करणे, जैविक खतांचा वापर, बायोडायनामिक उत्पादनांचा वापर इत्यादी तसेच रॉक फॉस्फेट, बोन मील, फिश मिल, वगैरे बाबींचा समावेश.

सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण -
    ही बाब प्रकल्प आधारित असून, सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाकरिता ५० हेक्टरचा समूह असणे आवश्यक.
    एकूण पाच लाख मर्यादेत अनुदान देय. त्यापैकी प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रत्येकी रक्कम १५० लाख रुपये आणि तृतीय वर्षासाठी २०० लाख रु.अनुदान देय.

गांडूळखत उत्पादन केंद्र/ शेडसह सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन -
१) बांधकाम केलेल्या केंद्रासाठी प्रकल्पाचा मापदंड - 
    ३० फूट बाय ४८  फूट बाय २५ फूट या आकाराचे बांधकाम केलेल्या केंद्राकरिता १,००,००० रुपये या खर्चाचे मापदंडापैकी ५० टक्के अनुदान बांधकामाचे प्रमाणानुसार देय.

२) एचडीपीई गांडूळखत केंद्र -
    प्रतिकेंद्र एकूण ९६ चौरस फूट (१२ फूट बाय ४४ फूट बाय २ फूट) आकाराचे एचडीपीई गांडूळ केंद्रासाठी खर्चाचा मापदंड १६,००० रुपयांच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त ८,००० रुपये इतके अनुदान प्रमाणानुसार देय.

योजनेतील विविध बाबी -
    शेतकरी गट/समूह संघटनासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि समूह संघटन ५० शेतकऱ्यांचा एक गट व प्रतिशेतकरी २०० रुपयेप्रमाणे अर्थसाह्य.
    यशस्वी सेंद्रिय शेतीवर क्षेत्रीय भेटीचे आयोजन, २०० रुपये प्रतिशेतकरी
    सहभागीता हमी प्रणालीअंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण शपथविधी, प्रमाणीकरण गट नेत्याची निवड, ५० शेतकऱ्यांची तीन प्रशिक्षण - २०,००० रुपये प्रती प्रशिक्षणप्रमाणे अर्थसाह्य.
    गटनेत्यांच्या पीजीएस प्रमाणीकरणासाठी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण, २०० रुपये प्रतिप्रवर्तक प्रतिदिन.
    मार्गदर्शकाचे तीनदिवसीय प्रशिक्षण २५० रुपये प्रतिप्रवर्तक प्रतिदिन.
    शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी - १०० रुपये प्रतिशेतकरी.
    माती नमुने तपासणी २१ नमुने प्रतिवर्ष प्रतिगट - १९० रुपये प्रतिनमुनानुसार अर्थसाह्य. सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करणे, पीक पद्धतीत बादल करणे, सेंद्रिय खत वापर करून क्षेत्र सेंद्रिय शेती खाली आणणे, सदरचे अभिलेख जतन करण्यासाठी १०० रुपये प्रतिशेतकरी.
    शेतकऱ्यांच्या शेताची गट मार्गदर्शकामार्फत सेंद्रिय शेतीची तपासणी ः ४०० रुपये प्रतितपासणी (३ तपासण्या प्रतिवर्ष)
    एनएबीएल प्रमाणित प्रयोग शाळेतून सेंद्रिय नमुन्यातील रसायनिक / विषयुक्त अंश तपासणी - १०,००० रुपये प्रतिनमुना (८ नमुने प्रतिगट प्रतिवर्ष)
    सेंद्रिय प्रमाणिकरणाकरिता प्रशासकीय खर्च - प्रथम वर्ष २६,१५० रूपये, द्वितीय वर्ष १६,९०० रुपये, तृतीय वर्ष १६,९०० रुपये देय.
    साधारण शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रुपांतर करण्यासाठी -  १००० रुपये प्रतिएकर.
    सेंद्रिय बियाणे खरेदी, सेंद्रिय बीज रोपवाटिका उभारणी - ५०० रुपये प्रतिएकर/ प्रतिवर्ष
    पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती - बीजामृत, जीवमृत, बायोडायनॅमिक, सी.पी.पी. कंपोस्ट इ. कीडनाशके निर्मिती -  १५०० रुपये प्रतियुनिट /प्रतिएकर.
    नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या पिकांची लागवड (गिरिपुष्प, सिसेबिनिया) -  २००० रुपये प्रतिएकर.
    वनस्पती घटकांपासून अर्क/बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक / दशपर्णी पावडर निर्मिती युनिट उभारणे (निम केक व निम ऑइल) - १००० रुपये प्रतियुनिट प्रतिएकर.
    सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूपी सेंद्रिय खते खरेदी करणे, नत्र स्थिरीकरण करणारे घटक, स्फुरद, पालाश विरघळविणारी जिवाणू खते, सेंद्रिय प्रमाणित सूक्ष्म अन्नद्रव्यांसाठी - ५०० रुपये प्रतिएकर.
    सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप निमयुक्त-करंज युक्त बायोडायनॅमिक कीडरोधक कीटकनाशके - ५०० रुपये प्रतिएकर.
    निंबोळी अर्क, निंबोळी केकसाठी - ५०० रुपये प्रतिएकर.
    फॉस्फेट युक्त सेंद्रिय खत देण्यासाठी - १००० रुपये प्रतिएकर.
    गांडूळखत युनिट उभारणी (७ बाय ३ बाय १ फूट) प्रमाणे २ वाफे उभारून त्यावर सावली करणे व गांडूळ बीज सोडणे -  ५,००० रुपये प्रतियुनिट.
    बायोडायनॅमिक सी.पी.पी. युनिट उभारणी - १००० रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे एका प्रकल्पात २५ यूनिट उभारणे.
    विविध कृषी अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी -  १५,००० रुपये प्रतिवर्षनुसार तीन वर्षांसाठी अर्थसाह्य.
    सेंद्रिय उत्पादनासाठी पी.जी.एस. लोगो, पॅकिंग साहित्य, होलोग्राम इत्यादीसाठी ः २५०० रुपये प्रतिएकर. 
    सेंद्रिय उत्पादित मालाची वाहतूक करण्यासाठी गटास कमीतकमी १.५ टन क्षमता असलेल्या चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी - १,२०,००० रुपये प्रतिगट अर्थसाह्य.
    सेंद्रिय शेती विक्री मेळावा आयोजित करण्यासाठी ३६,३३० रुपये प्रतिगट

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (एनएचएम) -
    एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी हेक्टरी तीनशे रुपये, ५० टक्के जास्तीत जास्त चार हेक्टरपर्यंत मर्यादित अनुदान.
    जैविक कीडनाशके निर्मिती प्रयोगशाळेसाठी प्रकल्प आधारित सार्वजनिक क्षेत्रासाठी शंभर टक्के, जास्तीत जास्त ९० लाख व खाजगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के, जास्तीत जास्त रुपये ४५ लाख रुपये अर्थसाह्य. हे अर्थसाह्य बँक कर्जाशी निगडित आहे.
    ऊती, पाने यामधील सूक्ष्म अन्नद्रव्य तपासणी प्रयोगशाळेसाठी सार्वजनिक क्षेत्राला शंभर टक्के, किंवा जास्तीत २५ लाख व खासगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के, जास्तीत जास्त १२.५० लाख रुपये अनुदान हे अनुदान बँक कर्जाशी निगडित आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत खर्चाचे मापदंड - 
    यात दरवर्षी बदलत्या मजुरी दरानुसार मापदंड बदलतो.
    भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग (गांडूळ खत प्रकल्प) - ११,५२० रुपये
    भू-संजीवनी व नाडेप कंपोस्टिंग - १०,७४६ रुपये
    या योजनेत भाग घेण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्व प्रथम ग्रामपंचायतमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजूर म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करून जॉब कार्ड प्राप्त करून घ्यावे लागते. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करून कामाची मागणी करावी लागते. या नंतर ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी व काम मंजूर करते. कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम करून काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कुशल व मजुरीची रक्कम लाभार्थी व काम करणारे इतर मजूर यांचे बँक खात्यावर जमा होते.

परंपरागत कृषिविकास योजना -
    या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गटनिर्मिती करून त्यांना साह्य करण्यात येते. यात एका शेतकऱ्यास एक एकर ते जास्तीस जास्त २.५० एकरपर्यंत लाभ देण्यात येतो. साधारण ५० एकराचे गट केले जातात. यात महिला, अनुसूचित जाती-जमाती यांना प्राधान्य दिले जाते.
    गटामध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याने तीन वर्षे सेंद्रिय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक.
    रासायनिक कीटक नाशके, रासायनिक खते वापरणार नसल्याचे प्रतिज्ञा पत्र शेतकऱ्यांनी लिहून देणे बंधनकारक. तसेच त्याच्याकडे किमान दोन जनावरे असणे आवश्यक.
    बँकेत खाते असावे.
    लाभार्थाने  दर वर्षी माती व पाणी तपासून घेणे बंधनकारक. यात ‘आत्मा` योजनेअंतर्गत गटसमूह/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सहभागी होता येईल.

योजनेच्या माहितीसाठी - स्थानिक कृषी सहायक, मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. कृषी विस्तार विभाग, पुणे. 
- ०२० - २५५१२८२५