शासनाच्या विविध योजना

सेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजना आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने माती परीक्षण, जैविक खते यासाठी अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना गांडूळ खत उत्पादन केंद्र, शेडसह सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादनासाठीही विशेष योजना उपलब्ध आहेत.

मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी विभाग - (जमीन आरोग्य पत्रिका अभियान)
    मृद चाचणी विभागाच्या माध्यमातून जमिनीचा अभ्यास, विविध गुणधर्माची माहिती गोळा करून गावाचे मृद सर्वेक्षण नकाशे, अहवाल तयार करण्यात येतात.
    मृद चाचणी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीच्या नमुन्याचे पृथक्करण करून प्रमुख पिकांसाठी अन्नद्रव्यांचे प्रमाण शोधून काढणे व त्यांच्या आधारे निरनिराळ्या पिकांसाठी खताच्या शिफारशी देण्याचे काम करण्यात येते. राज्यातील सर्व शेतकरी या योजनेतून माती तपासणीसाठी पात्र आहेत. जमिनीची आरोग्यपत्रिका वितरण कार्यक्रम कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येतो.
    कृषी विस्तार कार्यक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतावर नवीन तंत्रज्ञानाची विविध प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातात. ही प्रात्यक्षिके जमीन आरोग्यपत्रिकेचा आधार घेऊन नियोजन करतात. 
    शासकीय प्रयोगशाळातील माती नमुने तपासणीचे दर - सर्वसाधारण माती नमुना - ३५ रुपये, सूक्ष्म मूलद्रव्ये माती नमुना - २०० रुपये, विशेष माती नमुना २७५, पाणी नमुना ५० रुपये.

केंद्र पुरस्कृत ऊस विकास योजना -
    ऊस उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बेणे, उत्पादन, प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण आदी घटकांबरोबरच भूविकासासाठी हिरवळीची खते, पाचटाचे खत व जिप्समचा वापर यासाठी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत.
    या अंतर्गत जिप्सम वापरासाठी किमतीच्या ५० टक्के किंवा हेक्टरी एक हजार रुपये यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते.
    इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, हिरवळीचे खत, पाचटाचे खत यासाठीही जिप्समप्रमाणे किमतीच्या ५० टक्के किंवा जास्तीत जास्त एक हजार रुपये ही अनुदान मर्यादा आहे.

केंद्र पुरस्कृत मका विकास योजना -
    यामध्ये शेतकऱ्यांना जैविक खतासाठी किमतीच्या ५० टक्के किवा शंभर रुपये प्रति हेक्टर आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यासाठी किमतीच्या ५० टक्के किवा प्रति हेक्टरी पाचशे रुपये एवढे अनुदान आहे.

राष्ट्रीय बागवानी मंडळ (एनएचबी)
    एनएचबीमार्फत जैविक खते, जैविक अन्न, जैविक शेती, कृषी खाद्य यांच्यासाठी अनुदानाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत.
    या सर्व योजना बँक कर्जाशी निगडित आहेत. यामध्ये सामान्य क्षेत्रात एकूण प्रकल्प खर्चाच्या वीस टक्के दराने व जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये प्रति प्रकल्पासाठी अनुदान देण्यात येते.
    पूर्वोत्तर क्षेत्र, डोंगरी तथा, जनजातीय क्षेत्रांमध्ये यांची मर्यादा ३० लाख रुपये प्रति प्रकल्प आहे.

तृणधान्य विकास कार्यक्रम -
    केंद्र शासनामार्फत राज्याच्या २५ टक्के सहभागाने ज्वारी, बाजरी, रागी व इतर तृणधान्याच्या विकासासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येतो.
    विविध प्रकारच्या प्रात्यक्षिकांसोबतच सूक्ष्म मूलद्रव्यांच्या वापरासाठी प्रोत्साहनपर अर्थसाह्य, जिप्सम वापरासाठी प्रोत्साहनपर अर्थसाह्य आणि शेतीशाळेअंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण या बाबीचा यात समावेश आहे.
    सूक्ष्म अन्नद्रव्य व जिप्समसाठी या योजनेतून हेक्टरी पाचशे रुपये किंवा किमतीच्या ५० टक्के यापैकी कमी असेल ती रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते.

कडधान्य उत्पादन कार्यक्रम -
    राज्यात कडधान्य उत्पादकता व क्षेत्रवाढीकरिता राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश जमिनीचा सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे हा आहे.
    शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात विविध घटकांसाठी शंभर टक्के अनुदान दिले जाते.
    कोकण विभाग, कोल्हापूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश आहे.

गळीत धान्य उत्पादन कार्यक्रम -
    केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेतही विविध घटकांसोबतच गट प्रात्यक्षिके आणि सूक्ष्म अन्नद्रवांचा पुरवठा या घटकांचाही समावेश आहे.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान (एनएचएम)
    राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनासाठी हेक्टरी तीनशे रुपये, ५० टक्के जास्तीत जास्त चार हेक्टरपर्यंत मर्यादित अनुदान देण्यात येते.
    जैविक कीडनाशके निर्मिती प्रयोगशाळेसाठी प्रकल्प आधारित सार्वजनिक क्षेत्रासाठी शंभर टक्के, जास्तीत जास्त ९० लाख व खासगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के, जास्तीत जास्त रुपये ४५ लाख रुपये अर्थ साहाय्य देण्यात येते. हे अर्थसाहाय्य बँक कर्जाशी निगडीत आहे.
    ऊती, पाने यामधील सूक्ष्म अन्नद्रव्य तपासणी प्रयोगशाळेसाठी सार्वजनिक क्षेत्राला शंभर टक्के, किवा जास्तीत २५ लाख व खासगी क्षेत्रासाठी ५० टक्के, जास्तीत जास्त रुपये १२.५० लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान बँक कर्जाशी निगडित आहे.
    सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब - या घटकांतर्गत २०,००० रुपये प्रति हेक्टर मापदंडानुसार ५० टक्के अथवा जास्तीत जास्त १०,००० रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे एका लाभार्थास जास्तीत जास्त ४.०० हेक्टर मर्यादेपर्यंत एकूण तीन वर्षासाठी अनुदान देय आहे.
    १०,००० रुपयांपैकी प्रथम वर्ष ४००० रुपये द्वितीय व तृतीय वर्ष प्रत्येकी ३००० रुपये याप्रमाणे अनुदान देय राहील. यामध्ये सेेंद्रिय शेती पद्धतीच्या विविध घटकांना उदा - हिरवळीच्या खताचा वापर, गांडूळ खत युनिटची उभारणी. जैविक कीटकनाशके व जैविक नियंत्रण घटक तयार करणे, जीवांमृत, अमृतपाणी, बीजांमृत, दशपर्णार्क इ. सेंद्रिय द्रव्ये तयार करणे, ई. एम. द्रावणाचा वापर, कैफ (कायनेटिक रिफाईन्ड फॉर्म्युलेशन) द्रावणाचा वापर, निलहरित शेवाळ/अझोला तयार करणे, जैविक खताचा वापर, बायोडायनामिक उत्पादनांचा वापर इ. तसेच रॉक फॉस्फेट, बोन मील, फिश मिल, वगैरे बाबींचा समावेश आहे.
    सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण - ही बाब प्रकल्प आधारीत असून सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाकरिता ५० हेक्टरचा समूह असणे आवश्यक आहे. याकरिता एकूण ५ लाख मर्यादेत अनुदान देय आहे. त्यापैकी प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रत्येकी रक्कम १५० लाख आणि तृतीय वर्ष २०० लाख अनुदान देय राहील.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत खर्चाचे मापदंड 
    यात दरवर्षी बदलत्या मजुरी दरानुसार मापदंड बदलतो.
    भू-संजीवनी व्हर्मी कंपोस्टिंग (गांडूळ खत प्रकल्प)- ११,५२० रुपये
    भू-संजीवनी व नाडेप कंपोस्टिंग - १०,७४६ रुपये
    या योजनेत भाग घेण्यासाठी लाभार्थ्यास सर्व प्रथम ग्रामपंचायतीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजूर म्हणून नोंदणीसाठी अर्ज करून जॉब कार्ड प्राप्त करून घ्यावे लागते. त्यानंतर ग्रामपंचायतकडे अर्ज करून कामाची मागणी करावी लागते. यानंतर ग्रामपंचायत ग्रामसभेमध्ये सदर लाभार्थी काम मंजूर करते. कामाची तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर लाभार्थी स्वत: व गावातील इतर मजूर काम करून काम पूर्ण करतात. या योजनेतील कुशल व मजुरीची रक्कम लाभार्थी व काम करणारे इतर मजूर यांच्या बॅंक खात्यावर जमा होते.

गांडूळ खत उत्पादन केंद्र/शेडसह सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन
    बांधकाम केलेल्या केंद्रासाठी प्रकल्पाचा मापदंड - (३० फूट बाय ४८ फूट बाय २५ फूट) या आकाराचे बांधकाम केलेल्या केंद्राकरिता १,००,००० रुपये या खर्चाचे मापदंडापैकी ५० टक्के अनुदान बांधकामाचे प्रमाणानुसार देय राहील.
    एचडीपीई गांडूळ खत केंद्र : या प्रकारासाठी प्रति केंद्र एकूण ९६ चौ.फूट (१२ फूट बाय ४४ फुट बाय २ फूट) आकाराचे एचडीपीई गांडूळ केंद्रासाठी खर्चाचा मापदंड १६,००० रुपयांच्या ५० टक्के व जास्तीत जास्त ८००० रूरुपये इतके अनुदान प्रमाणानुसार देय राहील.

परंपरागत कृषि विकास योजना
    या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गट निर्मिती करून त्यांना साहाय्य करण्यात येते. यात एका शेतकऱ्यांस एक एकर ते जास्तीस जास्त २.५० एकरपर्यंत लाभ देण्यात येतो. आणि साधारण ५० एकरांचे गट केले जातात. यात महिला, अनुसूचित जाती-जमाती यांना प्राधान्य दिले जाते.
    गटामध्ये भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याने तीन वर्ष सेंद्रिय शेती योजनेत भाग घेणे बंधनकारक आहे.
    रासायनिक कीटकनाशके, रासायनिक खते वापरणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्यांनी लिहून देणे बंधनकारक आहे. तसेच त्याच्याकडे किमान दोन जनावरे असणे आवश्यक आहे.
    बँकेत खाते असावे.
    लाभार्थाने  दर वर्षी माती व पाणी तपासून घेणे बंधनकारक आहे. यात "आत्मा" योजनेंतर्गत गटसमूह/शेतकरी उत्पादक कंपनी यांना सहभागी होता येईल.

योजनेतील विविध बाबी 
    शेतकरी गट/समूह संघांसाठी तांत्रिक मार्गदर्शन प्रशिक्षण आणि समूह संघटन ५० शेतकऱ्यांचा एक गट व प्रती शेतकरी २०० रूरुपये प्रमाणे अर्थसाहाय्य
    यशस्वी सेंद्रिय शेतीवर क्षेत्रीय भेटीचे आयोजन २०० रुपये प्रती शेतकरी
    सहभागीता हमी प्रणालीअंतर्गत सेंद्रिय प्रमाणीकरण शपथविधी, प्रमाणीकरण गटनेत्याची निवड, ५० शेतकऱ्यांचे ३ प्रशिक्षण २०,००० रुपये प्रति प्रशिक्षणप्रमाणे अर्थसाहाय्य.
    गटनेत्यांच्या पीजीएस प्रमाणीकरणसाठी दोन दिवसांचे प्रशिक्षण २०० रुपये प्रति प्रवर्तक प्रती दिन
    गट नेत्यांचे/मार्गदर्शकाचे ३ दिवसीय प्रशिक्षण २५० रुपये प्रति प्रवर्तकप्रती दिन
    शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी १०० रुपये प्रति शेतकरी
    माती नमुने तपासणी २१ नमुने प्रती वर्ष प्रति गट  ः १९० रुपये प्रती नमुन्यानुसार अर्थसाहाय्य
    सेंद्रिय निविष्ठांचा वापर करणे पीक पद्धतीत बदल करणे, सेंद्रिय खताचा वापर करून क्षेत्र सेंद्रिय शेती खाली आणणे, सादर बाबतचे अभिलेख जतन करण्यासाठी १०० रुपये प्रति शेतकरी
    शेतकऱ्यांच्या शेताची गट मार्गदर्शकामार्फत सेंद्रिय शेतीची तपासणी ४०० रुपये प्रतितपासणी (३ तपासण्या प्रती वर्ष)
    एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाळेतून सेंद्रिय नमुन्यातील रासायनिक अंश तपासणीसाठी  १०,००० रुपये प्रति नमुना (८ नमुने प्रति गट प्रति वर्ष)
    सेंद्रिय प्रमाणिकरणाकरिता प्रशासकीय खर्च ः प्रथम वर्ष २६,१५० रुपये, द्वितीय वर्ष १६९०० रुपये, तृतीय वर्ष १६९०० रुपये प्रमाणे देय
    साधारण शेतीचे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ः १००० रुपये प्रती एकर
    सेंद्रिय बी-बियाणे खरेदी, सेंद्रिय बीज रोपवाटिका उभारणी करणे ः ५०० रुपये प्रती एकर/प्रती वर्ष
    पारंपरिक पद्धतीने सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करणे - बीजामृत ,जीवमृत, बायोडायनॅमिक, सी.पी.पी. कंपोस्ट इ.  निर्मिती करणे साठी १५०० रुपये प्रतियुनिट/प्रतिएकर.
    नत्र स्थिरीकरण करणाऱ्या पिकांची लागवड करण्यासाठी २००० रुपये प्रती एकरप्रमाणे
    जैविक वनस्पती घटकापासून अर्क/बायोडायनॅमिक तरल कीड रोधक/दशपर्णी पावडर निर्मिती युनिट उभारणे (निम केक व निम ऑइल) साठी १००० रुपये प्रतियुनिट प्रतिएकर प्रमाणे
    सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूपी सेंद्रिय खते खरेदी करणे, नत्र स्थिरीकरण करणारे घटक, स्फुरद- पालाश विरघळविणारे जिवाणू संवर्धक, सेंद्रिय प्रमाणित सूक्ष्म अन्नद्रव्यांसाठी ५०० रुपये प्रती एकर.
    सेंद्रिय प्रमाणित द्रवरूप निमयुक्त-करंज युक्त बायोडायनॅमिक कीटकनाशके ५०० रुपये प्रती एकर नुसार
    निंबोळी अर्क, निंबोळी केक साठी ५०० रुपये प्रती एकर
    फॉस्फेट युक्त सेंद्रिय खत देण्यासाठी १००० रुपये प्रती एकर 
    गांडूळ खत युनिट उभारणी (७ बाय ३ बाय १ फूट) प्रमाणे २ वाफे उभारून त्यास सावली करणे व गांडूळ बीज सोडण्यासाठी ५००० रुपये प्रति युनिट प्रमाणे
    बायोडायनॅमिक सी.पी.पी. युनिट उभारणीसाठी 
१००० रुपये प्रतियुनिटप्रमाणे एका प्रकल्पात २५ युनिट उभारणे
    विविध कृषी अवजारे भाड्याने घेण्यासाठी १५,००० रुपये प्रती वर्षनुसार तीन वर्षासाठी अर्थसाहाय्य
    सेंद्रिय उत्पादनासाठी पी.जी.एस लोगो, पॅकिंग साहित्य होलोग्राम इ.साठी २५०० रूरुपये प्रती एकर प्रमाणे सेंद्रिय उत्पादित मालाची वाहतूक करण्यासाठी गटास कमीत कमी १.५ टन क्षमता असलेल्या चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी १,२०,००० रुपये प्रती गट अर्थसाहाय्य
    सेंद्रिय शेती विक्री मेळावा आयोजित करण्यासाठी ३६,३३० रुपये प्रती गट प्रमाणे

योजनांच्या माहितीसाठी संपर्क -
स्थानिक कृषी सहायक मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालय, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
कृषी विस्तार विभाग - ०२० - २५५१२८२५