कृषी पर्यटन विकासासाठी हवे स्वतंत्र धोरण

विजय गायकवाड
मंगळवार, 16 मे 2017

मुंबई : जागतिक पातळीवर कृषी पर्यटनाकडे अत्यंत सजगतेने पाहिले जात असताना महाराष्ट्रामध्ये धोरणाच्या पातळीवर अद्यापही उपेक्षाच पदरी आली आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून कृषी पर्यटनाच्या धोरणाचा चेंडू कृषी विभाग आणि पर्यटन विभाग यामध्ये एकमेकांकडे टोलवला जात आहे. त्याचा फटका कृषी पर्यटनामध्ये उतरलेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. 

मुंबई : जागतिक पातळीवर कृषी पर्यटनाकडे अत्यंत सजगतेने पाहिले जात असताना महाराष्ट्रामध्ये धोरणाच्या पातळीवर अद्यापही उपेक्षाच पदरी आली आहे. गेल्या सतरा वर्षांपासून कृषी पर्यटनाच्या धोरणाचा चेंडू कृषी विभाग आणि पर्यटन विभाग यामध्ये एकमेकांकडे टोलवला जात आहे. त्याचा फटका कृषी पर्यटनामध्ये उतरलेल्या शेतकऱ्यांना बसत आहे. 

कृषी पर्यटन हा शहरी आणि ग्रामीण जनतेमध्ये सेतूप्रमाणे कार्य करण्यासोबत शेतकऱ्याला अर्थार्जनाची संधी मिळवून देणारा व्यवसाय आहे. संपूर्ण शहरी अशा मुलामाणसांपर्यंत ग्रामीण जीवनातील गोडवा, जुने खेळ पोचवण्यामध्ये या व्यवसायाने मोलाचा वाटा उचलला आहे. राज्यामध्ये स्वयंप्रेरणेतून राज्यभरात ३२८ ठिकाणी कृषी पर्यटन केंद्रे उभी राहिली आहेत. मात्र, कोणतेही ठाम धोरण नसल्यामुळे अनेक ठिकाणी कृषी पर्यटन केंद्रांना `रिसॉर्ट` चे स्वरूप आले आहे. कृषी व पर्यटन विभागाच्या कात्रीमध्ये अडकून पडल्याने उद्योग म्हणून बहरण्यात अडचणी येत आहेत.  

स्वतंत्र धोरणाचा चेंडू... 
वास्तविक कृषी विभागाने कृषी पर्यटनासंबंधी पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा होती. मात्र, निधी आणि मनुष्यबळाचा अभाव ही कारणे देत कृषी विभागाने त्यातून संपूर्णपणे अंग काढून घेतले. त्याचप्रमाणे राज्याचे स्वतंत्र पर्यटन धोरण निश्चित होताना कृषी पर्यटनासाठी फारच कमी तरतुदी करण्यात आल्या.  

कृषी पर्यटनाचे नेतृत्व पर्यटन विभागानेच करावे, अशी भूमिका कृषी विभागाचे अतिवरिष्ठ अधिकारी घेतात. तर पर्यटन धोरणामध्ये कृषी पर्यटनाचा उल्लेख असल्याने, कृषी पर्यटनासाठी स्वतंत्र धोरण हवेच कशाला, असा प्रश्न पर्यटन विभाग उपस्थित करतो. 

७७ महाभ्रमण केंद्रांची नोंदणी 
देशातील कृषी आणि ग्रामीण पर्यटनाची सुरवात महाराष्ट्र राज्यापासूनच झाली. पर्यटन क्षेत्रात कृषी पर्यटन ही वेगाने विकसित होणारी शाखा असल्याचे पर्यटन विभागाचे म्हणणे असून, शेती, पशुपालन केंद्रे, वायनरी आणि इतर कृषी उद्योगांना भेट देण्याचा समावेश आहे. यात मनोरंजन, शिक्षण, आराम, साहसकृती, खरेदी आणि खाद्यानुभवांचे मुबलक पर्याय उपलब्ध असतात. पर्यटन क्षेत्रातील सध्याचा बदलता ट्रेंड पाहता एका छताखाली हे प्रकल्प राबवून, एकत्रित चांगला अनुभव पर्यटकांना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे महाभ्रमण योजना सुरू केली आहे. एमटीडीसीच्या अंतर्गत ७७ महाभ्रमण केंद्रांची नोंदणी केली आहे. यातून ग्रामीण भागांतील शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहाचे शाश्वत साधन उपलब्ध होणार आहे. 

शासकीय अनुदानाबद्दल मतांतरे 
व्यावसायिक पद्धतीने कृषी पर्यटन केंद्राची उभारणी करताना पायाभूत सुविधा आणि कार्यचलनासाठी भांडवलाची आवश्यकता भासते. त्यासाठी बॅंकेचा निधी कमी व्याजावर आणि शासकीय अनुदान उपलब्ध करण्याची मागणी कृषी पर्यटन केंद्र चालकांकडून होते. याबाबत नेरळ (जि. रायगड) येथील सगुणा बाग कृषी पर्यटन केंद्राचे संचालक चंद्रशेखर भडसावळे यांचे मत वेगळे आहे. भडसावळे म्हणतात, शेतकऱ्याला कृषी पर्यटन केंद्राची संकल्पना लक्षात येण्यासाठी कृषी पर्यटनविषयक शिक्षणाची नक्कीच आवश्यकता आहे. मात्र, आर्थिक साह्य किंवा मोठ्या भांडवलाची आवश्यकता तुलनेने कमी आहे. २८ वर्षांच्या आमच्या अनुभवातून पर्यटकांची व्यवस्था अगदी शेतकऱ्यांच्या घरातूनही करता येते. शेतावरील घरामध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या फळत्या फुलत्या शेतीमध्ये फारशी सुशोभीकरणाची गरज नसते. आपली खेडी मुळातच सुंदर आहेत, त्याला स्वच्छतेची जोड दिल्यास पर्यटकांना आकर्षित करणे अवघड नाही. 

कृषी पर्यटन परवान्याचा अडथळा 
कृषी पर्यटनाच्या परवान्याअभावी कृषी पर्यटन केंद्रावर पर्यटकांना दिले जाणारे जेवण आणि उत्पादनांच्या विक्रीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जोड व्यवसाय असे स्वरूप ठेवून, पडताळणीनंतर किमान दहा वर्षांपर्यंत कृषी पर्यटनाचा परवाना दिला जावा. या पडताळणीमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावे किमान अर्धा एकर शेती, कुटुंबासह शेतावरील रहिवास, शासनमान्य प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. येथे कृषी उत्पादनाच्या विक्रीसाठी दुकान परवाना घेणे आवश्यक करावे. अशा मागणी सगुणा बागेचे संचालक भडसावळे यांनी शासनाकडे केली आहे. 

कृषी पर्यटनाला मोठ्या संधी
कृषी पर्यटन क्षेत्रामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नाच्या संधी वाढणार आहेत. शहरी नागरिकांना ग्रामीण जीवनातील आनंद, कष्ट यांची ओळख होऊ शकेल. महाभ्रमण केंद्राद्वारे पर्यटकांचा ओघ वाढेल. तसेच  ग्रामीण भागामध्ये गुंतवणुकीसह रोजगार संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास वाटतो. 
- जयकुमार रावल, पर्यटन मंत्री.

कृषी पर्यटनाचे धोरण हवे   
कृषी आणि पर्यटन विभागाच्या टोलवाटाेलवीमध्ये कृषी पर्यटनाचे धोरण अंतिम होऊ शकले नाही. त्यासाठी कृषी पर्यटन उद्योग संघटित होण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी पर्यटन महोत्सव हा चांगले व्यासपीट होऊ शकते. यानिमित्ताने विचारमंथन होऊन दिशानिश्चिती शक्य होईल.  
- पांडुरंग तावरे, समन्वयक, कृषी पर्यटन महोत्सव.

राज्यातील कृषी पर्यटनाचा आढावा 
एकूण ३२८ अधिकृत कृषी पर्यटन केंद्रे. 
गेल्या तीन वर्षांत २० लाखांपेक्षा अधिक पर्यटकांनी कृषी पर्यटनाचा लाभ घेतला. 
एकूण उद्योगाची उलाढाल ४७ कोटींवर पोचली आहे.

कृषी पर्यटन उद्योगापुढील आव्हाने 
 कृषी पर्यटनाच्या शास्त्रीय माहितीचा अभाव.
 धोरण नसल्याने बॅंकांकडून वित्तीय योजना नाहीत. परिणामी केंद्रातील पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी भांडवलाची कमतरता.
 शेतकरी, पर्यटकांमध्ये कृषी पर्यटनासंबंधी जागृती कमी. 
 संघटनात्मक अभाव.