डहाणू- घोलवड चिकूने ग्राहकांना केले आपलेसे 

गणेश हिंगमिरे
शुक्रवार, 26 मे 2017

अनेक प्रयत्न व संघर्ष केल्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी जळगाव केळीला जीआय मानांकन मिळविण्यात यश आले हे आपण मागील भागात पाहिले. जीआय मिळाल्याने काय फायदे झाले व होणार ते पाहूया. 

क्वालिटी टॅग मिळाला. 
उत्पादनाचे ब्रँडिंग होण्यास मदत झाली 
जगभरात बाजारपेठ मिळणे शक्य झाले. 
यदेशीर अधिकार मिळाल्यामुळे जळगाव केळी या नावाने बोगस माल विक्रीस आळा बसणार  
शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा सुयोग्य मोबदला मिळणार (प्रीमियम प्राइस)
शेतीमालाला वेगळी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. 

डहाणू-घोलवडच्या चिकूचे योगदान 

अनेक प्रयत्न व संघर्ष केल्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी जळगाव केळीला जीआय मानांकन मिळविण्यात यश आले हे आपण मागील भागात पाहिले. जीआय मिळाल्याने काय फायदे झाले व होणार ते पाहूया. 

क्वालिटी टॅग मिळाला. 
उत्पादनाचे ब्रँडिंग होण्यास मदत झाली 
जगभरात बाजारपेठ मिळणे शक्य झाले. 
यदेशीर अधिकार मिळाल्यामुळे जळगाव केळी या नावाने बोगस माल विक्रीस आळा बसणार  
शेतकऱ्यांना आपल्या मालाचा सुयोग्य मोबदला मिळणार (प्रीमियम प्राइस)
शेतीमालाला वेगळी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली. 

डहाणू-घोलवडच्या चिकूचे योगदान 

महाराष्ट्र राज्याने भारतीय शेतीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यामधील सर्वांत महत्त्वाचे योगदान डहाणू घोलवड चिकूचे आहे. आज आपण भारतात कोठेही गेलो तरी चिकू हे फळ खायला मिळते. पण आपण कधी याचा विचार केला आहे का, की या फळाची भारतात सर्वप्रथम कोठे लागवड केली गेली? की याचा जन्मच भारतातला आहे? याचे उत्तर असे आहे, की चिकू हे फळ मूळ भारत खंडातील नाही. या फळाची लागवड सर्वप्रथम १८९० च्या सुमारास महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू-घोलवड भागात करण्यात आली. या मातीत ते एवढे रुजले की ते या भागातील बारमाही पीक झाले. संपूर्ण देशासाठी आणि परदेशासाठीसुद्धा महत्त्वाचे कॅल्शिअमचे स्रोत बनले. डहाणू-घोलवडच्या मातीत जन्माला घातलेल्या सुंदर प्रतीच्या चिकूला नुकतेच प्रतिष्ठेचे भारत सरकारचे जीआय प्राप्त झाले आहे. वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांनी नटलेल्या डहाणू- घोलवड चिकूची नोंद जीआय दप्तरी होणे ही या भागातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी पर्वणी आणि संधी आहे.

डहाणू म्हणजे भारतातला थायलंड? 

मुंबईहून गुजरातकडे जाताना महाराष्ट्राच्या सीमेवरील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुका आज बाराही महिने चिकूचे उत्कृष्ट उत्पादन घेत आहे. अनेक चिकूवाडी या तालुक्यात वसल्या आहेत. या तालुक्याचे वातावरण अगदी थायलंडच्या वातावरणाशी साम्य दर्शविते. म्हणून डहाणूला भारतातील थायलंड अशी ओळख काही तज्ज्ञांनी दिली आहे. शिवाय इथली काही मंडळी असे म्हणतात, की एका जमान्यात सर्वांत पहिली ‘इम्पोर्टेड’ गाडी याच भागात विकत घेतली जायची. पण आज इथली परिस्थिती बदलली आहे. शेतकऱ्यांची चिकूला हमीभाव मिळविण्यासाठी वणवण सुरू आहे. मध्येच वातावरण बदलाचा फटका या भागाला बसतो. तरीही इथल्या शेतकऱ्यांनी वैशिष्ट्यपूर्ण चिकूचे उत्पादन घेणे सोडलेले नाही.

सुमारे २० वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने याच भागाला ‘इकाॅलाॅजिकल फ्राजाईल झोन’ म्हणून जाहीर केले. त्यामुळे या भागात ‘रेड झोन इंडस्ट्री’वर आपोआपच बंदी आली. त्याचा चांगाल परिणाम झाला. इथल्या चिकूवाड्या प्रदूषणाच्या तडाख्यातून बऱ्यापैकी वाचल्या. 

चिकूच्या जीआयसाठी तयारी  डहाणू-घोलवड चिकू जीआय नोंदणीचा इतिहासदेखील महत्त्वाचा बनला आहे. शासनाच्या कृषी विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या पिकांपैकी आदिवासी शेतकरी असलेल्या आणि मूळ ठाणे जिल्ह्यापासून वेगळ्या झालेल्या पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात चिकूचा समावेश केला गेला. ही निवड करताना साधा निकष गृहीत धरण्यात आला तो म्हणजे मुंबईहून गुजरातकडे धावणाऱ्या रेल्वे गाड्या डहाणू किंवा घोलवडला विशेष करून कमी वेळेसाठी का होईना थांबविण्याची किंवा हळूवार चालवण्याची अलिखित परंपरा पडली होती. त्यामागील कारणमीमांसा केल्यावर असे समजले, की झाडांच्या पानांमध्ये आकाराने गोलाकर आणि चवीने गोड असलेला चिकू घेऊन आदिवासी महिला रेल्वे स्थानकावर विक्रीस येत असायच्या. प्रवासी आवर्जून डहाणू आणि घोलवड स्टेशनची वाट पाहत. स्टेशन आल्यानंतर तो चिकू विकत घेऊन त्याचा आस्वाद घेण्यासाठी ते आतूर असायचे. येथील आदिवासी मंडळींच्या मेहनतीने आणि पारशी कुटुंबांच्या प्रयत्नांतून भारतात सर्वप्रथम लावलेल्या या चिकूला प्रवाशांनी प्रसिद्धीस आणले. जीआय मिळविण्यासठी प्रसिद्ध पदार्थांची निवड करावी असाही निकष होता. त्या दृष्टीनेही डहाणू-घोलवड चिकूला जीआय नोंदणीसाठी पसंती देण्यात आली. जीआय मिळविण्यासाठी लागणाऱ्या अभ्यासाला सुरवात करण्यात आली. अनेक संशोधन प्रबंधांचा अभ्यास, संदर्भ तपासणे सुरू झाले.
 

सर्वोत्तम दर घेण्याची संधी
जळगावच्या केळीला तापी नदीच्या पाण्यामुळे आलेली गोडी शेजारील जिल्हे अथवा अन्य राज्यांतून आलेल्या केळीला मिळत नाही. मग त्यांनी ती जळगावची केळी म्हणून का विकावी? परंतु जोपर्यंत जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादकांकडे जीआय टॅग नव्हता तोपर्यंत ते अशी विक्री करायला इतरांना रोखू शकत नव्हते. आता त्यांना तो टॅग मिळाल्याने शेजारील जिल्ह्यातील किंवा अन्य राज्यांतील शेतकरी किंवा व्यापारी हा टॅग वापरून आपला माल विकू शकणार नाहीत. यात शेतकऱ्यांबरोबर ग्राहकांचाही फायदा आहे. जीआय मानांकनाप्रमाणे शेतकरी स्वतंत्ररीत्या जीआय प्रमाणपत्र प्राप्त करू शकतो. त्यासाठी त्याने आपल्या उत्पादनाची गुणवत्ता राखली पाहिजे. जी आय मानांकनाच्या निकषांमध्ये ते उत्पादन उतरले पाहिजे. हे प्रमाणपत्र असलेला शेतकरी आपल्या उत्पादनाचे  राज्यात, देशात आणि अन्य देशांतही ब्रँडिंग करू शकतो. त्याला शिवाय ‘प्रीमियम प्राइज’ मिळवू शकतो. यामुळे आपल्या शेतीमालाची वेगळी ओळख निर्माण होते. गुणवतेची खात्री पटते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी मिळते. त्यासाठी शेतकऱ्यानी मान्यताप्राप्त कर्ता (Authorized User) होणे आवश्यक आहे.

गणेश हिंगमिरे, ९८२३७३३१२१ 
(लेखक जीआय विषयातील आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ व राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अाहेत.