सातबारा संगणकीकरण प्रकल्प रेंगाळला

मनोज कापडे
सोमवार, 12 डिसेंबर 2016

पाचव्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की

पुणे : शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा देण्याचा प्रकल्प अजून रेंगाळण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. आता सर्व्हरची संख्या वाढवूनदेखील कामे न झाल्यामुळे या प्रकल्पाला पाचव्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की आली आहे.

पाचव्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की

पुणे : शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सातबारा देण्याचा प्रकल्प अजून रेंगाळण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. आता सर्व्हरची संख्या वाढवूनदेखील कामे न झाल्यामुळे या प्रकल्पाला पाचव्यांदा मुदतवाढ देण्याची नामुष्की आली आहे.

‘सातबारा संगणकीकरणाची कामे करण्यास राज्यातील सर्व तलाठीवर्ग तयार आहे. मात्र इंटरनेटची कनेक्टिवव्हिटी व स्पीड याच समस्या मुख्य आहेत. राज्यात आधी तीन सर्व्हर होते. आता सहा झाले आहेत. परंतु स्पीड आलेला नाही. काही ठिकाणी सॅटेलाइट कनेक्टिव्हिटी दिल्याशिवाय संगणकीकरण होऊच शकत नाही. अपुरे मनुष्यबळ हीदेखील समस्या सोडविता आलेली नाही, अशी माहिती तलाठी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अशोक कोकाटे यांनी ‘ॲग्रोवन’ला दिली.

सातबाराच्या ‘ई-फेरफार’ प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी ‘इडिट मॉड्युल’ नावाची तांत्रिक सुविधा असलेले ऑनलाइन सॉफ्टवेअर महसूल विभागाला पुरविण्यात आले आहे. त्यामुळे हाताने लिहिलेले सातबारे व संगणकीकृत माहिती यातील पडताळणी केली जात आहे.

सातबारा संगणकीकरणातील पडताळणीचे काम ३० जून रोजी संपवायचे होते. मात्र तांत्रिक सुविधा व प्रशिक्षण नसल्यामुळे मुदतवाढ ३१ जुलैपर्यंत मिळाली. त्यानंतरही कामे रेंगाळल्याने ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत मिळाली. ‘तलाठीवर्गाची मानसिकता, मनुष्यबळ, तांत्रिक सुविधा याचा विचार करून ३१ डिसेंबरपर्यंत संगणकीकरणाची कामे पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र चार वेळा मुदतवाढ देऊनदेखील सपशेल अपयश आले आहे. त्यामुळे पाचव्यांदा मुदतवाढ दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुढील वर्षातही अशक्य?
‘राज्यातील शेतकऱ्यांचे सर्व जुने सातबारा उतारे तपासून संगणकीय नोंदीची प्रक्रिया अतिशय किचकट आहे. नाशिक, पुणे, जळगाव सारख्या काही जिल्ह्यांमध्ये एका तलाठ्याकडे २०-२० हजारांचे गट आहेत. या गटांचे सर्व उतारे तपासून त्यांची नोंद करणे हा पोरखेळ नाही. त्यामुळे पुढील वर्षातदेखील हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. महसूल विभागाने वर्षानुवर्षे सातबारा व्यवस्थापन दुर्लक्षित ठेवल्याचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे ‘ऑनलाइन सातबारा’ची पिपाणी अजून बरेच दिवस सरकारला वाजवतच बसावी लागेल, असे स्पष्ट मत तलाठीवर्गातून व्यक्त केले जात आहे.

अॅग्रो

कृषी मंत्रालय; गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी अधिक नवी दिल्ली - देशात गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. यामुळे २०१६-...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

विविध नोकरीचे अनुभव विपुल कुलकर्णी (जामखेड, जि. नगर) यांनी घेतले. पण जीवनात स्थैर्य येईना. अखेर पूर्ण क्षमतेने दुग्ध व्यवसाय सुरू...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

उत्पादन खर्च वाढला; दरवाढीची मागणी प्रलंबित प्रदूषण नियमावलीमुळे आसवानी प्रकल्प अडचणीत पुणे - आसवानी प्रकल्पांचे वाढते...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017