इथेनॉल धोरणासाठी पंतप्रधान बैठक घेणार - शरद पवार

विदर्भ, मराठवाड्यासाठी उत्तम दर्जाचे ऊस बेणे व्हीएसआय देणार

मांजरी, जि. पुणे (विशेष प्रतिनिधी) : देशातील साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदीसाठी वास्तववादी धोरण ठरवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारी दाखविली आहे. संसदेच्या अधिवेशनानंतर ही बैठक होईल, अशी माहिती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे दिली. 

मांजरी येथे व्हीएसआयच्या प्रांगणात आयोजित ‘शुगरकेन व्हॅल्यू चेन-व्हिजन २०२५ शुगर’ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या सोमवारी (ता. १४)  ‘साखर बाजारातील जागतिक घडामोडी आणि भारतीय साखर उद्योगाची वाटचाल’ या विषयावरील चर्चासत्रात अध्यक्षस्थानावरून श्री. पवार बोलत होते. या वेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख उपस्थित होते. 

श्री. पवार म्हणाले, की इथेनॉल धोरणात सातत्य नाही. त्यामुळे यंदा साखर कारखान्यांनी इथेनॉल पुरवठ्यासाठी यंदा ५० टक्केदेखील निविदा भरलेल्या नाहीत. या परिषदेच्या निमित्ताने मी हीच बाब पंतप्रधानांना काल सांगितली. त्यावर, मी व श्री. नितीन गडकरी यांच्या समवेत संसदेच्या अधिवेशानंतर इथेनॉल धोरणावर स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले आहे. 

साखर कारखान्यांना विविध पातळींवर दिलेल्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचादेखील मुद्दा महत्त्वाचा आहे. पुनर्गठनाचा मुद्दा आम्ही अर्थमंत्री अरुण जेटली व पंतप्रधानांपर्यंत नेत अनुकूल निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करू, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले. 

बांबू संशोधनासाठी काही चाचण्या घेण्यासाठी व्हीएसआय प्रयत्न करेल. नागपूर व जालना भागात पाण्याची सुविधा असलेली जमीन उपलब्ध करून दिल्यास त्यातून विदर्भ, मराठवाड्यासाठी उत्तम दर्जाचे ऊस बेणे पुरवठा करण्याची व्हीएसआयची तयारी आहे, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले. 

ऊसशेतीसाठी ठिबकने पाणी देण्यासाठी मुख्यमंत्री व श्री. गडकरी यांची बैठक झाली ही चांगली बाब आहे. मात्र, ठिबकसाठी पाइपने पाणी पुरवावे लागते. पाटाचे, कालव्याचे, नदी व ओढ्यातून पाणी आणून ठिबकने देण्यासाठी पाईप, २४ तास वीज व आवश्यक असलेली गुंतवणूक करावी लागेल, असे ते म्हणाले. 

साखर धोरणासाठी मदत करण्यास तयार : गडकरी
केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी म्हणाले, की साखरेचे दर वाढून कारखाने सुधारतील हे मुंगेरीलालच्या स्वप्नासारखे आहे. त्यासाठी उपपदार्थांकडेच कारखान्यांना वळावे लागेल. साखर कारखाना टिकलाच पाहिजे, कारण कारखाना संपला तेथे शेतकरी संपले आहेत. त्यामुळे साखर उद्योगातील धोरण दीर्घकालीन असावे. ते शेतकरी व कारखान्यांना पूरक असावे. या धोरणासाठी मी केंद्रात मदत करण्यास तयार आहे. ‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १०० टक्के कर्ज व त्यावरील व्याज राज्य शासन भरण्याची योजना आणण्यासंबंधी मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांनीही ते मान्य केले आहे, असेही श्री. गडकरी यांनी स्पष्ट केले.  
आंतराष्ट्रीय साखर संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष जोसे ओरिवे यांनी सांगितले की, ‘‘जगातील साखर मागणीत पुढे वाढ होणार असून ती पूर्ण करण्याची क्षमता भारतात असल्याचे सांगितले. अर्थात, इथेनॉल, सहवीज, पशुखाद्य, जैवप्लॅस्टिक, जैवरसायने व उपपदार्थ निर्मितीकडे कारखान्यांना वळावे लागणार आहे. इथेनॉलची मागणीदेखील १०० अब्ज लिटर्सवरून १२८ अब्ज लिटर होईल. त्यातदेखील भारताला संधी आहे.’’

केंद्र शासनाचे माजी कृषी सचिव टी. नंदा कुमार, केंद्रीय साखर सहसचिव सुभाशिष पांडा, भारतीय साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष तरुण सावनी, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनीही देशाच्या साखर उद्योगातील समस्या व उपाययोजनांबाबत मते मांडली. 

जादा पेमेंट, बंद कारखान्यांचा आढावा घेण्याची वेळ आली
साखर धंद्याशी गेल्या ५० वर्षांपासून माझा संबंध आहे. आधी उसाचे पेमेंट देण्याची वेगळी पद्धत होती. आधी कारखान्याला ऊस जाणार, मग ॲडव्हान्स मिळणार. त्यानंतर साखर विकून दुसरा हप्ता मिळत होता. दिवाळीनंतर फायनल पेमेंट मिळत होते. आता दुसरी पद्धत सुरू झाली आहे. ऊस जाण्याच्या आधीच एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम मागितली जातेय. कारखाना जर कर्ज काढून या रकमा देणार असेल व कर्जफेड ही शेतकऱ्यांच्याच पैशातून होणार असेल त्यात उत्पादकाचा फायदा किती याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. साखर कारखाने बंद का पडत आहेत याचाही आढावा साखर आयुक्ताने घेण्याची आवश्यकता आहे, असे श्री. पवार यांनी नमूद केले.

‘उसाप्रमाणेच बांबूशेतीकडे वळण्याचा सल्ला नितीन गडकरी यांनी दिला. ते बांबू स्वतःच खरेदी करण्याचे आश्वासनदेखील देत आहेत. खरेदीची हमी असली, तर शेतकरी बांबूदेखील पिकवतील; पण भाव न दिल्यास तोच बांबू हातात घेतील, असे श्री. पवार यांनी सांगताच सभागृहात हशा पिकला.