खासगी महाविद्यालयांच्या मानांकनाचे कृषी विद्यापीठांचे अधिकार काढले

पुणे - राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांची गुणवत्ता तपासणी करून मानांकन देण्याचे कृषी विद्यापीठांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. महाविद्यालयांची मान्यता गेली, तरी चालेल; पण दर्जेदार शिक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. 

काही वर्षांपूर्वी राजकीय हस्तक्षेपातून राज्यात खिरापतीसारखी खासगी महाविद्यालये वाटली गेली. १५६ कायमस्वरूपी विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. त्यांचा दर्जा तपासण्याच्या सूचना कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिल्या आहेत. आता माजी कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील त्रयस्थ समितीकडून महाविद्यालयांचा दर्जा ठरविला जाईल.  

‘राज्यात काही महाविद्यालयांची अवस्था इतकी वाईट आहे, की महाराष्ट्रातील दर्जेदार कृषी शिक्षण परंपरेचे वाभाडे निघाले. त्यामुळे कृषी, शिक्षण व संशोधन परिषद किंवा कृषी विद्यापीठांनी दर्जा तपासू नये. दर्जा ठरवण्याचे काम त्रयस्थ यंत्रणेला देण्याची आग्रही मागणी माजी कुलगुरूंनी केली होती. त्याची दखल घेत नवी समिती स्थापन झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

‘नवी महाविद्यालये देताना विद्यार्थ्यांसाठी उच्चशिक्षित शिक्षकवर्ग, पिकांसाठी प्रक्षेत्र, प्रयोगशाळा,वसतिगृहे अशा कोणत्याही बाबी तपासल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरला आहे; मात्र नव्या समितीकडून या सुविधा काटेकोरपणे तपासल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘ड’ दर्जाच्या महाविद्यालयांची  प्रथम तपासणी
शैक्षणिक सुविधांचा बट्टाबोळ झाल्यामुळे ‘ड’ दर्जा मिळवणाऱ्या १० कृषी महाविद्यालयांची तपासणी सर्वांत आधी केली जाणार आहे. राज्यात ‘क’ दर्जाची ३० महाविद्यालये आहेत. ३५ महाविद्यालयांचा दर्जादेखील घसरून ‘ब’ वर आला आहे. सध्या फक्त २१ महाविद्यालये चांगल्या सुविधा देत असल्यामुळे त्यांना ‘अ’ दर्जा मिळालेला आहे. 

अशी असेल नवी मानांकन समिती
अध्यक्ष - माजी कुलगुरू 
सदस्य- निवृत्त सहयोगी अधिष्ठाता दर्जाचे दोन शास्त्रज्ञ, निवृत्त संचालक दर्जाचे दोन शास्त्रज्ञ
समन्वयक- संबंधित कृषी विद्यापीठातील विद्यमान अधिष्ठाता