सरपंच गावविकासाचा सूत्रधार झाला पाहिजे

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 डिसेंबर 2016

राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती असल्या, तरी आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून हिवरेबाजार आणि त्यापाठोपाठ पोपटराव पवार असे नाव चटकन डोळ्यासमोर येते. राज्यात आदर्श गाव योजनेची धुरा त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्याचे ग्रामपंचायत विकासाचे धोरण सुचविणाऱ्या तज्ञ गटातदेखील सरकारने त्यांना स्थान दिले आहे. सकाळ माध्यम समूहाच्या सहाव्या ‘अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदे’च्या निमित्ताने आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांच्याशी साधलेला हा संवाद... 

राज्यात २८ हजार ग्रामपंचायती असल्या, तरी आदर्श ग्रामपंचायत म्हणून हिवरेबाजार आणि त्यापाठोपाठ पोपटराव पवार असे नाव चटकन डोळ्यासमोर येते. राज्यात आदर्श गाव योजनेची धुरा त्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्याचे ग्रामपंचायत विकासाचे धोरण सुचविणाऱ्या तज्ञ गटातदेखील सरकारने त्यांना स्थान दिले आहे. सकाळ माध्यम समूहाच्या सहाव्या ‘अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदे’च्या निमित्ताने आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार यांच्याशी साधलेला हा संवाद... 

प्रश्न : अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद यंदा नागपूरला होतेय. त्यानिमित्ताने तुम्ही कोणती भूमिका मांडणार आहात? 
उत्तर : अॅग्रोवनच्या गेल्या एक तपाच्या वाटचालीचा मी साक्षीदार आहे. राज्याची शेती आणि ग्रामविकासाला माहितीच्या माध्यमातून जागृत करण्याबरोबरच एक नवे वळण आणि दृष्टी देण्याचा धाडसी प्रयोग पत्रकारितेच्या माध्यमातून तुम्ही करता आहात. अॅग्रोवनचे उपक्रम व भूमिका ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी दिशादायक ठरली आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी एकदा हिवरेबाजारला भेट दिल्यानंतर त्यांची आणि सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांची ग्रामविकास प्रबोधनाविषयी चर्चा झाली. त्यातून सरपंच महापरिषद संकल्पनेचा उदय झाला आहे. आज सरपंच महापरिषद ही राज्यातील सर्व सरपंचांचे व्यासपीठ बनली आहे. माझ्या भूमिकेविषयी विचाराल तर सध्या सरपंचाला कोणत्याही बंधनात न अडकविण्याच्या मताचा मी आहे. सरपंचाला थेट लोकांनी निवडून द्यावे, त्याच्यावर पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा शासनाचा अनावश्यक अंकुश नसावा. सरपंच हा गावातील विकासाच्या सर्व विभागाचा सूत्रधार झाला पाहिजे. याचाच अर्थ त्याला प्रशासकीय सत्तेचे सर्वाधिकार लोकशाही पद्धतीने बहाल करण्याचा आग्रह माझा राहील. मात्र, असे अधिकार देतांना सरपंचाने गावातील कोणत्याही समस्येची जबाबदारीदेखील स्वीकारली पाहिजे. सरपंचासाठी अधिकार, गुणवत्ता आणि जबाबदारी अशा सर्व अंगाने आम्ही शासनाला शिफारशी करणार आहोत. 

प्रश्न : ग्रामविकास किंवा सरपंचांना अधिकार देण्याच्या शिफारशी तुम्ही कोणत्या माध्यमातून करणार आहात? 
उत्तर : केंद्र सरकारनेच आता या मुद्यात लक्ष घातलं आहे. केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाने आगामी दहा वर्षांची ग्रामविकासाची वाटचाल ठरविण्यासाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी राज्याराज्यांवर सोपविली आहे. महाराष्ट्रात त्यासाठी तज्ञ समितीची स्थापना झाली आहे. निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती असून त्यात मला काम करण्याची संधी मिळाली आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव व्ही. व्ही. गुजर, जी. डी. भालेराव, संजय बनकर यांचा या समितीत समावेश आहे. आम्ही त्यासाठी राज्यभर बैठका घेत आहोत. त्यातून एक चांगला अहवाल सादर केला जाईल. ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न वाढीपासून ते लेखापरीक्षण सुधारण्यापर्यंत सर्व प्रक्रियेचा अभ्यास आम्ही सध्या करीत आहोत. याशिवाय ग्रामपंचायतीचे मनुष्यबळ, अधिकार वाटप, कर्मचाऱ्यांचे हस्तांतरण, निवडणूक पद्धत तसेच इतर अनेक घटकांवर आमचे चिंतन चालू आहे. यशदाने त्यासाठी खूप पुढाकार घेतला आहे. 

प्रश्न : ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाला वेग देण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांची गरज वाटतेय काय? 
उत्तर : दोन मुद्दे आहेत. असलेल्या कायद्यांचा वापर सरपंचांना अनेक ठिकाणी करता येत नाही. त्यासाठी गावाचा प्रथम नागरिक म्हणून सरपंचांचा अभ्यास कमी पडतो. सरपंचांनी प्रशिक्षित होणे आणि अधिकाराचा योग्य वापर करणे हा पहिला मुद्दा आहे. हे काम रातोरात होणार नाही. त्यासाठी यशदा, ग्रामविकास विभाग किंवा अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद अशा विविध पातळ्यांवर जागृती सुरू आहे. पण दुसरा मुद्दा कायदेशीर सुधारणांचा आहे. राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींसाठी दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. मात्र, देशात अनेक राज्यांत एकच कायदा आहे. राज्यातदेखील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना एकाच कायद्याखाली आणावे की तिघांसाठी तीन स्वतंत्र कायदे असावेत, याविषयी आम्ही राज्यातून अभिप्राय मागवून घेत आहोत. लोकांना काय वाटते ते तपासून कायदेशीर बदल करण्याचा माझा आग्रह राहील. 

प्रश्‍न : केंद्र सरकारनेदेखील मॉडेल पंचायत एक्ट जारी केला आहे. त्याबाबत काय मत आहे? 
उत्तर : केंद्र सरकारच्या पंचायत राज विभागाने मॉडेल पंचायत एक्ट आपल्या समोर ठेवला आहे. हा कायदा महाराष्ट्रात आहे तसा लागू करावा की, सुधारणा करून लागू करावा किंवा महाराष्ट्राने स्वतःच वेगळाच कायदा करावा, अशा सर्व अंगाने आम्ही विचार करीत आहोत. भविष्यात राज्यातील सरपंच हाच पॉवरफुल माणूस होणार आहे. कारण पंचायत राज व्यवस्थेकडून सध्याच्या स्थानिक स्वराज्य किंवा शासनाच्या कक्षेतील अनेक विषय ग्रामपंचायतींकडे सोपविण्यावर भर दिला जात आहे. पुन्हा ग्रामपंचायत म्हणजे सरपंच व ग्रामसभेला आता महत्त्व आले आहे. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समित्यांचे अधिकार ग्रामपंचायतींना वर्ग करताना अधिकाराची विभागणी कशी करायची त्यावरील प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक कामकाजाला व लेखापरीक्षणाला कोण जबाबदार राहील हे सर्व पडताळणार आहोत. मात्र, यात सरपंचाला भक्कम करण्यासाठी आमचा भर राहील. 

प्रश्न : ग्रामपंचायतींसमोर कामकाजाची आव्हाने कोणती आहेत ? 
उत्तर : नुसत्या पट्ट्या गोळा करून किंवा रस्ता, पाणी, सफाई करून ग्रामपंचायतीची जबाबदारी संपत नाही. ग्रामपंचायत ही गावाची आई असते. तिला गावाचं संगोपन, विकास, पालनपोषण करावं लागतं. गावाचं मानसिक, बौद्धिक व भौतिक अंगाने वातावरण सांभाळावं लागतं. तुम्ही हिवरेबाजारला भेट दिल्यास ग्रामपंचायत काय करू शकते याचा अंदाज बांधता येईल. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते ही रोजची आव्हाने ग्रामपंचायतींसमोर आहेतच. याशिवाय जलसंधारण, पर्यावरण, कुपोषण, पीक पद्धती, अतिक्रमणे, अवैध बांधकामे, वृक्षतोड, वनीकरण, साक्षरता, शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक मालमत्तांची देखभाल, ग्रामसुरक्षा, दारूबंदी, प्रदूषण, ग्रामरस्ते, शेतरस्ते, अंधश्रद्धा, बालमृत्यू, शेतकरी विकास, बाजारव्यवस्था, गटशेती, सौरउर्जा असे किती तरी कामे सांगता येतील. आज हिवरेबाजार सारखी राज्यात इतर देखील आदर्श गावे तयार झाली आहेत. त्यात कोठाडा (यवतमाळ), खोर (बुलढाणा), गोधनी, झामरून महाली, साखरा (वाशीम), राजगड (चंद्रपूर), गुरनोली (गडचिरोली), भागडी (पुणे), निवडुंगेवाडी (नगर), पिंपळगावकवडा (नगर) या गावांनी आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. अशा गावांची संख्या झपाट्याने वाढली पाहिजे. फक्त सरपंचच हे करू शकतो. 
सरपंचांची भूमिका खूप मोलाची आहे. ते केवळ मानाचं, राजकारणाचं साधन नसून गावविकासाचं किवा समाजकारणाचं प्रभावी साधन आहे हे सरपंच मंडळींनी ध्यानात घ्यायला हवं. 

प्रश्न : सरपंचांना जादा अधिकार हवे आहेत काय? 
उत्तर : जादा अधिकार देण्याच्या मताचाच मी आहे. गावाचे सर्व अधिकार सरपंचाकडे द्यायला हवेत. सरपंचाकडून होत असलेल्या विकासाच्या नियोजनात नियमांची आडकाठी नकोय. पण नुसतेच अधिकार देऊन चालणार नाही. गावभरचे अधिकार घेऊन हातभर काम न करता सरपंच जर नुसता ब्लॅकमेल करू लागला तर सरपंच पदालाच बट्टा लागेल. लोक किंवा प्रशासन व्यवस्था आमच्याकडे वाईट नजरेने पाहू लागेल. भरपूर अधिकार मिळण्याच्या गोंधळात असे होता कामा नये. सरपंचाला अधिकार द्या आणि ग्रामपंचायत इतकी पॉवरफुल करा की गावात कोणाला रेशनकार्ड मिळालं नाही किंवा जातीचे दाखला मिळाला नाही, तरी सरपंचानेच उत्तर द्यायला हवे. उत्पन्नाचे दाखले, वीजकनेक्शन, रहिवास दाखले, शैक्षणिक दाखले, हयातीचा दाखला, ड्रायव्हिंग लायसन अशा सर्व बाबींसाठी सरपंचाला अधिकार मिळावेत. सध्या ही कामे एजंट करीत असून त्यातून गावकऱ्यांची लूट होते. ती थांबली पाहिजे. अगदी गावात कुणी बेरोजगार असला तरी ती जबाबदारी मग सरपंचाने घेतली पाहिजे. निवडणुका आल्या की घरपट्टी किंवा पाणीपट्टी भरण्याचे प्रकार थांबले पाहिजे. शौचालय असल्याचे खोटे दाखले देणे किंवा गावात शिक्षक किंवा कृषी सहायक येत नसतानाही त्याला सांभाळून घेण्याचे प्रकार बंद झाले पाहिजे. वर्तणुकीचे दाखले खऱ्या पद्धतीने देण्याची जबाबदारीदेखील ग्रामपंचायतीची आहे. खोटे दाखले देणाऱ्या सरपंचाला पदावरून घालविण्यासाठीदेखील कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे. पाणी वापर, पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सलोखा अशा सर्व पातळ्यावर आपण हात झटकतो. सरपंचांनी ही सर्व जबाबदारी घेण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. सरपंच चुकला की सुधारणेला संधी असावी, पण हेतूतः अफरातफर असेल तर लगेच हटविण्याची स्पष्ट पद्धत आता आम्हाला आणावी लागेल. गावच्या कारभाऱ्यांनी आता ग्रामविकासाची संधी म्हणून सरपंच पदाकडे पाहिले पाहिजे. आता आपल्याला निवडणुकीला मताची किंमत वाढवायची नाही; तर सामाजिक मूल्य वाढविण्याची संधी पंचायत राजच्या रुपाने चालून आली आहे. 

प्रश्न : ग्रामपंचायत आणि कृषी विभागाचा स्थानिक समन्वय वाढविण्यासाठी काय करता येईल? 
उत्तर ः शेती विकासाशिवाय ग्रामविकास होणार नाही. सध्या दौऱ्याच्या नावाखाली कृषी विभागाचा कृषी सहायक गावाकडे फिरकत नाही. त्याला आता ग्रामपंचायतीत जागा दिली पाहिजे. कृषी सहायकाच्या माध्यमातून हवामान केंद्र, हवामानाशी निगडित पीक सल्ला शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. सरकारी योजना गावात पोचत नाहीत. कृषी सहायक जर ग्रामपंचायतीत बसू लागला तर सर्व योजना कळतील. 

ग्रामपंचायत ही गावाची आई असते. तिला गावाचं संगोपन, विकास, पालनपोषण करावं लागतं. गावाचं मानसिक, बौद्धिक व भौतिक अंगाने वातावरण सांभाळावं लागतं. 
मनोज कापडे 

अॅग्रो

परभणी - जिल्ह्यातील अवर्षणाच्या स्थितीमुळे गवत सुकून गेले आहे. अनेक तालुक्यांत चाराटंचाई जाणवत आहे. कडबा, हिरव्या चाऱ्याचे...

11.54 AM

अकोला - पावसामुळे मारलेल्या दडीमुळे दर दिवसाला खरीप पिकांची अवस्था बिघडत चालली अाहे. तिनही जिल्ह्यांमध्ये या हंगामातील पिकांच्या...

11.54 AM

पुणे - सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषिभूषण पुरस्काराने गाैरविण्यात येणार आहे. कृषी...

11.54 AM