ग्रामपंचायतीने जागा दिल्यास सौरऊर्जा प्रकल्प

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 डिसेंबर 2016

गावातील पथदिवे काढून एक किंवा दोन ठिकाणी हायमॉस्ट लाइट लावण्यात येतील. यासाठी ग्रामपंचायतीने 50 टक्के खर्च उचलावा. उर्वरित खर्च शासन करेल. यातून वीज वाचेल, शिवाय ग्रामपंचायतींच्या खर्चातही बचत होण्यास मदत होईल. 
- चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री 

ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे : सरपंचांशी साधला थेट संवाद 
नागपूर- राज्यातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीने दहा एकर जागा दिल्यास दोन मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी शासन मदत करेल. ही वीज थेट गावशिवारातील एक हजार शेतकऱ्यांना दिली जाईल, अशी घोषणा राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी केली. 

नागपूरच्या स्व. डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात "सकाळ - ऍग्रोवन सरपंच महापरिषदे'त दुसऱ्या दिवशी सरपंचांना ग्राम ऊर्जाविकास धोरणाची माहिती देताना ऊर्जामंत्री बोलत होते. "अपारंपरिक ऊर्जाविकास' या विषयावरील परिसंवादात ते सहभागी झाले. ऊर्जा बायोसिस्टिम्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक गजानन पाटील, जैन इरिगेशन सिस्टिमचे वरिष्ठ व्यवस्थापक संजीव फडणीस, बॉंबे नॅचरल हिस्ट्री ऑफ सोसायटीचे सहायक संचालक संजय करकरे, "सकाळ'च्या विदर्भ आवृत्तीचे कार्यकारी संपादक शैलेश पांडे व्यासपीठावर उपस्थित होते. 

"राज्यातील कोणत्याही गावात दहा एकर जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यात सरपंच व ग्रामपंचायतींची भूमिका मोलाची ठरणार आहे. राज्यातील 40 लाख वीजपंप सोलर ऊर्जेवर देण्याची चाचपणी सरकारकडून सुरू आहे. कोणत्याही ग्रामपंचायतीने जागा मिळवून द्यावी आणि त्यावर दोन मेगावॉटचा प्रकल्प उभारावा. त्यातून एक हजार शेतकऱ्यांना सोलर वीज पुरविली जाणार आहे,' असे बावनकुळे यांनी सांगितले. त्यावर किती सरपंच सोलर ऊर्जा प्लांटला जागा देण्यासाठी तयार आहेत, असे ऊर्जामंत्र्यांनी सभागृहात विचारताच सर्व सरपंचांनी हात उंचावून प्रतिसाद दिला. 

 बावनकुळे म्हणाले, की राज्यात आजही सहा हजार गावांमध्ये 18 लाख कुटुंबे विजेपासून वंचित आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखले असून, शेती व घरगुती विजेच्या फीडरचे सेपरेशन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. केंद्राने राज्याला पाच हजार कोटी रुपये दिले असून, यातील अडीच हजार कोटी फीडर सेपरेशनसाठी खर्च केले जाणार आहेत. राज्याने अपारंपरिक ऊर्जेबाबत धोरण निश्‍चित केले असून, 14 हजार 400 मेगावॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. शिवाय, दीनदयाल उपाध्याय योजनेतून शेती व गावांचा वीजपुरवठा वेगवेगळा करण्याचे काम केले जाईल. शासनाने 2019 पर्यंत सर्वांसाठी वीज हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. गावे, नगरांमध्ये वीज जोडणीसाठी एनओसीची गरज लागणार नाही. जो मागेल त्याला पुराव्याच्या आधारे वीज जोडणी दिली जाईल. 

पाणीपुरवठा योजनांची थकबाकी भरण्यासाठी नळसंजीवनी योजना शासनाने सुरू केली आहे. ग्रामपंचायतींनी थकीत बिलाच्या 50 टक्के रकमेचा भरणा केला तर उर्वरित रक्कम माफ केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 

वीज व्यवस्थापकांची नियुक्ती 
गावपातळीवर वीजसमस्या सोडविण्यासाठी आता वीज व्यवस्थापक नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्याची नेमणूक करून ग्रामसभेचा ठराव वीज अभियंत्याकडे द्यावा. महाऊर्जा त्याला तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण देऊन सक्षम करेल. यासाठी सरपंचांनी गावातील इलेक्‍ट्रिकल आयटीआय झालेल्या तरुणाची निवड करावी, असे बावनकुळे म्हणाले. 

ऐतिहासिक स्थळे उजळणार 
राज्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक गड - किल्ले अंधारात आहेत. एलिफंटासारखे स्थळ वीज नसल्याने सायंकाळी पाचनंतर बंद करावे लागते. येथे वीजपुरवठ्यासाठी समुद्रातून वीज टाकण्याचे काम जानेवारीत सुरू होणार आहे. यासाठी 28 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. 

7 हजार प्रकल्प उभारणार 
सध्या निर्माण होणारी वीज ही साठवता येत नाही, त्यामुळे कुठे रात्री तर कुठे दिवसा ही वीज शेतीला मिळते. आज सर्वांना दिवसा वीज हवी. ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्यात सध्या असलेल्या 40 लाख कृषिपंपांना सौरऊर्जेने जोडण्याचे काम केले जाणार असून, यासाठी 7 हजार प्रकल्प उभारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 
 

अॅग्रो

२० ऑगस्ट हा राजीव गांधी यांचा जन्मदिवस २००४ पासून अक्षय ऊर्जा दिन म्हणून साजरा केला जातो. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हे लवकरच संपुष्ठात...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

जालना जिल्ह्यात सुरवातीपासूनच सार्वत्रिक पाऊस नाही. तालुकानिहाय आकडे काही अंशी बरे दिसत असले तरी पिकाला पोषक असा पाऊस झालाच नाही...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

महाविद्यालयात पंचवीस वर्षांपासून गणित शिकविणाऱ्या प्रा. सोमनाथ घुले यांनी गिरणारे (जि. नाशिक) येथील वडिलोपार्जित शेतीचे गणित...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017