उसापासून होणार थेट इथेनॉल निर्मिती

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 29 जुलै 2018

नवी दिल्ली / पुणे - देशात आतापर्यंत उसाच्या उपउत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यात येत होती. परंतु, अलीकडच्या काळात इंधनाची वाढती आयात आणि दर यामुळे केंद्राने पेट्रोल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशात इथेनॉलचा वापर आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी योजना आखली. इथेनॉल निर्मिती वाढावी, यासाठी केंद्राने ऊस कायदा-१९६६ मध्ये बदल करून आता उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे.

नवी दिल्ली / पुणे - देशात आतापर्यंत उसाच्या उपउत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यात येत होती. परंतु, अलीकडच्या काळात इंधनाची वाढती आयात आणि दर यामुळे केंद्राने पेट्रोल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशात इथेनॉलचा वापर आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी योजना आखली. इथेनॉल निर्मिती वाढावी, यासाठी केंद्राने ऊस कायदा-१९६६ मध्ये बदल करून आता उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली आहे.

मागील महिन्यात पहिल्यांदा कॅबिनेटने इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मळीच्या दर्जावर आधारित विविध किमतीला परवानगी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘ब्राझीलमध्ये साखर कारखाने साखरेऐवजी इथेनॉलनिर्मिती करतात. आता केंद्र सरकारनेही थेट उसाच्या रसापासून किंवा बी - हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिल्याने ब्राझीलप्रमाणेच कारखान्यांना साखर आणि इथेनॉल निर्मितीचा पर्याय असणार आहे.’

सरकारने ऊस कायदा १९६६ मध्ये बदल करून थेट उसापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या उसाचा दर कसा ठरेल याचीही माहिती दिली आहे. ‘‘जे साखर कारखाने थेट उसाच्या रसापासून किंवा बी-हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉल निर्मिती करतील त्या कारखान्यांचा उतारा हा ६०० लिटर इथेनॉल निर्मितीसाठी एक टन साखर उत्पादनाबरोबर धरला जाईल,’’ असे सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

देशात पहिल्यांदा कॅबिनेटने इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मळीच्या दर्जानुसार किमती जाहीर केल्या आहेत. बी-हेवी मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ४७.४९ रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे. बी-हेवी मोलॅसीस हे थेट उसापासून बनविण्यात येते आणि त्यात जास्त साखर प्रमाण असते. तर सी-हेवी मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी ४३.७० रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर करण्यात आला आहे.   

सध्या देशातील साखर कारखाने सरकारने ठरवून दिलेल्या ४०.८५ रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे तेल विपणन कंपन्यांना देतात. पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी किरकोळ तेल विक्रेत्यांना इथेनॉलचे मिश्रण करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. साखर कारखान्यांनी बी-हेवी मोलॅसीसपासून इथेनाॅलनिर्मिती वाढवावी, यासाठी या इथेनॉलच्या दरात वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखाने आता उसापासून साखरनिर्मिती न करता थेट इथेनॉलनिर्मिती करू शकणार आहे. 

भारतात सध्या कारखाने सी-हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉलनिर्मिती करतात. उसापासून पूर्ण साखर काढल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या अवशेषाला सी-हेवी मोलॅसीस म्हणातात. यामध्ये ५० ते ५२ टक्के साखर असते तर बी-हेवी मोलॅसीसमध्ये ६५ टक्के साखर असते. एक टन सी-हेवी मोलॅसीसपासून २५० लिटर इथेनॉलनिर्मिती होते तर एक टन बी-हेवी मोलॅसीसपासून ३५० लिटर इथेनॉलनिर्मिती होते.  

स्वागतार्ह निर्णय
दि वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, की थेट उसापासून इथेनॉलनिर्मितीस परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अत्यंत योग्य असून आम्ही त्याचे स्वागत करतो. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इथेनॉलच्या गुणवत्तेवरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे. कारण, सध्याच्या पद्धतीत चांगल्या प्रतीचा उसाचा रस साखर तयार करण्यासाठी आणि दुय्यम प्रतीचा रस इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापरला जातो. परंतु, आता चांगल्या प्रतीच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मिती करता येईल. शेतकऱ्यांना उसाला एफआरपी देण्यातल्या कारखान्यांच्या अडचणीही बऱ्याच अंशी कमी होतील. तसेच, साखरेचे उत्पादन नियंत्रित करण्यासाठीही या निर्णयाचा मोठा फायदा होईल. उसाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले तर थेट रसापासून इथेनॉलनिर्मिती आणि तुटवड्याच्या काळात इथेनॉलऐवजी साखरनिर्मिती असे धोरण स्वीकारता येईल. त्यामुळे बाजारातील साखरेच्या दरातील टोकाचे चढ-उतार आटोक्यात येतील. थेट रसापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी कारखान्यांना प्रक्रिया मशिनरीमध्ये काही बदल करावे लागतील. त्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागेल. सरकारने यापूर्वी बी-हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी कारखान्यांना प्रोत्साहन म्हणून अनुदान दिले होते. तसेच आर्थिक सहकार्य थेट रसापासून इथेनॉलनिर्मितीसाठीही करण्यात यावे.

हा निर्णय तसा योग्य आहे. ब्राझीलमधील तेल कंपन्यांना पन्नास टक्के इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती केली आहे. मात्र, आपल्याकडे इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती अजून शासनाने केली नाही. उसापासून इथेनॉल करण्याची परवानगी दिल्याने एफआरपी देता येइल. शासनाने इथेनॉल करण्याची परवानगी दिली पण त्याची अंमलबजावणी कधी होणार आणि तेल कंपन्यांना इथेनॉल मिसळण्याची सक्ती केली तरच शेतकरी व कारखानदारांना याचा फायदा होइल. 
- अरुण लाड, अध्यक्ष, क्रांतीअग्रणी सहकारी साखर कारखाना, कुंडल. जि. कोल्हापूर

हा निर्णय चांगला आहे असे म्हणावे लागेल, फक्त याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यातील तांत्रिक बाबी पाहाव्या लागतील तसेच मोलॅसिस साठवण्यासाठी जादा स्टोअरेजची गरज आहे. एकूण कारखानदारांच्या दृष्टीने हा निर्णय फायदेशीर ठरेल असे वाटते. याची प्रभावी अंमलबजावणी किती होते यावर कारखानदारांच्यात परिस्थिीत सुधारणा अवलंबून असेल
- एम.व्ही पाटील, कार्यकारी संचालक, दत्त साखर कारखाना, शिरोळ, जि.कोल्हापूर

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्रिय सहकार्य करण्याची आमची भूमिका आहे. आमची अनेक वर्षांपासूनची मागणी सरकारने अखेर मान्य केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे इथेनॉलच्या गुणवत्तेवरही सकारात्मक परिणाम होणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यातल्या कारखान्यांच्या अडचणीही बऱ्याच अंशी कमी होतील.
- बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, दि वेस्टर्न इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)

Web Title: sugarcane ethanol generation