ठिबक योजनाच झाली गैरव्यवहरांचा अड्डा

अनुदान लाटण्यासाठी राबविले शेतकऱ्यांना संभ्रमात ठेवणारे धोरण

पुणे : राज्यातील शेतीसाठी पाण्याची टंचाई आणि याकरिताचा संघर्षही सातत्याने वाढत आहे, त्यामुळे ठिबकशिवाय पर्याय नसल्याचे माहीत असूनही ठिबक धोरणापासून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना हेतूपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आले. धोरणात व नियमावलीत सातत्याने बदल करून शेतकऱ्याला संभ्रमात ठेवायचे आणि अनुदानाच्या रकमा लाटायच्या असा पद्धतशीर एककलमी कार्यक्रम गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभर सुरू असल्याचे या क्षेत्रातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

‘शेतकऱ्यांकडून राज्यातील ४३३ लाख एकरवर शेती केली जाते. राज्यात ५२ टक्के भाग दुष्काळी असून, बागायती भागातदेखील पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. यामुळे एकूण एक कोटी ३६ लाख शेतकऱ्यांना शेतीच्या पाण्यासाठी ठिबकवर अवलंबून राहावे लागेल, असे शासनाच्याच आकडेवारीतून स्पष्ट होत जाते. मात्र, शेतकऱ्यांपर्यंत ठिबक संच धोरण नेण्यात दर वर्षी अडचणी तयार केल्या गेल्या. ठिबकमुळे पाण्याची बचत हाच एकमेव मुद्दा नसून, उत्पादनातदेखील दुपटीपर्यंत वाढ होते, असे शास्त्रज्ञांचे संशोधन आहे. शास्त्रज्ञांचा हा मुद्दा दुर्लक्षित ठेवत ठिबक योजनेला गैरव्यवहाराचा अड्डा बनविण्यात आला. परिणामी १९८६ पासून ठिबक धोरण स्वीकारूनदेखील शेतकऱ्याला अनुदानाचा अर्ज स्वतः भरून देण्याइतपत साक्षर केले गेले नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

ठिबक धोरणात सातत्याने बदल करताना शेतकऱ्यांपासून नियमावली दूर ठेवण्यात आली. गावपातळीवर रोजगार हमी योजनेप्रमाणे ठिबक धोरणाची माहिती गावालादेखील देण्यात आले नाही. ग्रामपंचायत किंवा किमान मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ठिबक अनुदानाचे अर्ज मुद्दाम देण्यात आले नाही, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सरळ ठिबक कंपन्या व डीलर मंडळींच्या ताब्यात अनुदानाची सूत्रे दिली. शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना अनुदान देण्याची पद्धत सुरू ठेवली. यामुळे ठिबकवर निश्चित किती अनुदान खर्च झाले, याची आकडेवारी मिळत नाही.

अनुदान हडपण्याची स्पर्धा लागली
कंपन्यांनी जास्तीत जास्त अनुदानासाठी डीलर मंडळींना टार्गेट दिले. टार्गेट पुरे करण्यासाठी कृषी खात्याच्या मदतीने डीलर मंडळींनी शेतकऱ्यांच्या वतीने अनुदानाच्या फायली भरणे सुरू केली. हीच पद्धत आजही सुरू आहे. त्यात पुढे अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अनेकांनी शेतकऱ्यांच्या नावे बोगस कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान हडपण्याची स्पर्धा लागली. या स्पर्धेला आता सध्याच्या ई-ठिबक ऑनलाइन प्रणालीमुळे वचक बसला आहे. मात्र, गैरप्रकार अजूनही थांबलेले नाहीत.

शेतकऱ्याला अनुदान मागणी अर्ज सहज मिळू नये, अर्ज सहज भरता येऊ नये, अनुदान केव्हा व कसे मिळेल हे कळू नये तसेच थेट खात्यावर अनुदान मिळू नये यासाठी ठिबक धोरणाची वेळोवेळी मोडतोड केली गेली. ही मोडतोड कधी केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी तर बहुतेक वेळा राज्यातील अधिकाऱ्यांनी केली. २००६ मध्ये शेतकऱ्यांना थेट अनुदानाचे चेक न देता कंपनीच्या नावे काढले जात होते. २००८ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना काही भागात अनुदानाचे चेक वाटले गेले. मात्र, काही भागात कंपनीच्या नावाने चेक काढले गेले. २००९ मध्ये कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून लेखी लिहून अनुदानाचे चेक शेतकऱ्यामार्फत कंपन्यांकडे भरण्याचा प्रताप केला. हा प्रकार त्यापूर्वीही चालूच होता. यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदान नेमके कोणासाठी मिळते हेच कळत नव्हते.

चेक वाटप धोरणात सतत बदल
शेतकऱ्यांच्या नावाखाली अनुदानाचे चेक कोणीही काढतो आणि कोणालाही वाटत असल्याची आेरड राज्यभर झाल्यानंतर २०१० मध्ये गावातील कृषी सहायकांमार्फत शेतकऱ्यांच्या हातात चेक देण्याची पद्धत सुरू झाली. धक्कादायक बाब म्हणजे तरीसुद्धा कंपनी व डीलरच्या नावाने चेक काढण्याची पद्धत थांबली नाही. शेतकऱ्यांच्या ताब्यात चेक दिल्यानंतर त्याची पोच सात दिवसांत कृषी विभागाला देण्याची सक्ती कृषी सहायकावर केली गेली. मात्र, चेक गहाळ करणे, शेतकऱ्याला वेळेत अनुदान न मिळणे व कंपन्यांच्या नावाने चेक निघण्याचा गोंधळ ठिबक धोरणात कायम ठेवला गेला.

राज्यात २०११ मध्ये ठिबक अनुदान वाटपाचे नवे धोरण लागू केले गेले. कंपन्या किंवा डीलरच्या नावे काढलेले अनुदान शेतकऱ्यांपर्यंत ख-या अर्थाने पोहोचत नाही असे सांगत शेतक-यांच्या नावाने राज्यभर चेक काढण्याचे धोरण आणले गेले. मात्र, १९८६ पासून ते २०१० पर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावाने अनुदानाचे किती चेक कोणाला वाटले, त्यासाठी केंद्राकडून किती अनुदान आले, राज्याकडून किती अनुदान आले आणि या सर्व अनुदानाचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या कुठे आहेत याचा कुठेही थांगपत्ता लागत नाही. अब्जावधी रुपयांच्या अनुदानाचा ताळमेळ बसू अशी पद्धतशीर काळजी यासाठी प्रशासनाने घेतल्याचे दिसून येते.

शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ठिबकचे चेक भलत्यालाच मिळतात व अनुदानाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराच्या कुरणात शेतकऱ्यांच्या नावाखाली दुसरीच मंडळी मालामाल होत असल्याचे उघड झाले, त्यामुळे २०१२ मध्ये ठिबक धोरणात बदल करून अनुदानाचे चेक शेतकऱ्यांच्या हातात देण्याचे व त्यासाठी गावोगाव मेळावे घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. ‘कोणत्याही कंपनीला किंवा डीलरच्या हातात ठिबक अनुदानाचा चेक देऊ नका. शेतकऱ्यांच्या हातात चेक मिळल्यानंतर पोच सादर करावी, असे आदेश नव्या धोरणानुसार काढले गेले. मात्र, प्रशासनाने या धोरणाचा बट्ट्याबोळ केला. शेतकऱ्याला अनुदानाचे चेक देताना मलिदा मागणे, एजंटामार्फत चेक देणे, कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्यास सांगणे असे प्रकार राज्यभर झाले, त्यामुळे शेतकरी हैराण झाले होते.

ठिबक अनुदानाच्या गैरव्यवहाराला लगाम घालण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर बैठका झाल्यानंतर २०१२ मध्ये अनुदान वाटपाच्या धोरणात पुन्हा बदल करण्यात आले. अनुदान थेट जिल्हा अधीक्षकाच्या खात्यातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर अधिकाऱ्याने बॅंकांना चेक काढण्याची पद्धतदेखील बंद झाली. २०१३ पासून शेतकऱ्यांचे अनुदान बॅंक खात्यात आरटीजीएस प्रणालीने जमा केले जाऊ लागले.

अनुदान वाटपाच्या गोंधळावर मर्यादा आल्यानंतर ठिबक धोरणातील भ्रष्ट साखळी अस्वस्थ झाली. या साखळीने मग थेट शेतकऱ्यांच्या नावाने बोगस सातबारे जोडून किंवा जादा क्षेत्र दाखवून तसेच काही ठिकाणी कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करण्याचे प्रताप केले. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बॅंकांमधून कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा काढल्या गेल्या, त्यामुळे २०१५ मध्ये ठिबकच्या अनुदान वाटपाचे नवे धोरण लागू करताना शेतकऱ्यांच्या आधार नंबरला बॅंक खात्याची जोडणी करून ठिबक अनुदान वाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, राज्यात कुठेही अजूनही आधारशी जोडून शेतकऱ्याला अनुदान वाटले गेलेले नाही.

कोट्यवधी रुपये वाटले पण याद्या नाहीत
वर्ष- शेतकऱ्यांच्या नावे वाटलेले अनुदान
२००५----------६० कोटी रुपये
२००६---------- ११० कोटी रुपये
२००७----------१६७ कोटी रुपये
२००८---------- १७३ कोटी रुपये
२००९----------१३२ कोटी रुपये
२०१०----------५०५ कोटी रुपये
२०११---------- ७०५ कोटी रुपये
२०१२----------६७४ कोटी रुपये
२०१३---------- ४९४ कोटी रुपये
२०१४----------४३२ कोटी रुपये
२०१५----------४०३ कोटी रुपये

ठिबक धोरणात वर्षानुवर्षे सुधारणा की संभ्रम
राज्य व केंद्र अशा दोन्ही निधी एकत्र करून दर वर्षी ठिबक धोरण राबविले गेले. मात्र, या धोरणाची माहिती शेतकऱ्यांना एकाच नजरेत देणारी नियमावली गावपातळीवर किंवा कृषी सहायकाकडेदेखील उपलब्ध नाही. धोरणात सुधारणा करताना संभ्रम वाढविण्याचा प्रकार होत गेल्याचे राज्यस्तरीय सूक्ष्म सिंचन समितीच्या एका माजी पदाधिकाऱ्याने सांगितले.

२००५ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना सूक्ष्म सिंचन योजना लागू करताना शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. २०१० च्या सूक्ष्म सिंचन अभियान धोरणात जमीन कमी असली तरच १० टक्के जादा अनुदान देण्याचे जाहीर झाले. २०१२ मध्ये विदर्भातील शेतकऱ्यांना पाच एकरांपर्यंतच अनुदान मिळेल, असे सांगण्यात आले. २०१४ मध्ये दुष्काळी भागाबाहेरील शेतकरी असल्यास ३५ टक्केच अनुदान देण्याचे जाहीर झाले. मात्र, नवी धोरणे जाहीर होताना शेतकरीभिमुख सुटसुटीत व पारदर्शकतेकडे काणाडोळा करण्यात आल्याचे दिसून येते.