अकोला : ...तर महावितरणचे कार्यालय पेटवू

अकोला : शेतकऱ्यांना अडचणीत मदत करण्याऐवजी त्यांच्या कृषिपंपाचा वीजपुरवठा थकीत देयकांच्या नावावर खंडीत केला जात आहे. एकीकडे धनदांडगे व उद्योगपतींचे कोट्यवधींची देयके माफ केली जात आहे आणि दुसरीकडे पाच-सहाशे रुपयांसाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वीज वितरण कंपनीने हे उद्योग ताबोडतोब बंद न केल्यास प्रसंगी महावितरणचे कार्यालयही पेटवून देवू, असा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी दिला.

अकोला येथे जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या शासकीय निवास स्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सोयाबीनसह कापसाचे प्रचंड नुकसान झाले. सरकारने मदतीची घोषणा केली; मात्र अजुनही मदत मिळालेली नाही. ‘लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही’, अशी परीस्थिती आहे. विदर्भातील लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दुबईचे दौरे करीत आहे. पीक विमा कंपण्यांसोबत हातमिळवणी करून मलीदा खाल्ला जात आहे. पीक विमा कंपन्यांची यावर्षी पाच हजार ८०० कोटी रुपये जमा करुन फक्त ८०० कोटीची नुकसान भरपाई दिली.

विदर्भातील पाच जिल्ह्यातील ८०० शेतकऱ्यांनी गेले नऊ महिन्यात आत्महत्या केल्यात. त्यामुळे आता आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. सोयाबिन तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठे आंदोलन उभे करणार आहोत. त्यासाठी लवकरच कापूस-सोयाबीन परिषद आयोजित करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कैचीत पकडून त्यांच्या शेतातील विज कापण्याचा धंदा वीज वितरण कंपणीने सुरू केला आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांकडे वीज बिल वसुली न करता शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास वीज वितरण कंपनीचे मुख्य कार्यालय पेटविल्याशिवाय आम्हाला पर्याय राहणार नाही. विजमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आवरायला हवे, अन्यथा त्यांना धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा डॉ. पुंडकर यांनी दिला. या पत्रकार परिषदेला राजेंद्र पातोडे, प्रमोद देंडवे, प्रभाताई शिरसाट, प्रतिभाताई भोजने, पुष्पाताई इंगळे, सचिन शिराळे आदींची उपस्थिती होती.

कापूस-सोयाबीन परिषदेचे आयोजन

शासनाने कापूस, सोयाबीनचे हमीभाव व बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी, या प्रमुख मुद्द्यासह वंचित बहुजन आघाडीने कापूस-सोयाबीन परिषदेचे आयोजन करणार आहे. त्यापूर्वी पक्षाच्या वतीने जिल्ह्यात जागोजागी सभा घेण्यात येतील, असे वंचितचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद देंडवे यांनी सांगितले.