शिक्षण संस्था संचालक मंडळ टाकणार दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार

अकोला: महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाशी संलग्न अकोला जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाने आपल्या मागण्याच्या पुर्ततेसाठी इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले असून, याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांच्याकडील तीन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल व आदेशानुसार वेतनेतर अनुदान एका आठवड्यात न दिल्यास दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकणे अकोला जिल्हा शिक्षण संस्था संचालक मंडळाला भाग पडेल. तेव्हा त्वरीत प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे, तसा निर्णय नाशिक येथे झालेल्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनात घेण्यात आलेला आहे. पवित्र पोर्टलद्वारे जी शिक्षक भरती केली जात आहे तिचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. त्यात विभागवार कार्यक्षेत्र असावे त्या विभागात भरती करण्यास प्राधान्य असावे. शिक्षकेतर कर्मचारी भरती त्वरीत सुरू करावी. लिपीक, ग्रंथपाल, सेवक पदांना मान्यताआतापर्यंत अनेक गोष्टींची सुधारणा पोर्टल मध्ये व्हाव्यात असे सुचित केले होते.

पवित्र पोर्टल निर्णय हा अधिसुचनेद्वारे घेण्यात आलेला आहे. सदर अधिसुचनेस शाळा संहितेतील कलम १६/४ नुसार ३० दिवसांच्या आत दोन्ही सभागृहासमोर ठेवून मान्यता देणे आवश्यक आहे, अशी कोणतीही मंजूरी आजपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदर अधिसूचना तशीही रद्द झालेली आहे.इंग्रजी शाळांच्या पाच वर्षांपासून आरटीई २५ टक्के प्रवेशित केलेल्या विद्यार्थी फीस ची प्रतिपूर्ती नाही ती त्वरीत देण्यात यावी.खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांना आरटीई कायदा लागू करावा व त्यांना आर्थिक मदत मिळावी त्यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, या सर्व मागण्या वारंवार आपणाकडे करूनही आजपर्यंत आपण कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही त्यामुळे शिक्षण संस्था महामंडळाद्वारे इयत्ता दहावी व बरावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.सदर परीक्षांसाठी संस्थेच्या/शाळांच्या/महाविद्यालयाच्या इमारती व इतर सुविधा तसेच कर्मचारी वर्ग आपणास उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही, असे शिक्षण संस्था संचालक मंडळ यांनी नवेदनात म्हटले आहे.