गव्हाच्या मुक्त आयातीचे शेतकऱ्यांवर संकट

गव्हाच्या मुक्त आयातीचे शेतकऱ्यांवर संकट
सोमवार, 12 डिसेंबर 2016

राज्यसभेत शुक्रवारी गव्हावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. दहा टक्‍क्‍यांऐवजी आता हे आयात शुल्क शून्य टक्के करण्यात आले आहे. याचा अर्थ सरकारने गव्हाच्या आयातीला मुक्त सवलत दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

राज्यसभेत शुक्रवारी गव्हावरील आयात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. दहा टक्‍क्‍यांऐवजी आता हे आयात शुल्क शून्य टक्के करण्यात आले आहे. याचा अर्थ सरकारने गव्हाच्या आयातीला मुक्त सवलत दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

गव्हाच्या आयात शुल्कात कपात करण्याच्या घोषणेला विरोधी पक्षांनी भारतीय शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा निर्णय ठरविले. यावर अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी खास सरकारी शैलीत उत्तर देताना सांगितले, की बाजारातील गव्हाच्या दरांमध्ये काही प्रमाणात वाढ होत असल्याचे सरकारला आढळून येऊ लागल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे; परंतु त्याच दमात त्यांनी देशात गव्हाची टंचाई किंवा कमी उपलब्धता नसल्याचाही दावा केला. म्हणजे एकीकडे देशात पुरेसा गहू उपलब्ध असल्याचे म्हणायचे आणि दुसरीकडे गहू आयातीस मुक्त सवलत द्यायची, असा परस्परविरोधी पवित्रा सरकार कसे घेऊ शकते आणि खुद्द मंत्रीच तसे विधान कसे करू शकतात, असा प्रश्‍न उत्पन्न होत आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी, संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव आणि कॉंग्रेसचे जयराम रमेश, बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आणि सरकारचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय शेतकऱ्याला नोटाबंदीनंतर दिलेला आणखी एक तडाखा असल्याचे सांगितले. सीताराम येचुरी यांनी तर हा निर्णय "देशद्रोही' असल्याची टीका केली. रमेश यांनी देशातील हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे होत असताना आणि देश अन्नधान्याच्या बाबत स्वयंपूर्ण झालेला असताना सरकारला ही अवदसा आठवावी हा काय प्रकार आहे, असा सवाल करून हे सरकार विदेशी लोकांना मदत करत असल्याची टीका केली. भाजप-राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत स्वदेशी जागरण मंच संघटनेकडे कटाक्ष करताना जयराम रमेश यांनी हे "विदेशी जागरण आणि विदेशी उत्थान' असल्याचा उपरोधिक शेरा मारला. या सर्व नेत्यांनी या निर्णयास नोटाबंदीची मोहीम कारणीभूत असल्याचा आरोप केला. दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर चांगले पीक आलेले आहे. शेतकरी त्याचे उत्पादन विकायला तयार आहे; परंतु धान्य बाजारात खरेदीसाठी पैसाच नसल्याने त्याचे पीक कोणी खरेदी करू शकत नाही ,अशी अवस्था आहे. त्या शेतकऱ्यांना विन्मुख करण्याबरोबरच गहू आयातीवरील शुल्कमाफीचा निर्णय करून सरकारने त्याच्यावर नोटाबंदीनंतर आणखी एक जिव्हारी घाव घातल्याचे त्यांनी सांगितले.

गहू किंवा गव्हाचा आटा, मैदा-आट्याच्या भावात गेल्या काही दिवसांपासून म्हणजे साधारणपणे दोन महिन्यांपासून आतापर्यंत दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचे निदर्शनाला आले आहे. नोव्हेंबरअखेर ही वाढ 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचल्याचे सांगितले जाते. यामुळे पावासकट सर्व गहूयुक्त खाद्यपदार्थांचे भाव केव्हाही वाढू शकतात, अशी स्थिती आहे. दुसऱ्या बाजूला नोटाबंदी मोहिमेच्या परिणामस्वरूप गव्हाची खरेदी मंदावल्याची माहिती मिळत आहे. धान्य बाजारात शेतकरी गहू घेऊन यायला धजावत नसल्याचे चित्र आहे. त्याऐवजी तो काही काळ गव्हाचा साठा रोखून ठेवत आहे किंवा अगदी अंगावरच आले आणि उपासमार होऊ लागली, तर खुल्या बाजारात नेऊन रोखीने विकण्याचा पर्याय अवलंबित आहे. यात त्याला नुकसान सहन करावे लागत आहे. याच्याच जोडीला ज्या प्रमाणात अन्न महामंडळाकडे गव्हाची आवक होणे अपेक्षित होते, ते लक्ष्य गाठण्यात यश आलेले नाही. अन्न महामंडळातर्फे होणाऱ्या खरेदीत या वर्षी 18 टक्‍क्‍यांनी घट नोंदवली गेली आहे. जुलैच्या आकडेवारीनुसार अन्न महामंडळाकडे केवळ 2.29 कोटी टन गव्हाची उपलब्धता झालेली आहे. गेल्या वर्षी 3.1 कोटी टन गव्हाची आवक अन्न महामंडळाकडे झालेली होती. यामुळे सरकारनेदेखील खुल्या बाजारात विक्री करण्याच्या गहूपुरवठ्यात कपात केलेली आहे आणि त्यामुळेच गहू, आटा, मैदा यांच्या किमती चढ्या होऊ लागल्या आहेत. परिणामी पाव, बिस्किटे आणि तत्सम वस्तूंचे भाव कधीही वाढले जाऊ शकतात.

ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच खासगी व्यापाऱ्यांनी मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स येथे गव्हाची आगाऊ खरेदी कंत्राटे करून ठेवलेली होती. पाच लाख टन गव्हाची आगाऊ कंत्राटे झाल्याची माहिती मिळत आहे. भारतीय माणसाच्या खाद्य सवयीत ऑस्ट्रेलिया किंवा कॅनडाचा गहू बसतो; परंतु युक्रेनचा गहू तांबडा अधिक असतो, त्यामुळे तो पावाला फारसा चालणारा नाही; मात्र युक्रेनचा गहू स्वस्त आहे आणि ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाचा गहू महाग आहे. सध्या युक्रेन या देशाकडून गव्हाची आयात होऊ लागली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश येथील 2016-17 हंगामातील गव्हाच्या पेरणीचे क्षेत्र वाढीव असल्याचे निदर्शनास येते. हरियानात ते कमी झालेले आहे; परंतु पेरणीक्षेत्र वाढलेले असले, तरी हवामान खात्याने जारी केलेल्या अंदाजानुसार सध्याचे हवामान गव्हाला फारसे अनुकूल नाही आणि त्यामुळे पेरणीक्षेत्र वाढलेले असले, तरी उत्पादन त्या प्रमाणात वाढेल, याची शाश्‍वती देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे नोटाबंदी मोहिमेनंतर पिकाच्या देखभालीसाठी येणाऱ्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसा नसल्याने हातचे पीक वाया जाण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वर्तविला जात आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार गहू उत्पादक पट्ट्यात ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत कोरडे आणि अनावश्‍यक असे उष्ण हवामान राहिले आहे. तसेच या काळात जो पाऊस आवश्‍यक असतो, त्यात 16 पासून 91 टक्‍क्‍यांपर्यंत एवढी प्रचंड तफावत नोंदवली गेली आहे. हे रोगट हवामान आहे आणि यामुळे गव्हाच्या पिकाला तांबेऱ्यासह अनेक रोगांची शिकार व्हावे लागेल, असा धोका आहे.

अन्न महामंडळाच्या धान्य खरेदीतील गैरव्यवहार नवे नाहीत. शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीला धान्य खरेदी करून राज्य सरकारना ते विकणे, ही या महामंडळाची प्रमुख जबाबदारी असते; परंतु शेतकऱ्यांना वेळेवर त्यांच्या धान्याची किंमत चुकती न करणे आणि राज्यांकडून वसुली न करणे अशा दुष्टचक्रात हे महामंडळ सापडलेले आहे. त्यामुळे सरकारने राज्यांना त्यांच्या गरजेनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी खुल्या बाजारातून धान्य खरेदीचा पर्यायही ठेवलेला असला, तरी तो कितपत यशस्वी झाला आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. आता सरकारने धान्याऐवजी डाळ खरेदीसाठी अन्न महामंडळाला कंबर कसायला सांगितले आहे. खरेदी हंगामाच्या वेळी अन्न महामंडळाला बॅंकांकडून कर्ज घेऊन शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागत असत. त्यासाठी यंदा सरकारने त्यांना 25 हजार कोटी रुपयांचे अंशदान देऊ केलेले आहे. प्रत्यक्षात अन्न अंशदानाची थकबाकी 58 हजार कोटी रुपयांची असल्याने या 25 हजार कोटी रुपयांनी काय होणार आहे? हा मोठा प्रश्‍नच आहे. त्यातही थकबाकी कमी करण्यासाठी अन्न महामंडळाने धान्य खरेदी कमी करावी, अशा अघोषित, अलिखित, अनधिकृत सूचनाही आहेत. यामुळे थकबाकीचा बोजा कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात त्यांचे उत्पादन विकणे भाग पडेल, असाही प्रकार सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे एकंदरच नोटाबंदी मोहिमेच्या गदारोळात लोकांना आता उपाशीही राहण्याची वेळ येते की काय? असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे

- अनंत बागाईतकर 

अर्थविश्व

नवी दिल्ली - माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या प्रमुखपदाच्या कालखंडावर पुस्तक लिहिणार आहेत. यामध्ये भारतीय...

09.30 AM

मुंबई - बंदावस्थेतील बॅंक खाती, इलेक्‍ट्रॉनिक पेमेंटचा मर्यादित वापर, संपर्काची किमान साधने आणि विमा दाव्यासंदर्भातील माहिती न...

09.30 AM

बंगळुरू - इन्फोसिसला सावरण्यासाठी संस्थापक नंदन निलेकणी यांनी गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. निलेकणी यांनी अमेरिकेचा नियोजित...

09.30 AM