घसरणा-या व्याजदरांवर उतारा! (मुकुंद लेले)

परवाच पोस्टात आलेल्या दोघा ज्येष्ठ नागरिकांमधला संवाद कानावर पडला. विषय अर्थातच गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजात होत असलेल्या घसरणीचा- थोडक्‍यात चिंतेचा होता. दोघंही खासगी नोकरीतून निवृत्त झालेले असावेत, असं त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात येत होतं. निवृत्तीनंतर मिळालेले पैसे त्यांनी बॅंकेतल्या आणि पोस्टातल्या मासिक उत्पन्न योजनेत गुंतवले होते; पण या योजनेच्या मुदतपूर्तीनंतर पुनर्गुंतवणूक करताना मात्र व्याजदरात बरीच घसरण झाल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं होतं. साहजिकच दरमहा मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतही बराच फरक पडणार असल्यानं ते चिंतातूर होऊन बोलत होते.... प्रामुख्यानं व्याजावर अवलंबून असलेल्या, त्यावरच गुजराण करणाऱ्या बहुतांश वर्गांत आज साधारणपणे हेच चित्र दिसून येतं. 

निवृत्तीनंतर नवं उत्पन्न थांबतं आणि सारी मदार जमलेल्या पुंजीवरच्या व्याजावरच राहते. एकीकडं महागाई वाढत जाते, तर दुसरीकडं आजारपणामुळं वैद्यकीय खर्च ‘आ’ वासून उभा राहतो. अशा वेळी ठेवींवरचे व्याजदर घसरत चालले, की दर महिन्यांचं खर्चाचं गणित जुळेनासं होतं आणि तिथंच चिंतेला सुरवात होते. ज्यांना सरकारी पेन्शन आहे आणि ती महागाईनुसार वाढत चाललीय, त्यांचं तुलनेनं बरं आहे; पण ज्यांना पेन्शन नाही, अशा मोठ्या वर्गाला घसरत्या व्याजदरानं ग्रासलंय, हे नक्की.

अल्पबचतीच्या व्याजाला घरघर
आजवर जनसामान्यांत लोकप्रिय, विश्‍वासार्ह आणि आकर्षक म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराला गेल्या सव्वा वर्षापासून घरघर लागलीय. विशेषतः एप्रिल २०१६पासून मोठ्या प्रमाणात दरकपात झाल्यानं सर्वसामान्यांना त्याचा मोठा फटका बसतोय. निवृत्त होणाऱ्या नागरिकांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय असलेल्या मासिक उत्पन्न योजनेचा (एमआयएस) व्याजदर तर सुमारे साडेआठ टक्‍क्‍यांवरून आता साडेसात टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरलाय; शिवाय मुदतपूर्तीला मिळणारा बोनसही गायब झालाय. त्यामुळं याची मोठी झळ या वर्गाला बसलीय. तीच गत इतर अल्पबचत योजनांचीही झालीय. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाशी किंवा परताव्याशी जोडले जाऊ लागलेत. त्यामुळं अर्थ मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेऊन अल्पबचत योजनांच्या व्याजदराची फेररचना करत आहे. सरकारी रोख्यांवरील परतावा आता सुमारे सव्वा सात टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरलेला असल्यानं साहजिकच अल्पबचत योजनांचे व्याजदरही घसरत चालले आहेत. आर्थिक, औद्योगिक प्रगतीसाठी कर्जाचे व्याजदर कमी ठेवले जात असतील, तर यापुढंही कमी व्याजदराचंच धोरण राबवलं जाणार, हे गृहीत धरायला हवं. 

बॅंकांकडून दरांत कपात शक्‍य
जे अल्पबचत योजनांच्या बाबतीत झालंय, होतंय, तेच बॅंकांच्या ठेवींचं आहे. सरकारी बॅंकांतल्या ठेवींचे व्याजदरही आता ६-७ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आले आहेत. केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात नुकतीच ०.१ टक्‍क्‍यानं कपात झाल्यानं आता बॅंकांकडूनही ठेवींवरील व्याजदरात कपात होण्याची शक्‍यता निर्माण झालीय. तसं झाल्यास, पोस्ट आणि बॅंकांतल्या ठेवींवर अवलंबून राहणाऱ्यांची आणखी कुचंबणा होणार, हे निश्‍चित आहे... 

निश्‍चित उत्पन्नाचे पर्याय कोणते?
या पार्श्‍वभूमीवर, निश्‍चित उत्पन्नाचे, आकर्षक पर्याय कोणते दिसतात, हे पाहणं यानिमित्तानं महत्त्वाचं ठरेल. अल्पबचत योजनांचे, विशेषतः मासिक उत्पन्न योजनेचे व्याजदर घसरले असले, तरी ज्येष्ठ नागरिकांना अजूनही ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजने’चा (एससीएसएस) दिलासा वा आधार मिळू शकतो. पोस्टाबरोबरच स्टेट बॅंकेसारख्या निवडक सरकारी बॅंकांमध्ये ही योजना उपलब्ध असून, त्यावर अजूनही ८.३ टक्के व्याजदर चालू आहे. पाच वर्षांच्या या योजनेत दर तिमाहीला व्याज दिलं जात असल्यानं ज्येष्ठांची सोय होऊ शकते. विशेष म्हणजे या योजनेत गुंतवणुकीची मर्यादाही बऱ्यापैकी म्हणजे १५ लाख रुपयांपर्यंत असल्यानं ज्येष्ठांना दिलासा मिळू शकतो. पूर्वी अधिकृत अल्पबचत प्रतिनिधींच्या (एजंट) मदतीनं ज्येष्ठांना या योजनेत पैसे गुंतवण्याची चांगली सोय होती; पण मध्यंतरी सरकारनं अल्पबचत प्रतिनिधींना या योजनेतून वगळल्यानं ही योजना बरीचशी दुर्लक्षित झालीय. केंद्र सरकारनं आपला निर्णय बदलला, तर ज्येष्ठांना पुन्हा या प्रतिनिधींची मदत मिळू शकेल आणि त्याद्वारे या योजनेचा जास्तीत जास्त ज्येष्ठांना लाभ घेता येऊ शकेल, असं वाटतं.

केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जाहीर केलेली विशेष योजनाही प्रसिद्धीपासून दूर राहिलीय. ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ अशा आदरपूर्वक आणि लांबलचक नावानं सादर झालेली योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) माध्यमातून दोन महिन्यांपूर्वीच सुरू झालीय. विविध माध्यमांत या योजनेच्या सुरवातीला थोड्याफार जाहिराती केल्या गेल्या; पण अद्याप म्हणावा तसा तिचा गाजावाजा झालेला नाही. (एजंटांना देऊ केलेलं अत्यल्प कमिशन हेही त्यामागचं एक कारण असावं.) एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त साडेसात लाख रुपयांपर्यंतचीच गुंतवणूक यात करता येते. दहा वर्षांच्या या योजनेत ८ ते ८.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज देऊ केलं जात आहे. मासिक, तिमाही, सहामाही आणि वार्षिक असे व्याज घेण्याचे सर्व पर्याय यात खुले आहेत. विशेष म्हणजे आजचे हे व्याजदर पुढील दहा वर्षं कायम राहणार आहेत, म्हणजे भविष्यातील व्याजदर घसरणीचा यावर परिणाम होणार नाही. ज्येष्ठांसाठी हा मोठा दिलासा म्हणावा लागेल. 

अशीच एक सुरक्षित; पण दुर्लक्षित योजना म्हणजे भारत सरकारचे ८ टक्के व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड! ‘रिझर्व्ह बॅंकेचे बाँड’ म्हणूनही ते परिचित आहेत. केंद्र सरकारकडून या योजनेचा प्रचार केला जात नसल्यानं ही चांगली योजना जनसामान्यांसमोर पोचू शकलेली नाही. सहा वर्षांच्या मुदतीचे हे बाँड स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन या संस्थेबरोबरच निवडक सरकारी बॅंकांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. दर सहामाहीला व्याज मिळण्याचा पर्याय किंवा मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल व व्याज एकत्रित घेण्याचा पर्याय यात आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे यातल्या गुंतवणुकीसाठी वयाची कोणतीही मर्यादा नाही, गुंतवणुकीच्या रकमेवर मर्यादा नाही. सध्यातरी बॅंका व पोस्टाच्या ठेवींपेक्षा यावर जास्त व्याज मिळत आहे. (अर्थात नजीकच्या काळात सरकार यावरील व्याजाचीही फेररचना करण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.)      

बॅलन्स्ड फंडांमुळे उत्पन्नात भर
आतापर्यंत बऱ्याच मंडळींनी फक्त पोस्ट आणि बॅंकेत गुंतवणूक केली असेल. या पारंपरिक पर्यायांपलीकडे काही चांगले पर्याय आहेत का, हे त्यांनी कधीही पाहिले नसेल. म्युच्युअल फंडाच्या तर वाटेलाही गेलेले नसतील. त्यातच साठी उलटल्यानंतर आता कशी सुरवात करणार, आपल्याला तर त्यातलं काहीच कळत नाही, असाच त्यांचा पवित्रा असणार; पण अशा मंडळींनी आपला दृष्टीकोन थोडा बदलला, तर त्यांना आणखीही वेगळे पर्याय दिसू शकतात.

‘बॅलन्स्ड’ फंड प्रकारात ‘जोखीम-परतावा’ यांचा एकत्रित विचार केल्यास तीन प्रकारांतील योजनांचा फायदा घेता येऊ शकतो, असं ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार अरविंद शं. परांजपे सांगतात. म्युच्युअल फंडात तुम्हाला मुद्दल किंवा त्यावरील परताव्याची हमी नसली, तरीही तुम्ही त्यात जरूर काही रक्कम गुंतवू शकता आणि तुमच्या उत्पन्नात भर घालू शकता, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यासंदर्भात ते म्हणतात, की ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त इक्विटी असलेल्या योजनांचे दोन प्रकार आहेत. यातल्या कमी जोखमीच्या प्रकाराला ‘इक्विटी सेव्हिंग्ज’ असं म्हटलं जातं. यांचं ‘ॲसेट ॲलोकेशन’ म्हणजे इक्विटी-शेअर्स (३० ते ४० टक्के), आर्बिट्राज (३० ते ४० टक्के) आणि डेट किंवा रोखे प्रकार (२० ते ४० टक्के) असं असतं. ‘जोखीम-सापेक्ष परताव्याची तुलना करता’ सर्वांत जास्त जोखीम-सापेक्ष परतावा कायम ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त इक्विटी-शेअर्स असणाऱ्या बॅलन्स्ड योजनांत आहे. त्यानंतर बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड्‌स आणि नंतर इक्विटी सेव्हिंग्ज आणि शेवटी इक्विटी आर्बिट्राज योजना यांत असतो. ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त डेट प्रकार असणाऱ्या ‘एमआयपी’ योजनाही आहेत; पण त्यातला लाभांश हा कर कापून दिला जातो आणि सवलतीच्या दरातील करआकारणीसाठी गुंतवणूक किमान तीन वर्षं ठेवावी लागते.

‘बॅलन्स्ड’ प्रकारच्या योजनांमध्ये आता नियमित लाभांशाचा पर्यायही असतो. याचा फायदा नियमित करमुक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. तीस टक्के कर भरणाऱ्यांना तर बॅंकेच्या ठेवींच्या व्याजाच्या तुलनेत या प्रकारातील योजनांवर चांगला फायदा मिळू शकतो. या इक्विटी जास्त असलेल्या योजनांमधून ‘सिस्टीमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन’ने (एसडब्लूपी) साधारणतः वार्षिक ९ टक्के करमुक्त उत्पन्न नियमितपणे मिळू शकतं. अर्थात शेअर बाजारातील नेहमीची जोखीम यालाही लागू असते, हे लक्षात ठेवायला हवं. 

घसरणाऱ्या व्याजदरांचा मुकाबला करण्यासाठी बॅंका, पोस्ट किंवा अन्य ठिकाणच्या ठेवींना जशी आपण पाच-सहा वर्षं देतो, तशीच मुदत ‘बॅलन्स्ड’ योजनांना द्यायला हवी आणि यासाठी थोडी आपली मानसिकता बदलायला हवी, इतकंच.

आकर्षक परतावा अन्‌ जोखीम
खरंतर महागाईदर वजा व्याजदर असं साधं-सरळ गणित मांडलं, तर बऱ्याचदा पोस्ट किंवा बॅंकांतल्या ठेवींवर आपल्याला ‘निगेटिव्ह रिटर्न्स’ मिळत असल्याचं दिसून येतं. तरीही केवळ सुरक्षितता, तरलता (लिक्विडिटी) या निकषांमुळं (आणि बऱ्याचदा अन्य पर्यायाविषयीच्या अज्ञानामुळं) आपल्या देशात कोट्यवधी रुपये निव्वळ बॅंक किंवा पोस्टातल्या ठेवींमध्ये गुंतवले जातात. सरकारी किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बॅंका असतील तर ठीक आहे, अन्यथा काही बॅंकांमधल्या ठेवींची रक्कमही बुडाल्याची उदाहरणं आपल्याकडे घडलेली आहेत. आर्थिक तब्येतीची कोणतीही खातरजमा न करता किंवा पतसंस्थांनाच ‘बॅंका’ समजून मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवणारेही आपल्याकडे आहेत. विशेषतः निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात जनजागृतीअभावी किंवा अज्ञानापोटी असुरक्षित ठिकाणी पैसे गुंतवले जातात आणि कालांतरानं त्याचा मोठा फटका बसतो. केवळ जास्त व्याजदराच्या आकर्षणापोटी काही मंडळी निवृत्तीनंतरची मोठी रक्कम अशा जोखमीच्या ठिकाणी गुंतवताना दिसतात. त्यामुळे आपण पैसे नक्की कुठे गुंतवतोय, ती संस्था सरकारी आहे की खासगी, तिची आर्थिक स्थिती कशी आहे, तिचा पूर्वेतिहास काय सांगतो, ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी मिळालेली आहे का, संस्था किंवा कंपनी नोंदणीकृत आहे का, पतमानांकन काय दर्जाचं आहे आदी गोष्टींची शहानिशा न करणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखंच आहे. 

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा