प्रमाण दर 18 टक्‍क्‍यांवर नको - विरोधकांचा इशारा

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 4 ऑगस्ट 2016

नवी दिल्ली - देशाच्या करप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या वस्तू आणि सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयकात (जीएसटी) कराचा प्रमाण दर (स्टॅंडर्ड रेट) 18 टक्‍क्‍यांच्या वर नेऊ नका आणि यापाठोपाठ येणारे प्रत्यक्ष "जीएसटी‘ विधेयक वित्त विधेयकाचे लेबल लावून, राज्यसभेला डावलून परस्पर मंजूर करण्याचा खेळ करू नका, असा इशारा कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारला दिला. "जीएसटी‘ लागू झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होईल; त्यामुळे हे विधेयक येईल तेव्हाच त्यांच्या आर्थिक स्रोतांच्या पर्यायांची काळजी करा, असाही सल्ला देण्यात आला.

नवी दिल्ली - देशाच्या करप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या वस्तू आणि सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयकात (जीएसटी) कराचा प्रमाण दर (स्टॅंडर्ड रेट) 18 टक्‍क्‍यांच्या वर नेऊ नका आणि यापाठोपाठ येणारे प्रत्यक्ष "जीएसटी‘ विधेयक वित्त विधेयकाचे लेबल लावून, राज्यसभेला डावलून परस्पर मंजूर करण्याचा खेळ करू नका, असा इशारा कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारला दिला. "जीएसटी‘ लागू झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होईल; त्यामुळे हे विधेयक येईल तेव्हाच त्यांच्या आर्थिक स्रोतांच्या पर्यायांची काळजी करा, असाही सल्ला देण्यात आला. घटनादुरुस्तीची किचकट प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर व प्रत्यक्ष "जीएसटी‘ विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यावर देशात हा कायदा नेमक्‍या किती काळात लागू होणार, कराची कमाल मर्यादा काय असेल, हे अर्थमंत्र्यांनी आजच्या आज घोषित करावे, असाही आग्रह विरोधकांनी धरला. 
 

या ऐतिहासिक विधेयकाच्या राज्यसभेतील चर्चेबरोबरच त्याचा अखेरचा व सकारात्मक संसदीय प्रवास आज दुपारी दोनपासून सुरू झाला. भाजपने 2010-11 ते 2014 पर्यंत कडाडून विरोध केलेल्या रोखून धरलेल्या मूळ "जीएसटी‘ विधेयकाचे एक साक्षेपी साक्षीदार व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी विवेचन करून "जीएसटी‘बाबत काही सूचना केंद्राला केल्या. हे विधेयक देशाच्या पुढच्या किमान शतकभराच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारे आहे, याची जाणीव त्यांनी करून दिली. "जीएसटी‘ची मूळ कल्पना मांडलेल्या 2005 मधील आपल्याच अर्थसंकल्पीय भाषणातील काही भाग वाचून दाखविताना चिदंबरम यांनी 2011 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आणलेल्या "जीएसटी‘ विधेयकातील अनेक तरतुदी सध्याच्या विधेयकापेक्षा कितीतरी उजव्या होत्या असे नमूद केले. ते म्हणाले, की "जीएसटी‘ कायदा झाल्यावर केंद्र व राज्यात काही विवाद झाला तर त्याचे समाधान कसे करणार? तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याऐवजी कायद्यातच तशा यंत्रणेची ठोस तरतूद करावी. "जीएसटी‘चा स्टॅंडर्ड दर 18 टक्‍क्‍यांच्या वर न्याल तर कॉंग्रेस जनतेत जाऊन त्याला विरोध करेल. उत्पन्न व खर्चाच्या समन्वित निधीमध्ये (कन्सॉलिडेटेड फंड) कोणकोणत्या बाबी येणार? महसुली उत्पन्न या निधीतच जायला हवे या घटनात्मक तरतुदीचा भंग यामुळे होणार नाही हेही पाहायला हवे. देशात राज्याराज्यांतील वेगवेगळ्या करांची पुनरावृत्ती, करांचे जंजाळ टाळणे हा "जीएसटी‘ आणण्याचा कॉंग्रेसचा एक मूळ उद्देश होता.