बनावट पॅन कार्डच्या प्रतिबंधासाठी 'आधार' आवश्‍यक

नवी दिल्ली : बनावट पॅन कार्डवर प्रतिबंध घालण्यासाठी 'आधार' कार्ड आवश्‍यक केले असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. ए. के. सिक्री व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे केंद्र सरकारची बाजू मांडली. 

पॅन कार्ड हे संशयित असू शकते किंवा ते बनावटही असू शकते; मात्र 'आधार' कार्ड हे सुरक्षित व मजबूत अशी व्यवस्था असून, ज्याद्वारे व्यक्तींची ओळख पटवता येऊ शकते व बनावट व्यक्ती जनतेसमोर आणता येणे शक्‍य असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. 'आधार' कार्डच्या उपयोगामुळे केंद्र सरकारने गरीब, तसेच निवृत्तिवेतनधारकांसाठीचे पन्नास हजार कोटी रुपये वाचविले असल्याचेही रोहतगी यांनी या वेळी सांगितले.

देशभरात दहा लाखांवर पॅन कार्ड रद्द करण्यात आली असून, 113.7 कोटी 'आधार' कार्डचे वितरण करण्यात आले असून, 'आधार' कार्डमध्ये बनावटगिरी करता येणार नसल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. 

नागरिकांची ओळख माहिती असणे हा केंद्र सरकारचा हक्क आहे. समाजाचा एक घटक म्हणून कोणत्याही नागरिकाला स्वत:ची ओळख लपवण्याची मुभा देता येणार नाही, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. कर भरण्यासाठी पॅन कार्ड व 'आधार' कार्ड बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. 

मोबाईल फोन, क्रेडिट कार्ड नसायला आपण काही हिमालयात राहत नाही, अशाप्रकारच्या पोकळीत आपण जगूच शकत नाही. त्यामुळे अदृश्‍य जीवन जगण्याची मागणी करणे योग्य नसल्याचे मुकुल रोहतगी म्हणाले. 

नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पामधील वित्त विधेयक 2017 मधील प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम "139 अअ'च्या घटनात्मक अस्तित्वाला जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमान्वये पॅन कार्ड नोंदविण्यासाठी व करभरणा करण्यासाठी 'आधार' कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ शाम दिवाण यांनी युक्तीवाद केला. यासंदर्भात युक्तिवाद करताना दिवाण म्हणाले, ''आधार' कार्डच्या सक्तीमुळे नागरिक गुलाम होतील, असे सांगत 'आधार' कार्डच्या सक्तीमुळे नागरिकांना जबरदस्तीने त्यांच्या हातांचे ठसे व बुबुळांचे छायाचित्र द्यावे लागते. यामुळे राज्यघटनेच्या नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली ठरेल. हात आणि डोळा हे शरीराचे प्रमुख अंग असून, संपूर्ण शरीरावर संबंधित व्यक्तीचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे त्याचे नमुने मागण्याचा अधिकार सरकारला नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे 'आधार'ची संकल्पनाच लोकशाही मूल्यांविरोधात आहे.' 

मात्र महाधिवक्ता रोहतगी यांनी ही भूमिका खोडून काढली. "कोणताही अधिकार हा सर्वोच्च नसतो. त्याप्रमाणे शरीरावरील अधिकारही सर्वोच्च नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत हा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो. बायोमॅट्रिक माहिती ही अतिश्‍य संवेदनशील माहिती असते. तसेच बायोमॅट्रिक माहिती सार्वजनिक करायची झाल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. प्रशासन या माहितीची गुप्तता आणि सुरक्षिततेची संपूर्ण काळजी घेईल, असेही रोहतगी यांनी या वेळी सांगितले.