ॲम्बी व्हॅलीचा लिलाव होणारच  

नवी दिल्ली - सहारा समूहाने ‘सेबी’- सहारा रिफंड खात्यात ७५० कोटी रुपये जमा न केल्याने समूहाच्या ॲम्बी व्हॅली मालमत्तेची लिलाव प्रकिया सुरूच राहील, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. 

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश रंजन गोगोई आणि ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. ॲम्बी व्हॅलीचा काही हिस्सा विकण्यात अपयश आल्याने ‘सेबी’-सहारा रिफंड खात्यात पैसे जमा न करता आल्याचे सहारा समूहाच्या वकिलांनी खंडपीठासमोर सांगितले. यावर खंडपीठ म्हणाले, की सहारा समूह ७५० कोटी रुपये जमा करण्यात अपयशी ठरल्याने ॲम्बी व्हॅलीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरूच राहील. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १२ जुलैला होईल. 

ॲम्बी व्हॅलीतील एखादी मालमत्ता १५ मेपर्यंत विकून ‘सेबी’-सहारा रिफंड खात्यात ७५० कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला दिले होते. समूहाने पैसे न भरल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकारी प्रस्तावित लिलाव प्रकिया सुरू ठेवतील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.

 सहारा समूहाच्या सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआयआरईसीएल) आणि सहारा हाउसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या दोन कपन्यांनी गुंतवणूकदारांचे २४ हजार कोटी रुपये परत द्यावेत, असा आदेश न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी दिला होता. सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय आणि संचालक रविशंकर दुबे व अशोक रॉय चौधरी यांना गुंतवणूकदारांचे २४  हजार कोटी रुपये परत न दिल्याप्रकरणी अटक झाली होती. 

सुब्रत रॉय अद्याप पॅरोलवरच 
सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय यांना दोन वर्षे कारागृहात काढल्यानंतर गेल्या वर्षी ३ मे रोजी पॅरोल मंजूर करण्यात आला. त्यांच्या आईच्या निधनानंतर हा पॅरोल देण्यात आला होता. तेव्हापासून त्यांच्या पॅरोलला वेळोवेळी मुदतवाढ मिळाली आहे.