सोने बाळगणाऱ्यांवर बंधन आले आहे का? 

अमित मोडक
मंगळवार, 6 डिसेंबर 2016

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन सर्वांना धक्का दिला. या घोषणेनंतर पंतप्रधान पुन्हा एकदा काळ्या पैशाशी संबंधित काही तरी नवीन घोषणा करतील, अशाप्रकारची धास्ती निर्माण झाली आहे. मोदींच्या सततच्या वक्तव्यांवरून ते बेनामी संपत्तीबाबत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करतील, अशी शक्‍यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन सर्वांना धक्का दिला. या घोषणेनंतर पंतप्रधान पुन्हा एकदा काळ्या पैशाशी संबंधित काही तरी नवीन घोषणा करतील, अशाप्रकारची धास्ती निर्माण झाली आहे. मोदींच्या सततच्या वक्तव्यांवरून ते बेनामी संपत्तीबाबत मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करतील, अशी शक्‍यता आहे.

बेनामी संपत्तीत सहज बाळगता येणारी महत्त्वाची संपत्ती ही सोन्याच्या स्वरूपात असणार आहे. कारण सोने हे 'मिनिमम साइज, मॅक्‍झिमम व्हॅल्यू' या स्वरूपात मोडते आणि त्याचे आकर्षण अघोषित उत्पन्नातून संपत्ती साठविण्याचा सोपा मार्ग म्हणून आहे. त्यातूनच एक डिसेंबरला सोने बाळगण्यावर मर्यादा येणार व प्रत्येकालाच आपल्याकडील सोन्यातील गुंतवणूक मर्यादित करावी लागणार, अशी भीती निर्माण झाली.

संसदेत प्राप्तिकर सुधारणा विधेयकावर चर्चा करताना सरकारने अघोषित उत्पन्नातून सोनेधारण करणाऱ्यांना अभय दिले जाणार नाही व असे अघोषित उत्पन्नातून बाळगलेले सोने प्राप्तिकराच्या कोणत्याही कारवाईत सापडल्यास जप्त होणार, असे म्हटले आहे. यासाठी प्रत्येक विवाहित महिलेकडे 500 ग्रॅम सोने, प्रत्येक अविवाहित महिलेकडे 250 ग्रॅम व पुरुषाकडे प्रत्येकी 100 ग्रॅम सोने एवढेच चौकशीच्या कक्षेच्या बाहेर राहील व यापेक्षा जास्त सोने असल्यास त्याच्या खरेदीसाठी वापरलेल्या पैशाचे हिशेब सादर करावे लागतील. तसे न केल्यास ते अघोषित संपत्ती म्हणून धरण्यात येईल व जप्तीची कारवाई होऊ शकेल, असे जाहीर केले आहे. याचा विपर्यास करत अनेकांनी याचा अर्थ असा काढला, की सरकारने सोने बाळगण्यावर सरसकट मर्यादा आणली आहे; मात्र याचा अर्थ खरे तर असा आहे, की सरकारने पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदींचे केवळ पुनःस्मरण करून दिले आहे.

वाहतुकीचे नियम पाळा, हे प्रत्येक नागरिकाला वारंवार सांगितले जाते. ते त्याच्याकडून चुकीने कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी असते. तसेच सरकारने या वेळीही आधीच्याच कायद्यातील तरतुदींची आठवण करून दिली आहे, इतकेच. नागरिकांनी कायदा पाळावा आणि शिक्षा होऊ नये, याची खबरदारी घ्यावी, हीच त्यामागची भावना असते.

अर्थात, सरकारच्या प्रत्येक घोषणेचे विविध अर्थ काढून सर्वसामान्य, विशेषतः ग्रामीण जनतेत भय निर्माण करायचे व आपला गैर हेतू साध्य करायचा, हे काही समाजघटकांचे उद्दिष्ट असते. त्यामुळे यासंदर्भात जोपर्यंत अधिकृत सरकारी घोषणा होत नाही, तोपर्यंत घाईघाईने कोणताही निर्णय घेणे, निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. 

...तरच कारवाईचा बडगा 

आजपर्यंत सरकारने सोन्याच्या खरेदी-विक्री वा त्याच्या बाळगण्यावर कोणतेही बंधन आणलेले नाही व तसे आणणे आताच्या घडीला शक्‍य वाटत नाही. कारण, आपल्या देशात सोन्याचे एक्‍स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), सोन्याचे वायदे व्यवहार (एमसीएक्‍स), सराफांना बॅंकांकडून दिले जाणारे सोन्याच्या स्वरूपातील कर्ज असे अनेक व्यवहार सुरू आहेत. चलनाचे रिझर्व्ह बॅंकेव्यतिरिक्त 'फ्युचर्स'चे व्यवहार सुरू आहेत. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर सोन्याच्या बाळगण्यावर सरकार मर्यादा आणेल व सोन्याच्या बाजारपेठेशी संबंधित कोणताही घातक निर्णय घेईल, अशी शक्‍यता वाटत नाही.

सरकारने धारणेवर मर्यादा आणल्यास सोन्याचे व्यवहार खूप कमी होतील व त्याचा परिणाम वर उल्लेख केलेल्या सर्व व्यवस्था मोडीत निघण्यावर होईल. त्यातून भारतीय अर्थव्यवस्था ही पुन्हा नियंत्रित अर्थव्यवस्थेच्या विचारसरणीकडे जात आहे, असा संदेश जगाला जाईल आणि ते आपल्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला मारक ठरू शकेल. तसे पाहायला गेले तर सर्वच बेनामी संपत्ती प्रकार हे आता धोक्‍यात आले आहेत. त्यामुळे सोन्यासह सर्वच संपत्तीधारकांनी हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे, की हिशेबी संपत्ती ही तुमच्याकडून कोणीही काढून घेणार नाही; मात्र बेहिशेबी व गैरव्यवहारांतून निर्माण झालेली संपत्ती जप्त होऊ शकेल व अशा धारकाला कारवाईला सामोरे जाऊ लागू शकते. थोडक्‍यात तुम्ही सोने कितीही बाळगू शकता; मात्र त्याचा हिशेब देता आला पाहिजे. बेहिशेबी पैशांतून बाळगलेले सोने असेल, तर मात्र त्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जाणार, हे निश्‍चित. 

व्यवहार वैध मार्गाने व्हावेत! 

महत्त्वाचे म्हणजे सोन्याच्या व्यवसायाला पूरक अशा अनेक गोष्टी याच सरकारने याआधी केल्या आहेत. 'हॉल मार्किंग' आणून व्यवसायात शुद्धतेची पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न, तसेच गैरप्रवृत्तींना हिशेबी सोन्याच्या बाजारपेठेतून हद्दपार करण्यासाठी दोन लाख रुपयांपुढील खरेदीला 'पॅन'ची सक्ती करणे, या सर्व गोष्टी केंद्र सरकारला सराफी व्यवसायाबाबत आकस असल्याचे दर्शवित नाहीत, तर उलट सोने खरेदी-विक्री व्यवसाय व व्यवहार हे योग्यप्रकारे व्हावेत, याला पूरक आहेत. विश्‍वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने सराफी व्यवसायात 'कॅशलेस' व्यवहारांचा खर्च कमी करण्यासाठी एक समिती नेमल्याचे कळते. याचाच अर्थ सरकारला या व्यवसायाबाबत वा सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांबाबत कोणत्याही प्रकारचा आकस, चीड आहे, असे वाटत नाही. केवळ या क्षेत्रात होणारे व्यवहार हे वैध मार्गाने व वैध उत्पन्न साधनांतून व्हावेत, हीच इच्छा दिसून येते. 
 

(लेखक कमॉडिटी तज्ज्ञ व पु. ना. गाडगीळ आणि सन्सचे सीईओ आहेत.)

अर्थविश्व

मुंबई - माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या "इन्फोसिस'चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी डॉ. विशाल सिक्‍...

02.45 AM

मुंबई - स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने बचत खात्यावरील व्याजदर कमी केल्यानंतर आता खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बॅंकेनेही बचत खात्यावरील...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017

मनुष्यबळ विकास मंत्रालय - आगामी काळात केवळ कामगिरीचा विचार होणार  नवी दिल्ली - कामगिरीच्या आधारे होणाऱ्या नियुक्‍...

शुक्रवार, 18 ऑगस्ट 2017