सार्वजनिक बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा धडाका

पीटीआय
सोमवार, 17 जुलै 2017

नवी दिल्ली - भारतीय स्टेट बॅंकेच्या धर्तीवर सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ १० ते १२ मोठ्या बॅंकांना ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून ही संख्या १० ते १२ पर्यंत कमी करण्यासाठी सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. 

नवी दिल्ली - भारतीय स्टेट बॅंकेच्या धर्तीवर सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ १० ते १२ मोठ्या बॅंकांना ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार सुरू आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून ही संख्या १० ते १२ पर्यंत कमी करण्यासाठी सरकारने चाचपणी सुरू केली आहे. 

जागतिक पद्धतीनुसार भारतात त्रिस्तरीय बॅंकिंग यंत्रणा विकसित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. ज्यात तीन ते चार मोठ्या बॅंका, मध्यम आणि छोट्या बॅंका आणि त्याखाली स्थानिक बॅंकांचा समावेश असेल. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सार्वजनिक बॅंकांची संख्या कमी करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र विषय संवेदनशील असल्याने याविषयी अधिक माहिती देण्यात त्यांनी नकार दिला होता. भारतीय स्टेट बॅंकेच्या विलीनीकरणाप्रमाणे इतरही बॅंकांचे विलीनीकरण किंवा एकत्रीकरण करून संख्या कमी करता येईल का, याचा अभ्यास सरकार करत आहे. पंजाब व सिंध बॅंक, आंध्र बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या प्रादेशिक स्तरावरील मोठ्या सार्वजनिक बॅंकांची स्वायत्ता कायम ठेवली जाईल, अशी माहिती अर्थ खात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली. ज्यात बुडीत कर्जांमध्ये दबलेल्या बॅंकांना मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीन केले जाईल.