नोटाबंदी घटनाक्रम

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 8 नोव्हेंबर 2017

८ नोव्हेंबर २०१६ - सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात अनेकदा रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांत पैसे जमा करणे, बॅंकांतून काढून घेणे, याबाबत विविध निर्णय जाहीर केले, वेळोवेळी त्यात बदलही केले. एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा चार हजार, दोन हजार ५०० आणि दोन हजार रुपये अशी करण्यात आली. नोव्हेंबर उलटत आला तरी रांगा काही हटत नव्हत्या. रिझर्व्ह बॅंकेचे आदेश सातत्याने बदलल्याने गोंधळात भर पडत होती.

८ नोव्हेंबर २०१६ - सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात अनेकदा रिझर्व्ह बॅंकेने बॅंकांत पैसे जमा करणे, बॅंकांतून काढून घेणे, याबाबत विविध निर्णय जाहीर केले, वेळोवेळी त्यात बदलही केले. एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा चार हजार, दोन हजार ५०० आणि दोन हजार रुपये अशी करण्यात आली. नोव्हेंबर उलटत आला तरी रांगा काही हटत नव्हत्या. रिझर्व्ह बॅंकेचे आदेश सातत्याने बदलल्याने गोंधळात भर पडत होती.

१ डिसेंबर २०१६ - सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे आवाहन. नोटाबंदीनंतर आलेल्या आर्थिक संकट, अडचणी आणि रांगात थांबून ताण आल्याने लोकांचा मृत्यू झाला, त्याला जबाबदार कोण असे प्रश्‍न डिसेंबरमध्ये काँग्रेसने संसदेत केला, तरीही अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकारच्या धोरणाची आणि निर्णयाची पाठराखण केली. 

३१ जानेवारी २०१७ - नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात ठेवी जमा केल्याबद्दल १८ लाख करदात्यांना प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसा मिळणार. नोटाबंदीने जीडीपीच्या वाढीवर ०.५ टक्के परिणाम झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद. 

२७ फेब्रुवारी - देशव्यापी संपाने बॅंकांचे कामकाज ठप्प. 

२८ फेब्रुवारी - ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत भारताचा जीडीपीचा वाढीचा दर सात टक्‍क्‍यांच्या आसपास राहिला. 

१ मार्च - बंदी घातलेल्या दहा नोटा बाळगल्याबद्दल १० हजार रुपये द्या, असा नवा कायदा सरकारने आणला. 

१३ मार्च - बॅंकांतून रोकड काढण्यावरील सर्व निर्बंध रिझर्व्ह बॅंकेने हटवले. 

२० मार्च - नोटाबंदीनंतर पहिल्यांदा प्राप्तिकर खात्याने छापा टाकला. 

२४ मार्च - पाच हजार आणि दहा हजारांच्या नोटा चलनात आणण्याचा विचार नसल्याचे सरकारतर्फे स्पष्टीकरण. 

१ एप्रिल - नोटा बदलून घेण्याचा अखेरचा दिवस, रिझर्व्ह बॅंक कार्यालयाबाहेर रांगा, गर्दी. 

१४ एप्रिल - नोटाबंदीनंतर जाहीर केलेल्या ‘क्‍लीन मनी’ उपक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याकरता प्राप्तिकर खात्याने तपासणीसाठी मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू केला, त्या अंतर्गत ६० हजार व्यक्तींच्या खात्यांच्या तपासाचे उद्दिष्ट्य. 

११ मे - नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०१७ या कालावधीत बॅंकांनी दहा लाख पीओएस मशिन नव्याने बसवले. 

१७ मे - सरकारने क्‍लीन मनी पोर्टल सुरू केले. नोटाबंदीनंतरच्या सहा महिन्यांत प्राप्तिकराच्या जाळ्यात ९१ लाख करदात्यांना आणले, २३ हजारवर कोटी रुपयांची जाहीर न केलेली संपत्ती, मालमत्ता उजेडात आणल्याचा सरकारचा दावा. 

२ जून - आर्थिक विकासाचा मंदावलेला दर आणि नोटाबंदी यांचा थेट संबंध नाही, असा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा निर्वाळा.

२१ जून - बॅंका आणि टपाल कार्यालयांकडे बाद केलेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा आहेत, त्यांनी त्या २० जुलैपर्यंत रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा करावेत, अशा सरकारच्या सूचना 

१२ जुलै - रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल दुसऱ्यांदा संसदीय पथकासमोर हजर. 

१३ जुलै - नोटाबंदीनंतर बॅंकांत जमा झालेल्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांची मोजणी सुरू आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय पथकासमोर दिली. 

१६ जुलै - नोटाबंदीनंतर डेबिट व क्रेडिट कार्डचा वापर करून व्यवहार करण्यात केवळ ७ टक्के वाढ झाली, त्या तुलनेत डिजिटल व्यवहारात २२ टक्के वाढ झाल्याचे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी संसदीय पथकासमोर नोंदवले. 

१७ जुलै - बंदी घातलेल्या नोटा जमा करण्यास पुन्हा संधी देण्यास केंद्र सरकारचा नकार.

२३ जुलै - गेल्या तीन वर्षांत प्राप्तिकर खात्याने केलेल्या तपासाअंती सुमारे ७१ हजार ९४१ कोटी रुपयांचे अघोषित केलेले उत्पन्न सापडल्याची सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती. 

११ ऑगस्ट - रिझर्व्ह बॅंकेच्या कागदपत्रांत नोटाबंदीनंतर १.७ लाख कोटी जमा झाल्याचा दावा. 

२५ ऑगस्ट - ५० आणि २०० रुपयांच्या नव्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेने चलनात आणल्या. 

३१ ऑगस्ट - रिझर्व्ह बॅंकेच्या वार्षिक अहवालानुसार, ९८.९६ टक्के नोटा जूनअखेर जमा झाल्या. तत्पूर्वी सरकारने केलेला ३ ट्रिलियन नोटा परत न आल्याचा दावा फोल ठरला. 

ऑक्‍टोबर २०१७ - नोटाबंदी आणि जीएसटी यामुळे भारताच्या विकासदरावर काहीसा परिणाम झाल्याचा दावा जागतिक बॅंकेने केला.

8/11 नोटाबंदी प्रतिक्रिया
नोटाबंदीचा निर्णय हा काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी केलेला दीर्घकालीन उपाय आहे. देशातील गरिबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे.
- नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान (जानेवारी २०१७)

नोटाबंदीमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि प्रणाली स्वच्छ होईल. यामुळे अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि महसुली आधार वाढण्यास मदत होणार आहे. शिवाय जीएसटी लागू करून सरकारने लोकांची खर्च करण्याची सवय आणि जीवनशैली सकारात्मक करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
- अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री (ऑगस्ट २०१७)

नोटाबंदीमुळे फायदा झाला की तोटा हे कोणी सांगेल का? चलनातून बाद करण्यात आलेल्या नोटा आणि नव्याने चलनात आणण्यासाठी छापण्यात आलेल्या नोटांवर किती खर्च करण्यात आला, याबाबत रिझर्व्ह बॅंक माहिती देणार आहे का?
- पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री (ऑगस्ट २०१७)

नोटाबंदीमुळे बॅंकिंग प्रणालीकडेच मोठ्या प्रमाणावर पैशांचा ओघ येऊ लागला आहे. यामुळे बॅंकिंग प्रणालीकडे आलेल्या प्रचंड मोठ्या निधीवर व्याज देण्याचा बोझा रिझर्व्ह बॅंकेवर पडणार आहे. माझ्या कार्यकाळात नोटाबंदी केली असती तर मी गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिला असता.
- रघुराम राजन, माजी गव्हर्नर, रिझर्व्ह बॅंक (ऑगस्ट २०१७)

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर घसरला असला तरी नजीकच्या काळात नोटाबंदीचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. सध्याची घसरण ही तात्पुरती असून, येत्या काही महिन्यांत सकारात्मक बदल दिसतील आणि भारताच्या ‘जीडीपी’मध्येही मोठी वाढ बघायला मिळण्याची शक्‍यता आहे. पंतप्रधान मोदी औद्योगिक क्षेत्रात सुधारणा आणण्यासाठी वास्तवदर्शी काम करीत असल्याने त्यांच्या प्रयत्नांचे चांगले परिणाम नक्कीच दिसतील.
- जिम योंग किम, अध्यक्ष, जागतिक बॅंक (ऑक्‍टोबर २०१७)

नोटाबंदी आणि जीएसटी यांसारख्या निर्णयांमुळे भारताची अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे. 
- ख्रिस्तिना लगार्ड, व्यवस्थापकीय संचालक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (ऑक्‍टोबर २०१७)

नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन कोणालाही अपेक्षित नसलेली मोठी सुधारणा पंतप्रधानांनी केली आहे. ज्या लोकांनी स्वत:जवळ पैसे बाळगले आहेत, मात्र त्यावर कोणताही कर दिलेला नाही, अशा लोकांना याचा मोठा फटका बसणार आहे.
- दीपक पारेख, अध्यक्ष, एचडीएफसी (डिसेंबर २०१६)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या इतिहासातील सर्वांत मोठा निर्णय घेतलेला आहे. नोटाबंदीमुळे समांतर चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला चाप बसणार आहे, हे एक मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल आहे. औपचारिक अर्थव्यवस्थेला दीर्घावधीत नक्कीच बळ मिळेल.
- चंदा कोचर, व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयसीआयसीआय बॅंक (नोव्हेंबर २०१६)

काळ्या पैशाविरोधात सरकारने नोटाबंदी करून उचललेल्या क्रांतिकारी आणि धाडसी निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी दीर्घकालीन फायदे होतील. भारत ‘डिजिटायझेशन’च्या दुनियेत नक्कीच क्रांती घडवेल.
- कुणाल बहल, सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्नॅपडील (नोव्हेंबर २०१६) 

तिसऱ्यांदा झाली नोटाबंदी...
पहिली नोटाबंदी 

१९४६ - एक हजार आणि दहा हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. या नोटा सामान्य माणसांच्या आवाक्‍याबाहेरच्या होत्या. त्यामुळे त्याची फारशी चर्चा झाली नाही, परिणामही तेवढा त्यांच्यापर्यंत पोचला नाही. १९५४मध्ये पुन्हा त्या रकमांच्या, तसेच पाच हजार रुपयांच्या नव्या नोटा चलनात आल्या. 

दुसरी नोटाबंदी
१९७८ - तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी नोटाबंदी जाहीर केली ती काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि तो उघड करण्यासाठीच. त्यांच्या काळात एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. पंतप्रधानांना रिझर्व्ह बॅंकेचे तत्कालीन गव्हर्नर आय. जी. पटेल यांचा विरोध होता. 
(सकाळ संशोधन आणि विकास विभाग)