महागाई भत्त्याची ‘दसरा भेट’

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 13 सप्टेंबर 2017

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एक टक्‍क्‍याने वाढविणे आणि करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरून २० लाख रुपये करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. एक जुलै २०१७ पासून महागाई भत्ता लागू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला रेल्वेने जोडणाऱ्या दौंड-मनमाड या बहुप्रतिक्षित रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली. तसेच डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एक टक्‍क्‍याने वाढविणे आणि करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरून २० लाख रुपये करणाऱ्या दुरुस्ती विधेयकाला मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली. एक जुलै २०१७ पासून महागाई भत्ता लागू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला रेल्वेने जोडणाऱ्या दौंड-मनमाड या बहुप्रतिक्षित रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरणालाही मंजुरी देण्यात आली. तसेच डेअरी उद्योगाच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणे यांसारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरची ही पहिली बैठक होती. तत्पूर्वी, मोदींनी मंत्री परिषदेतील सर्व सहकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यात केंद्रीय मंत्र्यांसोबतच राज्यमंत्रीही सहभागी झाले होते. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद, नवे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल आणि दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन मंत्रिमंडळ निर्णयांची माहिती दिली. 

केंद्र सरकारच्या ५० लाख कर्मचारी आणि सुमारे ६१ लाख निवृत्ती वेतनधारकांसाठी दसऱ्यापूर्वी महागाई भत्ता वाढीची भेट मंत्रिमंडळाने आज दिली. यानुसार एक टक्का अतिरिक्त महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय सरकारने केला. एक जुलै २०१७ पासून महागाई भत्ता लागू होईल. मूळ वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर आतापर्यंत चार टक्के महागाई भत्ता मिळत होता. या निर्णयामुळे पाच टक्के महागाई भत्ता मिळेल. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांची करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा दहा लाखांवरून २० लाख रुपयांवर नेण्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युईटी’ दुरुस्ती विधायकाच्या मसुद्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. आतापर्यंत करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविणे किंवा मातृत्व रजेचा कालावधी वाढविणे यासारखे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी सरकारला संसदेत कायदा मंजूर कराला लागत होता. नव्या दुरुस्ती विधेयकामुळे आता हा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. याशिवाय सरकारी क्षेत्राबरोबरच खासगी क्षेत्रामध्येही करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा वाढविण्याला या विधेयकामुळे चालना मिळू शकेल, असे सांगितले जात आहे.

१ जुलै २०१७ पासून महागाई भत्ता लागू

५० लाख केंद्रीय कर्मचारी

६१ लाख निवृत्तिवेतनधारक

‘बीएसएनएल’ची टॉवर कंपनी
याशिवाय, कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या सरकारी दूरसंचार कंपनीला स्वमालकीची मोबाईल टॉवर कंपनी स्थापण्याला मंजुरी देण्यात आली. दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हा यांनी माहिती देताना, हा निर्णय ‘बीएसएनएल’ची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल नाही, असेही स्पष्ट केले. सध्या देशात ४.४ लाख मोबाईल टॉवर असून, त्यात ‘बीएसएनल’च्या मालकीच्या टॉवरची संख्या ६६ हजार आहे. नव्या कंपनीमुळे टॉवर उभारणे आणि अन्य दूरसंचार कंपन्यांना सेवा देऊन ‘बीएसएनएल’ला अतिरिक्त महसूल मिळेल, असाही दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे.

दौंड-मनमाड मार्गाचे दुहेरीकरण
शिर्डी येथे साईबाबांच्या समाधीच्या शतकपूर्ती सोहळ्याला एक ऑक्‍टोबरपासून प्रारंभ होत आहे. त्यानिमित्ताने दौंड-मनमाड या २४७.५ किलोमीटर रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाला आणि विद्युतीकरणाला मंजुरी देऊन सरकारने शुभसंदेश दिल्याचे प्रतिपादन गोयल यांनी केले. यासाठी २०८१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यात पाच उड्डाण पूल (आरओबी) आणि रेल्वेमार्गाखालून जाणारे २० भुयारी मार्ग तयार केले जातील. हा मार्ग पूर्ण होण्यासाठी चार वर्षे लागतील. शिर्डी आणि शनिशिंगणापूरला जाणाऱ्या भाविकांना हा रेल्वेमार्ग फायदेशीर ठरेल, असा दावा गोयल यांनी केला. उत्तर प्रदेशातील बाराबंकी-अकबरपूर रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासही मंजुरी देण्यात आली. 

डेअरी प्रक्रिया निधी
दूध क्षेत्रासाठी ‘डेअरी प्रक्रिया आणि पायाभूत सुविधा विकास निधी’ उभारण्याच्या निर्णयावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. याअंतर्गत १०,८०० कोटी रुपयांचा निधी उभारला जाईल. प्रारंभी नफ्यातील ३९ दुग्धोत्पादक संस्थांना मदत केली जाईल. नंतर सहकारी दूध संघांनाही अर्थसाह्य केले जाईल. ५० हजार खेड्यांमधील ९५ लाख शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचा फायदा मिळणार आहे. ४० हजार प्रत्यक्ष, तर दोन लाख जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार यातून मिळेल, असा दावा रविशंकर प्रसाद यांनी केला.