प्राप्तिकर खात्याचे जाळे विस्तारले

नोटाबंदीच्या निर्णयाने जगाला एक चांगला संदेश दिला गेला व तो म्हणजे सर्वात मोठी लोकशाही असूनदेखील भारत कठोर निर्णय घेऊ शकतो आणि सर्वसामान्य जनता त्याचे स्वागत करते. नोटाबंदी होण्याअगोदर चलनात असणाऱ्या नोटांच्या मूल्याचे देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण १२.२ टक्के होते. हे प्रमाण अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांच्या ‘जीडीपी’च्या तुलनेत फार जास्त होते. विकसनशील देशातील इंडोनेशिया या देशात हे प्रमाण पाच टक्के आहे, तर जपानमध्ये हे प्रमाण १८% आहे. नोटांच्या मूल्याचे देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण हे तो देश रोख स्वरूपातील व्यवहारांवर किती अवलंबून आहे, याची माहिती देतो व म्हणून लेस कॅश अर्थव्यवस्था होण्यासाठी हा रेशो कमी होणे काळाची गरज होती व ती टक्केवारी नोटाबंदीनंतर हासील झाली. जर्मनी, फ्रान्स, इटली, थायलंड, मलेशिया देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या टक्केवारीशी हे प्रमाण जुळते आहे व म्हणून हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचे लक्षण आहे, जे नोटाबंदीमुळे शक्‍य झाले आहे.

सध्या कराचे देशांतर्गत उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण १७.७% आहे व ते प्रगत देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. देशात असणाऱ्या काळ्या पैशामुळे हे प्रमाण कमी आहे, असे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. चालू वर्षी एक एप्रिल ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत १.९० लाख कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष कराचा महसूल मिळाला, जो गतवर्षीच्या याच कालावधीसाठीच्या कार्यकाळाच्या १९.१% अधिक आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर प्रत्येक व्यक्तीकडे लहान-मोठ्या प्रमाणावर रोख स्वरुपात जी शिल्लक होती व ती कोठून आली याचे सयुक्तिक कारण त्यांच्याकडे नव्हते. त्यामुळे घरात असणाऱ्या कर्त्या मुला-मुलींच्या नावे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यात आल्याने व ज्यांनी कधीच विवरणपत्र भरले नव्हते, अशांनी विवरणपत्र भरली म्हणून विवरणपत्राच्या संख्येत २५ टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. गेल्या वर्षीच्या २.२७ कोटी विवरण पत्र भरण्याच्या तुलनेत यंदा २.८३ कोटी विवरणपत्र भरण्यात आली व त्यामुळे कर महसुलातही ४९% वाढ झाली आहे व हे नोटाबंदीमुळेच शक्‍य झाले आहे.

सरकारने नोटाबंदीनंतर पैसे भरण्यासाठी जरा जास्तच वेळ दिल्याने ज्यांच्याकडे काळा पैसा होता त्यांना पैसे कसे चलनात आणावेत, यावर विचार करायला खूप वेळ मिळाल्याने सर्वच पैसा, काळ्या पैशासह बॅंकेमध्ये भरला गेला व १३२ कोटी लोकसंख्येच्या देशात अशा व्यक्ती शोधणे अवघड झाले होते. तरीही सरकारने सर्व बॅंकांच्या सर्व्हरमधील माहिती प्राप्तिकर खात्याकडे सुपूर्द केल्याने काही महिन्यांत १७.९२ लाख लोकांची यादी तयार करण्यात आली व त्यातील ९.७२ लाख लोकांनी उत्तरे दिली व ज्या उर्वरीत लोकांचे बॅंकेत भरलेले पैसे त्यांच्या उत्पन्नाशी मिळतेजुळते नाहीत, अशा संशयित साडेपाच लाख लोकांची यादी तयार करून त्या दिशेने तपास सुरू केला आहे. यात पासष्ट हजार कोटी रुपये भरल्या गेलेल्या जनधन खात्यांचा समावेश आहे. याखेरीज जी खाती निष्क्रिय किंवा कार्यरत नव्हती, अशा खात्यांमध्ये भरण्यात आलेल्या पैशाचीदेखील चौकशी सुरू झाली आहे. जरी अशा केसेसमध्ये काळा पैसा ठरविण्याचा निर्णय करनिर्धारण अधिकाऱ्याने घेतला तरी त्यावर अपील, अपिलावर अपील नंतर उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालय असे पर्याय करदात्यास उपलब्ध असल्याने त्याचे अंतिम उत्तर मिळण्यास दीर्घ कालावधी लागेल. थोडक्‍यात, नोटाबंदीचे काळा पैसा शोधण्याचे यश या तपास यंत्रणेवर व त्यातील त्यांच्या तसेच अपिलीय प्राधिकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या अहवालानुसार ९९% नोटा बॅंकेकडे परत आल्या आहेत. दोन ते तीन लाख कोटींच्या नोटा परत येणार नाहीत, अशी अपेक्षा असताना फक्त सोळा हजार कोटी रुपयांचे चलन बाहेर राहिले. नवीन नोटा चलनात आणण्यासाठी २१ हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला, म्हणजे काहीच हाती लागले नाही. त्यावरून ही योजना फसली, असा निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल. प्राप्तिकर विभागाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतरच यशापयशाचा निवाडा देणे इष्ट. 

२०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात घसरण झाली. जानेवारी ते मार्च या तिमाहीतील ६.१ टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत एप्रिल ते जून या काळातील जीडीपी दर घटून ५.७% झाला आहे, जो गेल्या तीन वर्षांतील नीचांक आहे. याचा अर्थ अपेक्षित ७.९ टक्‍क्‍यांच्या अपेक्षित दराच्या तुलनेत तो जवळ जवळ दोन टक्‍क्‍यांनी कमी आहे जे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी भाकीत केले होते. वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील मंदावलेल्या उलाढाली आणि नोटाबंदीचा निर्णय यास कारणीभूत आहे. कोणताही निर्णय घेताना फायदे व तोटे असतातच व त्यामुळे अशा निर्णयामागे जो उद्देश ठेवलेला असतो तो साध्य झाल्यास इतर तोटे जरी मोठे असले तरी ते सहन करावे लागतात. त्यातूनच देशाची प्रगती होत असते.