अँबी व्हॅलीच्या लिलावाला अल्प प्रतिसाद

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 सप्टेंबर 2017

मुंबई - सहारा समूहाच्या आलिशान अँबी व्हॅलीच्या लिलावामध्ये केवळ दोनच इच्छुक असल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अँबी व्हॅलीचा लिलाव होणार असून, या मालमत्तेची राखीव किंमत ३७,३९२ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. अद्याप कोणत्याही लिलावधारकाने बोलीसाठी अधिकृत नोंदणी केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुंबई - सहारा समूहाच्या आलिशान अँबी व्हॅलीच्या लिलावामध्ये केवळ दोनच इच्छुक असल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने अँबी व्हॅलीचा लिलाव होणार असून, या मालमत्तेची राखीव किंमत ३७,३९२ कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. अद्याप कोणत्याही लिलावधारकाने बोलीसाठी अधिकृत नोंदणी केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत प्रवर्तकांनी गेल्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये लिलावाची नोटीस प्रसिद्ध केली होती. पुणे जिल्ह्यातील लोणावळ्यातील डोंगराळ भागातील ६,७६१.६ एकर क्षेत्रावर सहारा समूहाचा अँबी व्हॅली प्रकल्प वसविण्यात आला आहे. 

लिलावासाठी दोन कंपन्यांनी केवायसी कागदपत्रे सादर केली असल्याचे या प्रक्रियेशी संबधित विश्‍वसनीय सूत्रांनी म्हटले आहे. अँबी व्हॅलीची किंमत प्रचंड असल्याने कोणत्याही एका कंपनीला खरेदी करणे शक्‍य नाही. संपूर्ण प्रक्रियेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देखरेख करण्यात येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार १० ते ११ ऑक्‍टोबरला लिलाव घेण्यात येणार आहे. यशस्वी बोली लावणारांना  एकूण लिलाव रकमेच्या अर्धी रक्कम अनामत म्हणून १७ नोव्हेंबरपर्यंत भरावी लागणार आहे. उर्वरित रकमांचे २५ टक्‍क्‍यांप्रमाणे ते १६ डिसेंबर व १६ जानेवारी २०१८ ला भरावे लागणार आहेत. यशस्वी लिलावधारक रक्कम देण्यात अपयशी ठरल्यास दुसऱ्या क्रमांकाच्या लिलावधारकाला मालमत्तेची विक्री करण्यात येईल.

चीन, जपानमधील कंपन्या सहभागी होणार?
बांधकाम क्षेत्रातील स्थानिक कंपनीला सोबत घेऊन चीन आणि जपानमधील कंपन्या लिलावात सहभागी होण्याची शक्‍यताही वर्तवली जात आहे. मॉरिशसमधील रॉयल पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फंड या कंपनीने अँबी व्हॅलीमध्ये १० हजार ७०० कोटी रुपये गुंतवण्याची तयारी दर्शवली होती; मात्र न्यायालयाने लिलाव करून रॉय यांच्याकडून वसुली करण्याचा मार्ग स्वीकारला. याआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने सहारा समूहाला गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा सेबीकडे वेळेत भरणा न केल्यास लिलाव करण्याचा इशारा २५ जुलैला दिला होता.