‘एमडीआर’च्या भुर्दंडापासून दिलासा

नवी दिल्ली - डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या डिजिटल व्यवहारांवरील एमडीआर (मर्चंट डिस्काउंट रेट) सरकारतर्फे देण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. ‘एमडीआर’चा भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागणार नसून, बॅंक आणि व्यापाऱ्यांना सरकारतर्फे ही रक्कम देण्यात येईल. एक जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय झाला. यंदाच्या वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये केवळ डेबिट कार्डवर आधारित डिजिटल व्यवहार २,१८,७०० कोटी रुपयांचे झाले. हाच वेग राहिला, तर यंदाच्या आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत हे व्यवहार चार लाख ३७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचतील. एकूण डिजिटल व्यवहारांची संख्या पाहता त्यात दोन हजार रुपयांच्या व्यवहारांची संख्या ६५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. परंतु, उलाढालीमध्ये या व्यवहारांचे प्रमाण केवळ १५ ते २० टक्के आहे. त्यामुळे लहान ग्राहकांना डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भीम ॲप, डेबिट कार्ड, यूपीआय आणि ‘आधार’शी संलग्न असलेल्या आर्थिक व्यवहारांसाठी आगामी दोन वर्षांपर्यंत ‘एमडीआर’वर ही सवलत मिळेल. आगामी पाच ते सात वर्षांत भारतातील डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जाणार असून, विद्यमान निर्णय डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्‍वास केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केला. 

या व्यतिरिक्त कोकण रेल्वेच्या आर्थिक पुनर्रचनेच्या रेल्वे मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला, मेट्रो रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी मंडल आयुक्त कार्यालय स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. 

रोजगारनिर्मितीसाठी विकास प्रकल्प
चर्मोद्योग आणि पादत्राणे उत्पादन क्षेत्रात चीनची पीछेहाट होत असताना भारताला असलेली संधी पाहता या क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी सरकारतर्फे तीन वर्षांचा विकास प्रकल्प राबविला जाणार आहे. याअंतर्गत रोजगार निर्मितीसाठी विशेष पॅकेज दिले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाने या विकास प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले. २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षांत विकास प्रकल्पावर २६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, तब्बल ३.२४ लाख नवे रोजगार निर्माण होतील. यामध्ये कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार असून, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी बेरोजगारांना प्रतिव्यक्ती १५ हजार रुपये, तर कुशल कामगारांना प्रतिव्यक्ती पाच हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य मिळेल. तर, प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण या योजनेअंतर्गत प्रतिव्यक्ती दोन लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येईल.