करबचतीचा ‘अर्थ’पूर्ण संकल्प!

गेल्या म्हणजे सरलेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या आठवड्यातील घटना... दिवस २८ मार्चचा... माझ्या परिचयाचा समीर रस्त्यात भेटला. बोलण्यात घाईगडबड आणि काहीशी चिंताही जाणवत होती. प्रश्‍न होता अर्थातच प्राप्तिकर अर्थात इन्कम टॅक्‍स वाचविण्यासाठी आता काय करता येईल? 

करबचतीसाठी वर्षभरात पुरेशी गुंतवणूक न केलेल्या समीरसारख्या अनेक मंडळींना गेल्या आठवड्यात हा प्रश्‍न सतावला असणार. एकीकडे, मार्चअखेरीस आलेल्या सलग सुट्यांमुळे आधीच कामकाजी दिवस कमी आणि दुसरीकडे करबचतीच्या गुंतवणुकीचे काम तर मार्गी लावायलाच हवे, अशा कचाट्यात सापडलेल्यांची नक्कीच तारेवरची कसरत झाली असणार. समीरची अवस्थाही तशीच झाली. करबचतीसाठी एनएससी, पीपीएफ, म्युच्युअल फंडाची ईएलएसएस योजना, बॅंकेतील पाच वर्षांची मुदत ठेव, आयुर्विमा, एनपीएस आदी योजना असल्या तरी त्या सर्वांची पुरेशी माहिती त्याला नव्हती आणि त्यातील काही पर्याय इतक्‍या ऐनवेळी जाणून घेऊन त्यात गुंतवणूक करणे ‘प्रॅक्‍टिकली’ शक्‍य नव्हते. शिवाय स्वतःचे वय, उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि गरज अशा सर्वांचा विचार करून निर्णय घ्यायला त्याच्याकडे वेळही नव्हता. तेवढ्यात समीरला एका आयुर्विमा एजंटाचा फोन आला. आता लगेच पॉलिसी घेतली तर कर वाचविता येईल, असे त्याने त्याला सांगितले. समीरलाही हुश्‍श झाले. त्या एजंटाने काही फॉर्मवर त्याच्या सह्या घेतल्या, काही कागदपत्रे आणि चेक घेतला. समीरनेदेखील फारसा विचार न करता सर्व सोपस्कार झटपट पूर्ण केले, कारण करबचतीचे मोठे समाधान त्याला मिळणार होते... समीरसारखा अनुभव त्याच्यापेक्षा वयाने अधिक असलेल्या; इतकेच नव्हे तर काही ज्येष्ठ नागरिकांनादेखील आलेला असणार, यात शंका नाही. समीरसारखीच धावपळ करून काहींनी शेवटच्या क्षणी अशीच पॉलिसी घेतली असेल, तर काहींनी रांगेत ताटकळत उभे राहून ‘पीपीएफ’मध्ये पैसे भरले असतील, काहींनी रोख पैसे भरून ‘एनएससी’ घेतली असेल, अगदीच काही जमले नाही तर काहींनी सरळ बॅंकेत जाऊन पाच वर्षांची ‘एफडी’ करून टाकली असेल. यातून तात्कालीक हेतू साध्य झाला असला तरी खऱ्या अर्थाने ही कृती योग्य होती का? असा प्रश्‍न विचारला तर? याचे प्रामाणिक उत्तर अर्थातच विचार करायला लावणारे असेल. 

पहिला मुद्दा म्हणजे करबचतीच्या गुंतवणुकीसाठी मार्चअखेरीस धावपळ करणे आणि फारशी माहिती न घेता कोणत्या तरी पर्यायात गुंतवणूक करणे कितपत योग्य? दुसरा मुद्दा म्हणजे आपली गरज विचारात न घेता, केवळ कर वाचतो म्हणून आयुर्विम्याची पॉलिसी घेणे कितपत योग्य? कारण करबचत हा आयुविर्म्याचा दुय्यम हेतू असला पाहिजे आणि जोखीम संरक्षण (रिस्क कव्हर) हा मूळ हेतू असला पाहिजे, हे सर्व जाणकार सांगतात. यानिमित्ताने ‘करबचतीचे नियोजन’ हा किती महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे समोर येते.   

आतापासूनच करा करबचतीचे नियोजन!
प्राप्तिकर बचतीचे नियोजन हा आर्थिक नियोजनातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. ज्याप्रमाणे आर्थिक नियोजनामध्ये लवकर सुरवात करण्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, तोच नियम करबचतीच्या नियोजनासही लागू होतो. एप्रिलपासूनच करबचतीचे नियोजन केले, तर करदात्यांच्या फायद्याचे ठरते. कारण करबचतीचे नियोजन ही आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात करण्याची गोष्ट आहे, असा सर्वसाधारण समज आहे. दरवर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी धावपळ करून केलेली गुंतवणूक अथवा प्राप्तिकर कापला गेल्यामुळे हातात आलेला तुटपुंजा पगार, हा नेहमीचा अनुभव आहे. त्यावर मात करायची असेल तर खालील ‘अर्थ’पूर्ण संकल्प करता येतील.

१) आपण वर्षभरात किती गुंतवणूक करू शकतो, याचा अंदाज करसल्लागार अथवा गुंतवणूक सल्लागाराच्या मदतीने घ्यावा. कोणकोणत्या योजना करबचतीसाठी उपलब्ध आहेत, त्यांचे फायदे-तोटे काय आहेत, याची माहिती करून घ्यावी.

२) पूर्ण वर्षाचा कालावधी उपलब्ध असल्यामुळे दर महिन्याला थोडी-थोडी रक्कम करबचतीसाठी गुंतवता येऊ शकते. म्युच्युअल फंडाच्या करबचतीच्या योजनेत नियोजनबद्ध मासिक गुंतवणूक (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन- एसआयपी) करण्याची सोय असते. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक होते; ज्याचा आपल्यावरही जास्त बोजा पडत नाही.

३) सहसा करबचतीसाठी पात्र असलेल्या योजनेत मिळणारा परतावा बचत खात्यावरील व्याजदरापेक्षा जास्त असतो व त्यावर चक्रवाढीचा फायदाही मिळतो. करबचतीसाठी लागणारी रक्कम बचत खात्यावर ठेवून कमी व्याज घेऊन नंतर करबचतपात्र गुंतवणूक करण्यापेक्षा शक्‍य तेवढ्या लवकर गुंतवणूक करणे चांगले.

४) आयुर्विम्याकडे जोखीम संरक्षण म्हणून बघण्यापेक्षा करबचतीसाठी करावी लागणारी गुंतवणूक असा दृष्टिकोन बहुतेकांचा असतो. त्यामुळे बहुसंख्य लोक जानेवारी-मार्चदरम्यान पॉलिसी घेतात. तसे न करता आधी पुरेसे विमा संरक्षण घेण्याला प्राधान्य द्यायला हवे आणि त्या बरोबरीने येणारा करबचतीचा लाभ हा दुय्यम हेतू ठेवला पाहिजे. 

५) टर्म इन्शुरन्स, मेडिकल इन्शुरन्स, पीपीएफ आणि टॅक्‍स सेव्हिंग इक्विटी म्युच्युअल फंड (ईएलएसएस), नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) हे किमान पाच घटक प्रत्येक कमावत्या व्यक्तीकडे असलेच पाहिजेत. ते नसतील, तर नव्या आर्थिक वर्षात त्यांची पूर्तता करण्याचा अवश्‍य प्रयत्न करा. 

६) करबचतीच्या; तसेच अन्य विविध प्रकारच्या गुंतवणुकीचे तपशील जपून ठेवा व त्याचा तिमाही आढावा घेत राहा. फोटो, पॅनकार्ड, आधारकार्डच्या छायाप्रतींबरोबरच ही सर्व कागदपत्रे ‘स्कॅन’ करून साठवून ठेवा. ही सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळाल्याने आपले काम सुकर होते. 
वर उल्लेख केलेले नव्या आर्थिक वर्षाचे संकल्प हे उदाहरणादाखल आहेत. आपण आपल्या गरजेनुसार, वयानुसार, उत्पन्नानुसार असे विविध संकल्प राबवू शकता; ज्यामुळे पुढील येणारी सर्व आर्थिक वर्षे आपणास सुखा-समाधानाची ठरतील. तेव्हा ‘कल करे सो आज कर, आज करे सो अब....!’