सोशिक व्यापारी आणि जीएसटी

सरकारची पूर्ण तयारी नसताना आणि व्यापारी-उद्योजकांना वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) कायदा समजण्यास आणि त्यानुसार संगणक प्रणाली, बिलाचा फॉर्म आणि अन्य बदल करण्यास संधी न देताच ‘जीएसटी’ अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला गेला. सुमारे एक कोटी छोटे, मोठे, मध्यम उद्योजक, व्यापारी सर्वांना एकच कायदा ही गोष्ट स्वागतार्ह असली तरी, पूर्ण तयारीशिवाय अंमलबजावणी कशी होणार, ही भीती प्रत्यक्षात खरी ठरणार असे दिसत आहे. गेला दीड महिना रोजच्या रोज वेगवेगळे (काही अधिकृत, काही अनधिकृत) निर्णय दिल्लीहून कळविले जात आहेत. राज्य सरकार खिजगणतीतही नाही. वेळोवेळी करदर बदलले जात आहेत. कोणत्या वस्तूवर आणि सेवेवर किती दर आहे, याबद्दल ठामपणे सांगणे अवघड झाले असल्याने अनेक व्यापाऱ्यांनी विक्री बंद ठेवली अथवा बिले केली नाहीत. त्यात कर बुडविणे हा हेतू नसून अनिश्‍चितता असल्याने नुकसान होऊ नये, ही काळजी होती. जवळजवळ ९० टक्के व्यापारी अजूनही गोंधळलेले आहेत. नोंदणीच्या अनेक समस्या आहेत. 

पहिल्या दोन महिन्यांचे विवरणपत्र (‘रिटर्न’) भरण्याची मुदत वाढविली असल्याचे घोषित केले. कर मात्र वेळच्यावेळीच भरायचा. पहिले सोपे (?) विवरणपत्रक भरताना प्रत्येक करदात्याला आणि कर सल्लागाराला प्रचंड त्रास झाला. अनेक बॅंकांना कर कसा भरून घ्यायचा, याच्या सूचना अजूनही नाहीत. इनपुट क्रेडिट शिल्लक असले तरी अनोंदीत व्यापाऱ्यांकडून केलेल्या खरेदीवरील कर भरावा लागतो आहे. अनेकांनी अगोदर कर भरून ठेवला आहे, पण संगणक प्रणालीत दिसत नाही. त्यामुळे ‘रिटर्न’मध्ये कर देय दिसतो. चलन तयार करताना केंद्रीय कर, राज्य कर आणि इंटिग्रेटेड कर वेगवेगळा दाखवायचा आहे, हे माहीत नसल्याने संपूर्ण कर एकाच कायद्याखाली भरला गेला आहे. त्याचे क्रेडिट दुसरीकडे ‘ट्रान्स्फर’ करता येत नाही. त्यामुळे अनेकांना पुन्हा कर भरावा लागणार आहे. ३० जून रोजी अगोदरच्या कायद्यात न वापरलेला कर; तसेच शिल्लक मालातील कर याचा वापर पहिल्या काही महिन्यात कर भरण्यासाठी वापरता येईल, अशी कायद्यात तरतूद आहे. कायद्यानुसार त्यासाठी एक फॉर्म अपलोड करायचा आहे. जीएसटी सुरू होऊन दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ जाऊनही साईटवर हा फॉर्म उपलब्ध नव्हता. मग व्यापारी, उद्योजकांनी काय करायचे? इतर क्रेडिटमध्ये दाखवावे, असे सुरवातीला अनधिकृतपणे सांगण्यात आले. नंतर मात्र ‘ट्रान१’ फॉर्म भरल्याशिवाय क्रेडिट घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यावरील प्रतिक्रिया लक्षात घेऊन ‘ट्रान१’ फॉर्मची मुदत २५ ऑगस्टपर्यंत, तर त्यांनी रिटर्न भरण्याची मुदत २८ ऑगस्टपर्यंत वाढवून दिली.

तिसऱ्या आठवड्यात अनेक सुट्या होत्या. त्यात जीएसटी साईट अधूनमधून चालू, अधूनमधून बंद होत होती. आता जुलैचे सोपे रिटर्न भरण्याची मुदत २५ ऑगस्टपर्यंत वाढविली आहे. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात १ ते ५ मध्ये जुलैचा जीएसटीआर१ फॉर्म (विक्रीच्या प्रत्येक बिलाचा तपशील), ६ ते १० मध्ये जुलैचा जीएसटीआर२ फॉर्म (खरेदीच्या प्रत्येक बिलाचा तपशील), २० सप्टेंबरपूर्वी ऑगस्टचा ३बी (सोपे रिटर्न), १५ ते २० मध्ये ऑगस्टचा जीएसटीआर१, २० ते २५ मध्ये ऑगस्टचा जीएसटीआर२, सप्टेंबरपूर्वी ‘ट्रान१’, ३० तारखेपूर्वी इन्कम टॅक्‍स ऑडिट आणि रिटर्न असे आहे. सोपे विवरणपत्र भरल्यावर सप्टेंबरमध्ये विक्री आणि खरेदीची तपशीलवार माहिती द्यायची आहे व त्याचा एकमेकाशी पडताळा करून फॉर्म पूर्ण करायचा आहे. भरलेला कर आणि त्यात तफावत आली तर व्याज भरावे लागेल. शिवाय जुन्या कायद्याखालील असेसमेंट, अपिले यांची घाई आहेच. पुढील महिना काय काय करायचे आहे हे पाहिले तर ‘उद्योग, व्यापार सोडून सर्व काही’ असेच म्हणावे लागेल.

साइट बंद असली की ती केव्हा सुरू होते, याची वाट बघायची. कर सल्लागार, त्यांचे सहायक, उद्योजक, व्यापारी सर्वांनाच नुसते वेठीस धरले जात आहे. जनता सहनशील आणि सोशिक आहे, यावर सरकारचा भरोसा आहे. सर्वच जण हतबल झालेत का? या सर्व ताणतणावात गणपती आणि नवरात्र मात्र उत्साहात साजरे करूया! बाप्पाला आणि देवीला विनंती करूया, की या सरकारला जरा दयाबुद्धी दे!