'राइट ऑफ' म्हणजे कर्जमाफी नव्हे : जेटली 

पीटीआय
गुरुवार, 17 नोव्हेंबर 2016

नवी दिल्ली: भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) सात हजार कोटींच्या श्रीमंतांच्या कर्जांचा बुडीत कर्जांमध्ये समावेश करण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला देशभरातून विरोध होत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बॅंकांचे समर्थन केले. "राइट ऑफ' म्हणजे कर्जमाफी नाही असे सांगतानाच कर्जदारांकडून त्यांच्या कर्जांची नियमित वसुली केली जाईल, असे जेटली यांनी नमूद केले. 

नवी दिल्ली: भारतीय स्टेट बॅंकेने (एसबीआय) सात हजार कोटींच्या श्रीमंतांच्या कर्जांचा बुडीत कर्जांमध्ये समावेश करण्याच्या वादग्रस्त निर्णयाला देशभरातून विरोध होत असताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बॅंकांचे समर्थन केले. "राइट ऑफ' म्हणजे कर्जमाफी नाही असे सांगतानाच कर्जदारांकडून त्यांच्या कर्जांची नियमित वसुली केली जाईल, असे जेटली यांनी नमूद केले. 

राज्यसभेत विरोधकांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना जेटली यांनी विविध मुद्यांवर केंद्र सरकारचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. "राइट ऑफ'चा शब्दश: अर्थ लावू नये, असे आवाहनही त्यांनी विरोधकांना केले. "राइट ऑफ' शब्दाचा चुकीचा अर्थ घेतला जात आहे. कर्जमाफी आणि "राइट ऑफ'मध्ये फरक आहे. त्यामुळे विरोधकांनी अजूनही पाठपुरावा करून याबाबत माहिती मिळवावी, असेही ते म्हणाले. फक्त कर्जदाराच्या खात्यावरील नोंदीमध्ये बदल केले जाणार असून, कार्यक्षम मालमत्तांचे अकार्यक्षम मालमत्तांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीच्या कायदेशीर प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही जेटली यांनी नमूद केले.  
 

Web Title: Arun Jaitley clarify Mallya loan ‘write off’ is not a loan waiver