'भारतनेट'च्या दुसऱ्या टप्प्याला प्रारंभ 

नवी दिल्ली : देशातील सर्व ग्रामपंचायतींना हाय स्पीड ब्रॉड बॅंडद्वारे जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी "भारतनेट' प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला आजपासून प्रारंभ झाला. या टप्प्याअंतर्गत मार्च 2019 पर्यंत आणखी दीड लाख ग्रामपंचायती जोडल्या जातील. या टप्प्यासाठी 34 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

केंद्रीय कायदा व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांच्या उपस्थितीत आज दिल्लीत झालेल्या सोहळ्यात "भारत नेट'च्या दुसऱ्या टप्प्यास औपचारिकरीत्या प्रारंभ झाला. यादरम्यान, ग्रामीण भागापर्यंत ब्रॉडबॅंड सेवा पोचविण्यासाठी राज्यांशी सामंजस्य करारही झाले. तसेच रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल, आयडिया सेल्युलर आणि व्होडाफोन आदी दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारकडून बॅन्डविड्‌थ खरेदी करून ग्रामीण भागात सेवा विस्तारासाठी तयारी दर्शविली आहे. या करारापोटी रिलायन्स जीओने 30 हजार ग्रामपंचायतींना ब्रॉडबॅंड सेवा पुरविण्यासाठी 13 कोटी रुपये ग्राहक शुल्क सरकारला दिले, तर भारती एअरटेलने 30 हजार 500 गावांसाठी पाच कोटी रुपये, व्होडाफोन आणि आयडिया सेल्युलर या कंपन्यांनी अनुक्रमे अकरा व पाच लाख रुपये दिले. 

डिसेंबरअखेरपर्यंत देशातील तीन लाख गावांमध्ये ब्रॉडबॅंड सेवा सुरू होणार असल्याचे मनोज सिन्हा यांनी या वेळी सांगितले. केरळ, कर्नाटक आणि केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ब्रॉडबॅंड सेवा पोचली आहे. मार्च 2019 पर्यंत देशातील सर्व अडीच लाख ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा दाखल होईल, असेही त्यांनी सांगितले. 
"भारतनेट' प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 45 हजार कोटी रुपये होणार असून, त्यातील 11 हजार 200 कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यावर खर्च झाले आहेत. या प्रकल्पातील सर्व साहित्य "मेक इन इंडियां'तर्गत तयार केलेले असून, दुसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर "जीडीपी'मध्ये 3.3 टक्के (4.5 लाख कोटी रुपये) वृद्धी होईल. तसेच इंटरनेट वापरातही दहा टक्‍क्‍यांनी वाढ होईल. एवढेच नव्हे तर दहा कोटी मनुष्य दिवसांचा रोजगारही यातून निर्माण होईल, असा दावा या वेळी करण्यात आला. 

पहिल्या टप्प्यात एक लाख ग्रामपंचायतींना जोडण्याचे उद्दिष्ट होते. हे उद्दिष्ट डिसेंबरअखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात दहा लाख किलोमीटर अतिरिक्त ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कद्वारे दीड लाख ग्रामपंचायतींना जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे ग्रामीण भागात ब्रॉडबॅंड आणि वायफाय सेवा देण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना 75 टक्के सवलतीच्या दराने बॅन्डविड्‌थ मिळेल. यामुळे टेलिकॉम कंपन्या ग्रामीण भागात दोन मेगाबाईट प्रतिसेकंद या वेगाने डेटा देतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, तमिळनाडू आणि झारखंड या राज्यांशी सामंजस्य करारही करण्यात आले. 

प्रकल्पाचा आवाका... 

45 हजार कोटी रुपये 
एकूण खर्च 

11 हजार 200 कोटी रुपये 
पहिल्या टप्प्यावर झालेला खर्च 

34 हजार कोटी रुपये 
दुसऱ्या टप्प्यासाठीचा खर्च 

10 टक्के 
इंटरनेट वापरातील वाढ 

10 कोटी 
मनुष्य दिवसांच्या रोजगाराची निर्मिती