सराफी उद्योगाला मिळाला दिलासा

मुंबई - सराफी उद्योगाला किंचित दिलासा मिळाला आहे. ज्वेलर्सकडे ‘गोल्ड सेव्हिंग्ज स्कीम’मध्ये दरमहा गुंतवणूक करताना दर महिन्यात गुंतविलेल्या रकमेवर तीन टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आकारला जात होता. मात्र आता या योजनेत दर महिन्याला ‘जीएसटी’ भरावा लागणार नाही. आता योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच तीन टक्के ‘जीएसटी’ भरावा लागणार आहे. 

‘गोल्ड सेव्हिंग्ज स्कीम’मध्ये ग्राहकांना दर महिन्यात ठराविक रक्कम भरता येते. सलग १२ महिने रक्कम भरल्यानंतर सराफांकडून १३ व्या महिन्यातील हप्ता भरला जातो. त्यामुळे आता दर महिन्यात केलेल्या प्रत्येक गुंतवणुकीवर जीएसटी न भरता १३ व्या महिन्यात एकूण जमा झालेल्या रकमेवर तीन टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. त्यामुळे सराफी व्यावसायिकांचे काम कमी झाले आहे.

२४ कॅरेट सोन्याचेही हॉलमार्किंग 
नवी दिल्ली २४ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचेही यापुढे हॉलमार्किंग केले जाईल. नव्या वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होईल. आतापर्यंत केवळ १४, १८ आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचेच हॉलमार्किंग केले जात होते. 

उत्पादित वस्तू, सेवांचा दर्जा निश्‍चित करण्यासाठी भारतीय प्रमाणीकरण कायद्यांतर्गत ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅंर्डडस लागू झाल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मंडळाची (गव्हर्निंग कौन्सिल) पहिली बैठक आज झाली. यामध्ये सोन्याची शुद्धता ठरविणाऱ्या हॉलमार्किंग पद्धतीमध्ये २४ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचाही समावेश केला जावा, याबाबत चर्चा झाली होती. 

प्रशासकीय मंडळाच्या बैठकीनंतर ग्राहक कल्याण खात्याचे मंत्री रामविलास पासवान यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की आतापर्यंत हॉलमार्किंग श्रेणीमध्ये १४, १८ आणि २२ कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांचा समावेश होता. २४ कॅरेट सोन्याचे दागिने घडविले जात नव्हते. परंतु, नव्या तंत्रज्ञानामुळे २४ कॅरेट सोन्याचेही दागिने बनविणे शक्‍य झाल्यामुळे हॉलमार्किंग श्रेणीमध्ये २४ कॅरेटचाही समावेश केला जाईल. २०१८ पासून हा नियम लागू होईल, असेही पासवान म्हणाले. 

दरम्यान, वस्तू आणि सेवांचे प्रमाणीकरण, दर्जा याबाबत सर्वसामान्य ग्राहकांना सोप्या शब्दांत माहिती देणे, जागरूकता वाढविण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर वाढविणे यावरही परिषदेने चर्चा केली.