म्युच्युअल फंडांवरील शुल्क कमी

मुंबई - म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीवरील शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था ‘सेबी’ने बुधवारी घेतला. ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत म्युच्युअल फंडांवरील शुल्क अर्धा टक्‍क्‍याने कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. सध्या हे शुल्क दोन टक्के होते. किरकोळ गुंतवणूकदारांना याचा फायदा होणार असून, फंडांतील गुंतवणुकीचा ओघ वाढेल, असा विश्‍वास म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे. याच बैठकीत ‘सेबी’ने ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’संदर्भातील उदय कोटक समितीच्या निम्म्या शिफारशी लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. 

कंपन्यांमधील ‘कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स’बाबत उदय कोटक समितीने ‘सेबी’ला ८० शिफारशी केल्या होत्या. त्यातील ४० शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत. १५ शिफारशींमध्ये सुधारणा केली जाणार असून, १८ शिफारशी फेटाळण्यात आल्या आहेत. एप्रिल २०२० पूर्वी आघाडीच्या पाचशे कंपन्यांमधील मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदाचे विभाजन केले जाईल, असे ‘सेबी’ने म्हटले आहे. त्याचबरोबर वैयक्‍तिक संचालकांची संख्या ८ पर्यंत कमी केली आहे. या शिफारशींची लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार असून, यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात सुसूत्रता येईल, अशी शक्‍यता आहे. 

शेअर बाजारातील एफ अँड ओ व्यवहारांबाबतच्या नियमावलीबाबत शिफारस स्वीकारण्यात आली आहे. शिवाय नियमांचा भंग करण्याऱ्या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचे समभाग गोठविण्याचे अधिकार शेअर बाजारांना देण्यात आले आहेत. स्टार्टअपमधील एँजेल इन्व्हेस्टरची गुंतवणूक मर्यादा दुपटीने वाढवून दहा कोटी करण्यात आली आहे. शिवाय गुंतवणूक कालावधी तीन वर्षांऐवजी पाच वर्षे करण्यात आला आहे. 

म्युच्युअल फंडांवरील शुल्क अर्धा टक्‍क्‍याने कमी करण्यास सेबीच्या संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे.
- अजय त्यागी, अध्यक्ष, सेबी