कॅशलेस ग्राहकांना भुर्दंड का?

सूर्यकांत पाठक
मंगळवार, 31 जानेवारी 2017

क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड वापरापोटी अतिरिक्त शुल्काचा भडिमार होत राहिला, तर नागरिक कॅशलेस अथवा डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने कसे जाणार? त्या ऐवजी ते रोखीनेच व्यवहार करतील. तसे झाले तर, सरकारचा अपेक्षित हेतू साध्य होणार नाही.

क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड वापरापोटी अतिरिक्त शुल्काचा भडिमार होत राहिला, तर नागरिक कॅशलेस अथवा डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने कसे जाणार? त्या ऐवजी ते रोखीनेच व्यवहार करतील. तसे झाले तर, सरकारचा अपेक्षित हेतू साध्य होणार नाही.

भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी मोठी लढाई करावी लागणार आहे. एखाद्या निर्णयाने ती संपून जाईल असे नाही. त्यासाठी मोदी सरकारने अनेक स्तरांवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यातील एक म्हणजे नोटाबंदीचा निर्ण य; पण भ्रष्टाचारावि रोधात लढाई करताना अथवा नवीन योजना आखत असताना त्यात ग्राहक भरडला जाऊ नये, अशी अपेक्षा आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर ई-कॉमर्स, ऑनलाइन पेमेंट आदी डिजिटल आर्थिक व्यवहारांची संख्या वेगाने वाढली;परंतु त्यासाठीच्या अतिरिक्त शुल्क आकारणीमुळे ग्राहकांचा खिसा रिकामा होत आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर काही दिवसांतच सरकारने डिजिटल व्यवहार, लेसकॅश इकॉनॉमी, ऑनलाइन पेमेंट यांचा पुरस्कार सुरू केला, त्यासाठी सरकार आग्रही आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर 30 डिसेंबरपर्यंत यासाठी सवलत योजनाही जाहीर झाल्या. त्या काळात डेबिट, क्रेडिट कार्डमार्फत होणारे व्यवहार वाढले.
मात्र एक जानेवारीपासून त्यावरील शुल्क आकारणी सुरू झाली आहे. या शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांच्या नफ्यावर पडत असल्याने काही व्यापाऱ्यांनी वस्तू, सेवांचे भाव वाढविले. दुसरीकडे एटीएमच्या वापरावरील शुल्कही पुन्हा सुरू झाले आहे. या सर्व छुप्या शुल्क आकारणीतून ग्राहकांची मुक्तता होणे आवश्‍यक आहे. तसेच, त्याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा. केंद्र सरकार देशाच्या अर्थव्यवस्थेला "लेसकॅश इकॉनॉमी'कडे घेऊन जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. अर्थव्यवस्थेत होणाऱ्या व्यवहाराच्या "पाऊलखुणा' राहाव्यात यासाठी बॅंकिंगच्या माध्यमातून अधिकाधिक व्यवहार व्हावेत, असे सरकारला वाटते. बहुतांशवेळा रोखीच्या व्यवहाराच्या पारदर्शक नोंदी नसल्यामुळे, देणारा आणि घेणारा यांचा तत्कालिक फायदा होत असला, तरी कर बुडत असल्याने
ते देशासाठी नुकसानदायक ठरते. काळ्या पैशाच्या निर्मितीलाही रोखीच्या व्यवहारांमुळे खतपाणी मिळत असते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्यवहार ऑनलाइन, डिजिटल करण्यासाठी सरकारने आग्रह धरला आहे. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, यूपीआय आदींच्या माध्यमांतून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांसाठी सवलती दिल्या जात आहेत. यामागे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा हेतू आहे. अशा सवलतींतून वैयक्तिक पातळीवर प्रतिव्यवहार 1-2 रुपयांची बचत होत असेल, तर ग्राहक त्याचा विचार करतात आणि डिजिटलला प्राधान्य देतात. मात्र एका बाजूला अशा सवलतींचा उदोउदो केला जात असताना, दुसरीकडे दैनंदिन वस्तू-सेवांच्या खरेदीत ग्राहकांना भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्याचे कारण आहे व्यापारी आणि सरकार यांच्यातील वाद. हा वाद समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहू. अमोल व अशोक एका किरकोळ विक्रेत्याकडे गेले. अमोलने दोन हजारांच्या वस्तू खरेदी केल्या,तर अशोकने सोळाशे रुपयांच्या वस्तू घेतल्या. अमोलने क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्याचा पर्याय निवडला, तर अशोकने रोखीने रक्कम अदा केली. व्यापाऱ्याला अशोकची रक्कम पूर्ण मिळाली. मात्र, अमोलकडून मिळालेल्या दोन हजार रुपयांतील 1960 रुपयेच त्याच्या खात्यात जमा झाले. याचे कारण या व्यवहारासाठी पैसे स्वीकारताना त्याला दोन टक्के सेवा करासहित शुल्क द्यावे लागले. हे शुल्क नव्याने लावण्यात आलेले नाही, ते पूर्वीपासून सुरू आहे. याबाबत तक्रारी करूनही सरकारने तोडगा काढलेला नाही. आठ नोव्हेंबर ते 30
डिसेंबर या काळात ही शुल्क आकारणी करण्यात येत नव्हती. मात्र आता ती पुन्हा सुरू झाली आहे. आता प्रश्‍न उरतो तो ग्राहक कसे भरडले जातात हा.
व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवांबाबत ई-पेमेंटसाठी वेगळा आणि रोखीसाठी वेगळा असे दोन दर ठेवता येत नाहीत. त्यामुळे डिजिटल पेमेंटचा पर्याय अधिक वापरला जाऊ लागल्यापासून काही व्यापाऱ्यांनी वस्तू व सेवांचे भाव दोन टक्‍क्‍यांनी वाढवले. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट झाल्यानंतर होणाऱ्या नुकसानाचा बोजा त्यांना सुसह्य झाला. मात्र, त्यामुळे ग्राहकांना जादा दराने वस्तूंची खरेदी करावी लागत आहे. मुळात ऑनलाइन आकारल्या जाणाऱ्या या शुल्कातून सरकारला कोणताही फायदा होत नसून, ते शुल्क कार्ड पेमेंटचे व्यवहार क्‍लिअरिंग करणाऱ्या संस्थांना द्यावे लागते. किरकोळ वाटणाऱ्या या 1-2 टक्के रकमेतून संबंधित परदेशी कंपन्या वर्षाकाठी अब्जावधी डॉलरचा नफा मिळवितात. क्रेडिट कार्डबाबत शुल्काचे एकवेळ समर्थन करता येईल; परंतु डेबिट कार्ड हे खातेदाराच्या बॅंक खात्यातील रकमेतून पैसे अदा करत असते. अशावेळी त्या व्यवहारांवरही शुल्क आकारले जाणे किंवा त्यामुळे ग्राहकांना भुर्दंड पडणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना आता हे शुल्क नगण्य करण्यास सांगणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा कॅशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करताना नागरिकांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागेल. यासाठी सरकारने रुपे कार्डचा अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करतानाच त्यांची उपलब्धता वाढविली
पाहिजे. रुपे कार्डचा वापर वाढू लागल्यास कार्ड कंपन्यांवर आपोआपच स्पर्धात्मक दबाव येईल. त्यातून त्या वाटाघाटीसाठी तयार होऊ शकतील. नोटाबंदीनंतर सरकारी कर महसुलात लक्षणीय वाढ झाली. या वाढीव कर उत्पन्नातून सरकारने कार्ड कंपन्यांना मोठी रक्कम देऊन त्यांना वटणावळ शुल्क न आकारण्याबाबत आणि त्यांची प्रणाली भारतीय बॅंकिंग व्यवस्थेस वापरण्याबाबत सक्ती करावी, असाही एक पर्याय आहे. तसे झाल्यास व्यापाऱ्यांना वटणावळ खर्च लागणार नाही व डिजिटल व्यवहारांमुळे वस्तूचे दरही वाढणार नाहीत. त्यातून सरकारचा"लेसकॅश इकॉनॉमी'चा हेतू साध्य होण्यास हातभार लागेल. डेबिट कार्डच्या शुल्काबाबत निर्णय घेतानाच बॅंकांकडून ऑनलाइन व्यवहारासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबतही विचार करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी सरकारने पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच बॅंकांनी आपले ऑनलाइन शुल्क किती आहे, हे जाहीर करणे गरजेचे आहे. आजघडीला प्रत्येक बॅंक ऑनलाइन व्यवहारासाठी वेगवेगळे शुल्क आकारत आहे. त्या ऐवजी यात समानता तरी आली पाहिजे किंवा प्रत्येक बॅंकेने जाहीरपणे शुल्काची माहिती ग्राहकांना दिली पाहिजे. त्यामुळे ग्राहकांना कमी शुल्क असणाऱ्या बॅंकेचा पर्याय निवडण्यास संधी मिळेल. वास्तविक पाहता ऑनलाइन व्यवहार, ऑनलाइन पेमेंट, इंटरनेट बॅंकिंग यामध्ये वाढ झाल्यामुळे बॅंकांवरील भार बराचसा कमी होईल. कारण बहुतांश खातेदार, ग्राहक यांच्या बॅंकेतील फेऱ्या कमी होतील. त्यामुळे बॅंकांनी या व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सवलती जाहीर करायला हव्यात. मात्र, बॅंका तसे करताना दिसत नाहीत. उलट 30 डिसेंबरनंतर आता पुन्हा एकदा एटीएमच्या वापरावरील मर्यादा लागू झाल्या आहेत. त्यामुळे
पाचहून अधिक व्यवहारानंतर एटीएमच्या वापरावरही शुल्क लागू झाले आहे. अशा प्रकारच्या शुल्कांचा भडिमार होत राहिला, तर नागरिक कॅशलेस अथवा डिजिटल इकॉनॉमीच्या दिशेने कसे जाणार? त्याऐवजी रोखीने व्यवहार करतील. तसे झाले तर, त्यातून सरकारला अपेक्षित असलेला हेतू साध्य होणार नाही. त्यामुळे या शुल्क जंजाळातून ग्राहकांची मुक्तता
झाली पाहिजे. तसेच, त्या त्या क्षेत्रापुरत्या सवलती न देता सरसकट एकच धोरण याबाबत ठरविले गेले पाहिजे. सरकारने याबाबत अधिकाधिक स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना याबाबींचाऊहापोह होईल अशी आशा आहे.

अर्थविश्व

शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा नवी दिल्ली - बाजार नियंत्रक मंडळ सेबीने आता शेल (बनावट...

सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017

आठवडाभरातील स्‍थिती; सेन्सेक्‍सने १,०११, तर निफ्टीने ३५५ अंश गमावले मुंबई - आठवडाभर शेअर बाजारात झालेल्या पडझडीत बडे शेअर्स...

सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017

जोडणीसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ  नवी दिल्ली - देशभरात ९.३ कोटी पॅन कार्डची आधार कार्डशी जोडणी करण्यात आली आहे, अशी...

सोमवार, 14 ऑगस्ट 2017