मिस्त्रींना आणखी एक झटका

पीटीआय
बुधवार, 16 नोव्हेंबर 2016

टाटा ग्लोबल बेव्हरेजेसच्या अध्यक्षपदावरूनही हकालपट्टी

मुंबई - ‘टाटा सन्स’ आणि सायरस मिस्त्री यांच्या वादात मंगळवारी (ता.१५) मिस्त्रींना टाटा समूहाकडून आणखी झटका देण्यात आला. टाटा ग्लोबल बेव्हरेजेस (टीजीबीएल) या कंपनीच्या संचालकांच्या बैठकीत मिस्त्रींच्या हकालपट्टीचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय बेकायदेशीर असून, त्याला मिस्त्रींनी विरोध केला आहे. 

टाटा ग्लोबल बेव्हरेजेसच्या अध्यक्षपदावरूनही हकालपट्टी

मुंबई - ‘टाटा सन्स’ आणि सायरस मिस्त्री यांच्या वादात मंगळवारी (ता.१५) मिस्त्रींना टाटा समूहाकडून आणखी झटका देण्यात आला. टाटा ग्लोबल बेव्हरेजेस (टीजीबीएल) या कंपनीच्या संचालकांच्या बैठकीत मिस्त्रींच्या हकालपट्टीचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय बेकायदेशीर असून, त्याला मिस्त्रींनी विरोध केला आहे. 

नुकताच ‘टाटा ग्लोबल बेव्हरेजेस’च्या संचालकांची बैठक झाली. यात १० पैकी ७ संचालकांनी मिस्त्रींच्या हकालपट्टीस सहमती दिल्याचे कंपनीने कळवले. ही बैठक तिमाही निकालांना मंजुरी देण्यासंदर्भात होती. मात्र, टाटा सन्सच्या २४ ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या बैठकीप्रमाणे याही बैठकीत माझ्याबाबतच्या निर्णयाची पुनरावृत्ती झाल्याचा आरोप मिस्त्री यांनी केला आहे. संचालक बैठकीतील इतिवृत्ताचे चुकीचे सादरीकरण केल्याचे मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, ‘टीजीबीएल’मधील डी. पंडोले आणि अनलजित सिंग या दोन स्वतंत्र संचालकांनी मिस्त्रींच्या हकालपट्टीला विरोध केला आहे. इरिना विठ्ठल या बैठकीला अनुपस्थित होते. मिस्त्रींची अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असली तरी ते संचालक मंडळावर कायम राहतील. कंपनीचे अकार्यकारी संचालक हरीश भट यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गेल्याच आठवड्यात टीसीएसमधून मिस्त्री यांची गच्छंती केल्यानंतर भट यांच्याकडे अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती. रतन टाटा यांनी आक्रमक भूमिका घेत मिस्त्रींच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. ‘टाटा सन्स’पाठोपाठ ‘टीसीएस’, ‘टाटा मोटर्स’ आणि ‘टीजीबीएल’मधून मिस्त्रींची हकालपट्टी केल्यानंतर टाटांचे समूहावर नियंत्रण आल्याचे बोलले जात आहे.

हकालपट्टी बेकायदा - मिस्त्री 
‘टीजीबीएल’मधून केलेली हकालपट्टी ही बेकायदा आहे. ‘टीजीबीएल’चा निर्णय म्हणजे २४ ऑक्‍टोबरला घेतलेला ‘टाटा सन्स’च्या संचालक मंडळासारखा आणखी एक बेकायदा निर्णय आहे, असे सायरस मिस्त्री यांनी नमूद केले. दुसऱ्या तिमाहीतील निकालासंदर्भातील बैठकीत संचालक मंडळाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांना काहीही तथ्य नाही, असेही मिस्त्री यांनी म्हटले आहे.