पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्याची मागणी

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 22 मे 2018

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात तत्काळ कपात करून इंधनाला वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणावे, अशी मागणी ‘फिक्की’ आणि ‘असोचेम’ या प्रमुख उद्योग संघटनांनी केली आहे. इंधनाचे वाढते दर आर्थिक समतोल बिघडवतील, अशी भीती या संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात तत्काळ कपात करून इंधनाला वस्तू आणि सेवाकराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणावे, अशी मागणी ‘फिक्की’ आणि ‘असोचेम’ या प्रमुख उद्योग संघटनांनी केली आहे. इंधनाचे वाढते दर आर्थिक समतोल बिघडवतील, अशी भीती या संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

‘फिक्की’चे अध्यक्ष राशेष शहा म्हणाले, ‘‘आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव वाढत आहेत. याचा फटका इंधन आयातीला बसणार आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे तेल आयातीचा खर्च वाढेल.’’  ‘असोचेम’चे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले, ‘‘इंधनावरील करातून सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळतो. ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा देण्यासाठी सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करावी. याचबरोबर ‘जीएसटी’मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश करण्याची गरज आहे.’’

Web Title: Demand for petrol and diesel in GST