‘एअर इंडिया’ विक्रीची घाई नको

डॉ. दिलीप सातभाई
मंगळवार, 6 जून 2017

प्रचंड तोट्यामुळे अडचणीत असलेली "एअर इंडिया' ही कंपनी विकण्याची शिफारस निती आयोगाने सरकारला केली आहे. हा पैसा कल्याणकारी योजनांसाठी वापरता येईल, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे. प्रत्यक्षात "एअर इंडिया'चे निर्गुंतवणुकीकरण सोपे नाही. तेव्हा याबाबत घाई करू नये असे वाटते. 

प्रचंड तोट्यामुळे अडचणीत असलेली "एअर इंडिया' ही कंपनी विकण्याची शिफारस निती आयोगाने सरकारला केली आहे. हा पैसा कल्याणकारी योजनांसाठी वापरता येईल, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे. प्रत्यक्षात "एअर इंडिया'चे निर्गुंतवणुकीकरण सोपे नाही. तेव्हा याबाबत घाई करू नये असे वाटते. 

जे. आर. डी. टाटा यांनी 1932 मध्ये "टाटा एअरलाइन्स'ची स्थापना केली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, त्याचे नाव "एअर इंडिया' झाले. 1960 मध्ये बोइंग जेट विमान ताफ्यात समाविष्ट करणारी ती पहिली आशियाई विमानसेवा बनली. या कंपनीकडे सध्या 115 विमाने असून, 20,956 कर्मचारी कार्यरत आहेत. "इंडिगो', "जेट एअरवेज' व "स्पाईसजेट'नंतर बाजारपेठेत चौदा टक्के हिस्सा असलेली "एअर इंडिया' भारतातील चौथ्या क्रमांकाची हवाई प्रवासी वाहतूक कंपनी आहे. "एअर इंडिया' जगभरातील 27 देशांमध्ये 52, तर देशांतर्गत 37 ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवाशांना सेवा प्रदान करीत आहे. पण 2000पासून या विमानसेवेचे प्रशासन कुचकामी ठरल्याने बऱ्याच आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भारतात सेवा देणाऱ्या "इंडियन एअरलाइन्स'च्या विलिनीकरणानंतर कंपनीचे आर्थिक नुकसान झाले. "इंडिगो' या भारतात सर्वात नफ्यात असणाऱ्या विमान वाहतूक कंपनीत प्रती विमानामागे 96 कर्मचारी आहेत, तर "एअर इंडिया'मध्ये हीच संख्या 190 हून अधिक आहे. तेव्हा तोटा होण्याचे प्रमुख कारण आस्थापनावर होणारा मोठा खर्च आहे. दुसरीकडे परदेशात व देशात कार्यरत असणारे वैमानिक व सेवकांना समान पगार मिळत नाही. जेवण, नाश्‍ता, पाण्याची बाटली यासाठी खासगी विमान कंपन्या अवाच्यासव्वा पैसे आकारतात, तर या विमानसेवा कंपनीत सर्व मोफत मिळते. यावरून ही कंपनी व्यवसाय व्यापारी तत्त्वावर करीत नसल्याचे दिसते.

गेल्या काही वर्षांपासून अस्तित्वासाठी झगडत असलेल्या "एअर इंडिया'चा आकर्षणबिंदू असलेला "महाराजा' अस्तंगत होण्याच्या मार्गावर आहे काय, असा प्रश्न सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला आहे. "एअर इंडिया'चा "महाराजा' कधी रंक झाला हे कळलेच नाही. प्रचंड तोट्याच्या दलदलीत अडकलेली ही सरकारच्या मालकीची कंपनी विकून टाकण्याची शिफारस निती आयोगाने अलीकडेच केली आहे. "सरकारी राष्ट्रीय विमानसेवा' ही बिरुदावली असणारी कंपनी विकणे, हे भावनाप्रधान भारतीयांना रुचणारे नसल्याने, आयोगाच्या शिफारशीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्‍यता आहे. 2012 मध्ये या कंपनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी दहा वर्षांकरिता तयार केलेल्या तीस हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक योजनेचा कालावधी संपायच्या आतच आणि अर्ध्याहून अधिक रक्कम खर्ची पडायच्या अगोदरच ही "अवकाळी' शिफारस करण्यात आल्याचे दिसते. पुनरुज्जीवनाच्या योजनेनंतर एक वर्षातच "एअर इंडिया'ने आपला महसूल वीस टक्‍क्‍यांनी वाढविला. पण हवाई इंधनाचे दर आकाशाला भिडले असल्याने तोट्यात भर पडली आहे, हे वास्तव नाकारता येत नाही, तर काही फायद्याचे आंतरराष्ट्रीय विमानमार्ग या कंपनीकडून काढून घेऊन दुसऱ्या खासगी विमान कंपन्यांना देण्यात आले हेही सत्य आहे. भारतीय रुपयाचे परकी चलनाच्या तुलनेत घसरणारे मूल्यही तोटा वाढविण्यास कारणीभूत आहे. पण आता इंधनाचे दर खूपच कमी झाल्याने ही कंपनी फायद्यात येऊ शकेल. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये अत्यंत मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या मालमत्तेचे मूल्य ही कंपनी दीर्घकालीन फायद्याचीच ठरणारी आहे हे दर्शविते. 2014 -15 मध्ये कंपनीला ऑपरेटिंग तोटा होता, तर 2015- 16 मध्ये ऑपरेटिंग लाभ झाला आहे हे प्रगतीचे लक्षण आहे. 2000 मध्ये व त्या अगोदर, ही कंपनी फायद्यात असतानाही निर्गुंतवणूक मंत्रालयाने या कंपनीला विनिवेश म्हणून सूचिबद्ध केले होते ते देशाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व आता बदलत्या परिस्थितीत तो विचार या कंपनीच्या बाबतीत राबविला जातो आहे काय, असे वाटते. सध्या कंपनीचा तोटा तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपये आहे. गेल्या काही वर्षांत कमी भाडे घेणाऱ्या, प्रवाशांना चांगल्या सेवा देणाऱ्या अनेक खासगी एअरलाइन्स सुरू झाल्या आहेत, त्याचाही आर्थिक ताण कंपनीवर पडत आहे. त्यामुळे विमान कंपनी चालविणे हा सरकारच्या प्राधान्याक्रमावरील विषय असू शकत नाही, असा  विचार बळावला असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. पूर्वीच्या "एनडीए' सरकारने राष्ट्रीय विमानवाहक कंपनी असणे आवश्‍यक मानले नव्हते, म्हणून ही विचारधारा पुढे येत असावी. पण ही कंपनी ब्रॅंड इंडिया आहे व परदेशात भारताची चांगली प्रतिमा निर्माण करणारी कंपनी या उद्देशाने त्याकडे पाहावयास हवे. केवळ आर्थिक फायद्याकडे लक्ष असू नये. याखेरीज कंपनीवरील एकूण कर्जापैकी नऊ हजार कोटींच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रुपांतर करण्यास कर्जदार बॅंकांनी नकार दिला होता. त्याची कारणे काहीही असली तरी सरकारची प्रबळ इच्छा असती, तर कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर करणे शक्‍य होते, पण तसे झालेले दिसत नाही. पैशाची कमतरता वाटत असेल, तर कमी दराच्या करमुक्त रोख्यांचा विचार करणे किंवा प्राप्तिकर कायद्याखाली दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त होण्यासाठी काही वर्षांसाठी गुंतवणूक करता येऊ शकणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत "एअर इंडिया'चे नाव अंतर्भूत करणे शक्‍य होते, ते झाले नाही. यावरून निती आयोगाच्या माध्यमातून हा सरकारी प्रस्तावच आला असावा असे वाटते. तेव्हा या प्रस्तावामुळे ज्या घटकांवर परिणाम होणार आहे, त्यांच्याशी अगोदर चर्चा होणे व त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे ठरेल. निती आयोगाच्या मते हा पांढरा हत्ती अजूनही पोसायचा झाल्यास सरकारला त्यात आणखी पैसा ओतावा लागेल. उलटपक्षी ही कंपनी विकून टाकली, तर तो पैसा सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी वापरता येईल, असा आयोगाचा युक्तिवाद आहे. अर्थात हे कागदावर कितीही आकर्षक दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात "एअर इंडिया'चे निर्गुंतवणुकीकरण हे सोपे काम नाही. शेवटी सरकार "एअर इंडिया'चे मूल्य किती निर्धारित करते, यावर पुढील गोष्टी अवलंबून असतील व त्यावर सरकारी लेखापरीक्षकांपासून विरोधी पक्षांपर्यंत सर्वांच्या भुवया उंचावल्या जातील. तेव्हा या मुद्यावरून सरकारवर "सेल्फ गोल' करून घेऊ नये असे वाटते.