काय आहे 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक 2018'?

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 मार्च 2018

आर्थिक गैरव्यवहार करून देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक 2018' मंजूर केले आहे

आर्थिक गैरव्यवहार करून देशाबाहेर पळून जाणाऱ्या नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या आर्थिक गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक 2018' मंजूर केले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांनी ते लोकसभेत सादर केले. गेल्या वर्षी 9000 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी फरार झालेल्या विजय मल्ल्यानंतर हे विधेयक चर्चेत आले होते. परंतु, आता नीरव मोदी गैरव्यवहार प्रकरणानंतर ते प्रत्यक्षात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या विधेयकाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. नवीन कायदयानुसार, फरार आर्थिक गुन्हेगारांची देश तसेच परदेशातील (भारत सरकार आणि तेथील सरकारच्या करारानुसार) इतर मालमत्ता जप्त कण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 

विधेयकाचे स्वरूप 
सेबी अँक्ट, भ्रष्टाचार विरोधी कायदा, सीमाशुल्क कायदा, कंपनी कायदा, मर्यादित भागीदारी कायदा तसेच दिवाळखोरी कायद्याच्या कक्षेत गुन्हेगार ठरणाऱ्यांचा यात समावेश होणार आहे. नवीन विधेयक बँक, कर्ज, करबुडवे तसेच काळा पैसा, बेनामी व्यवहार आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास उपयोगी ठरणार आहे. यानुसार 100 कोटींपेक्षा अधिक गैरव्यवहार किंवा आर्थिक गुन्हा करणार्‍याला हा कायदा लागू असेल. असा गुन्हेगार देश सोडून जाऊ शकणार नाही. किंवा जर तो देश सोडून गेल्यास त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. 

गुन्हेगार कसा ठरवणार?
100 कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात जी व्यक्ती आर्थिक गुन्हा करून देश सोडून गेली आहे किंवा न्यायालयाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्वदेशात येत नाही अशा व्यक्तीस विधेयकातील कलम 4 नुसार गुन्हेगार ठरवले जाणार आहे. अशा व्यक्तीविरोधात विशेष न्यायालयात चौकशी बसवून त्याला नोटीस बजावली जाईल. व्यक्तीस आपली बाजू मांडण्यास सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला जाईल. या व्यक्तीने जर न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या दिवशी गैरहजर राहिल्यास त्याला गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले जाणार आहे.

मालमत्ता जप्ती 
व्यक्तीने केलेल्या गैरव्यवहारातील रक्कम परत मिळवण्यासाठी त्याच्या स्थावर मालमत्ता, बँक खाती तसेच इतर गुंतवणूक जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला मिळणार आहे. या प्रकरणात खास प्रशासकीय अधिकारी नेमुन त्याची मालमत्ता जप्त करण्यात येईल आणि ती मालमत्ता विकून मिळणारी रक्कम वसूल करण्याचा अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्याला असणार आहे.   

Web Title: Fugitive Economic Offenders Bill