जीएसटी एक जुलैपासूनच लागू

वृत्तसंस्था
सोमवार, 19 जून 2017

अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारने फेटाळली

नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी पुढे ढकलावी, अशी उद्योजकांच्या संघटनांची विनंती सरकारने फेटाळली आहे. एक जुलैपासून जीएसटी लागू होणारच, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी स्पष्ट केले. मात्र ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतरच्या पहिले दोन महिने करविवरणपत्र भरण्यात सवलत मिळणार आहे. सप्टेंबरपासून विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल.

अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारने फेटाळली

नवी दिल्ली: वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी पुढे ढकलावी, अशी उद्योजकांच्या संघटनांची विनंती सरकारने फेटाळली आहे. एक जुलैपासून जीएसटी लागू होणारच, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रविवारी स्पष्ट केले. मात्र ही व्यवस्था लागू झाल्यानंतरच्या पहिले दोन महिने करविवरणपत्र भरण्यात सवलत मिळणार आहे. सप्टेंबरपासून विवरणपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल.

जीएसटीसाठी सर्व यंत्रणा पूर्णपणे तयार नसल्याची चर्चा आणि "असोचेम'सारख्या उद्योजकांच्या संघटनांकडून या महत्त्वाकांक्षी कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची मागणी या पार्श्‍वभूमीवर जीएसटी परिषदेची सतरावी बैठक आज झाली. अर्थात, उद्योजकांच्या "सीआयआय' या संघटनेने एक जुलैपासून जीएसटीसाठी तयारी दर्शविली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या बैठकीत जादा नफा उकळण्यावर बंदी घालणाऱ्या नफेखोरी विरोधी नियमांना मंजुरी देण्यात आली. "ऍडव्हान्स रुलिंग', "अपील ऍन्ड रिव्हिजन', करआढावा, "फंड सेटलमेन्ट' आदी नियमांचाही त्यात समावेश होता. तसेच लॉटरी, हॉटेल यासारख्या व्यवसायांवरील जीएसटीचे टप्पेही ठरविण्यात आले. याबाबतची माहिती देताना अर्थमंत्री जेटली यांनी जीएसटी एक जुलैपासूनच लागू होणार असल्याचे सांगितले.

जीएसटीच्या अंमलबजावणीदरम्यान प्राथमिक टप्प्यात होणाऱ्या चुकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ नये, अशी मागणी व्यापारी महासंघाने केली होती. त्यावर नरमाईचे सूतोवाच करताना अर्थमंत्री जेटली यांनी करविवरणपत्र दाखल करण्यासाठी पहिल्या दोन महिन्यांपर्यंत सवलत मिळेल, असे सांगितले. यानुसार जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांची सवलत वगळता सप्टेंबरपासून दर महिन्याला करविवरण पत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल. ई-बिलाचा मुद्दा प्रलंबित असून, त्यावर पुढील बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. जीएसटी परिषदेची पुढील बैठक 30 जूनला होईल.

सरकारी लॉटरीवर 18 टक्के कर 
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी हॉटेल व्यावसायिकांसाठी जीएसटी दराचे दोन टप्पे जाहीर केले. खोली भाडे 7 हजार 500 रुपयांपर्यंत आकारणाऱ्या हॉटेलांसाठी जीएसटीचा दर 18 टक्के असेल. त्यापेक्षा अधिक खोलीभाडे आकारणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना 28 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. यासोबतच सरकारी आणि खासगी लॉटरीवरील वेगवेगळ्या कर आकारणीवर देखील परिषदेने आज शिक्कामोर्तब केले. सरकारी लॉटरीवर 18 टक्के जीएसटी असेल, तर मान्यताप्राप्त खासगी लॉटरीवर 28 टक्के कर आकारला जाईल.

अर्थविश्व

पणजी - ‘‘उद्योग धोरण लवकरच तयार केले जाईल. उद्योजकांना आपला व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, यासाठी अशा धोरणाची गरज आहे. सध्या त्या...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

मुंबई - स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा खरेदीचा ओघ आणि जागतिक पोषक वातावरणाने सोमवारी निफ्टीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला....

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

पुणे - बॅंकिंग फ्रंटियर्सतर्फे सर्वोत्तम माहिती-तंत्रज्ञानप्रमुख म्हणून कॉसमॉस को-ऑप. बॅंकेच्या आरती ढोले यांना २०१६-१७ या...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017