नोटाबंदीचा उद्देश साध्य होतोय का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी 500 आणि 1000 च्या नोटा अचानक रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. काळा पैसे, बनावट नोटांचा सुळसुळाट आणि दहशतवादी कारवायांत त्याचा सहभाग या सर्वांवर घाला घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले. एका आकडेवारीनुसार, देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सुमारे एकंदर 17 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा प्रचलनात होत्या. यातील अंदाजे 84 टक्के रक्कम या दोन मोठ्या मूल्याच्या नोटांमध्ये होती. एवढी मोठी रोकड देशाच्या अर्थव्यवहारातून बाहेर गेल्यामुळे, रोख रकमेची चणचण निर्माण झाली. परंतु अर्थव्यवस्थेचे रहाटगाडगे चालवायचे असेल तर या नोटाबंदीला पर्याय शोधणे गरजेचे होते. यातून बॅंकिंगमधील आरटीजीएस, एनईएफटी, पेटीएम, क्रेडिट, डेबिट कार्ड यातून मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार सुरू झाले.

नोटाबंदीचा आणखी एक मुख्य उद्देश "कॅशलेस' अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे, असा होता आणि आहे. महत्त्वाचे म्हणजे 500 व 1000 रुपयांच्या नोटावरील बंदी आणि त्या बदल्यात नव्या नोटांच्या उपलब्धतेसाठी लागणारा वेळ यातून देशात "लेसकॅश' परिस्थिती निर्माण झाली आणि डिजिटल आर्थिक व्यवहारांशिवाय पर्याय उरला नाही. परंतु, या वर्षातील जानेवारी महिन्याच्या मध्यापासून अर्थव्यवस्थेमध्ये नव्या नोटा नोटांची उपलब्धता वाढल्याने डिजीटल आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण आणि मूल्य घटत आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने 10 मार्च रोजी सादर केलेल्या एका अहवालातून आणि 5 एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होते. परंतु मार्च महिन्यात आर्थिक वर्षअखेर होत असल्याने, करभरणा आणि इतर बंधनकारक देयकांची पूर्तता करावी लागल्याने आरटीजीएस, एनईएफटी; तसेच चेक पेमेंट्‌स व्यवहारांच्या संख्येत आणि रकमेत वाढ दिसते. परंतु, इतर पर्यायांमध्ये जानेवारी महिन्याच्या तुलनेत वाढ दिसत नाही. हे सर्व सोबतच्या तक्‍त्यांमध्ये दिले आहे.

एकंदर परिस्थिती पाहता, पंतप्रधान मोदी यांनी 27 मार्च रोजी झालेल्या "मन की बात'मध्ये सर्वांनी आर्थिक व्यवहारांसाठी डिजिटल पर्यायांचा वापर करावा, असे आवाहन केले. पण महत्त्वाचे म्हणजे गेले काही दिवस बऱ्याच ठिकाणच्या "एटीएम'मधील रोकड लवकर संपत असून, जनतेला रेख रकमेची चणचण भासत आहे. रोखीच्या वाढत्या व्यवहारांचे हे द्योतक आहे. तसेच रोखीच्या व्यवहारांना आळा घालून डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अघोषित मार्गाने रोकड उपलब्धता कमी करत आहे का, अशी शंका येत आहे. हा चिंतेचा मुद्दा असून, असे होणे परवडणार नाही. कारण नोटाबंदीचे मुख्य उद्देश डिजिटल आर्थिक व्यवहार आणि करचुकवेगिरीला आळा घालणे असे आहेत. परंतु हे साध्य करण्यासाठी सरकारने काही पावले तातडीने उचलणे गरजेचे आहे.

काळ्या पैशाच्या संदर्भात सरकारने नेमलेल्या "एसआयटी'चे प्रमुख न्या. एम. बी. शहा यांनी क्रेडिट, डेबिट कार्डावरील शुल्क पूर्णपणे मागे घेण्याची शिफारस केली आहे. तसेच खेडेगावापर्यंत डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी असलेले सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेणे आवश्‍यक आहे. असे व्यवहार नव्याने करणाऱ्यांसाठी जगजागृती करावी लागेल, प्रोत्साहन द्यावे लागेल आणि महत्त्वाचे म्हणजे यामधील गैरव्यवहार, फसवाफसवी रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलून जनतेमध्ये विश्‍वास निर्माण करावा लागेल, तरच नोटाबंदीचे उद्दिष्ट खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.

(संदर्भ- रिझर्व्ह बँक आणि स्क्रोल.इन संकेतस्थळ )