बुडीत कर्जांविरोधात बॅंकांची एकी

पीटीआय
मंगळवार, 24 जुलै 2018

नवी दिल्ली - बुडीत कर्जांवर तोडगा काढण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याच्यादृष्टीने आज बॅंकिंग क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय झाला. सोमवारी (ता. २३) येथे २२ सार्वजनिक बॅंका, १९ खासगी बॅंका, ३२ परकी बॅंका आणि १२ वित्तसंस्थांमध्ये एकमेकांतर्गत करार (इंटर क्रेडिटर ॲग्रिमेंट) करण्यात आला. त्यानुसार ५० कोटींहून अधिक थकबाकी असलेल्या बुडीत कर्जांवर १८० दिवसांमध्ये तोडगा काढण्याचा निर्णय बॅंकांच्या समूहाला घेता येणार आहे. एखाद्या बॅंकेने हरकत घेतल्यास संबंधित बुडीत कर्ज खात्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार या समूहाला प्राप्त होणार आहे. 

नवी दिल्ली - बुडीत कर्जांवर तोडगा काढण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करण्याच्यादृष्टीने आज बॅंकिंग क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय झाला. सोमवारी (ता. २३) येथे २२ सार्वजनिक बॅंका, १९ खासगी बॅंका, ३२ परकी बॅंका आणि १२ वित्तसंस्थांमध्ये एकमेकांतर्गत करार (इंटर क्रेडिटर ॲग्रिमेंट) करण्यात आला. त्यानुसार ५० कोटींहून अधिक थकबाकी असलेल्या बुडीत कर्जांवर १८० दिवसांमध्ये तोडगा काढण्याचा निर्णय बॅंकांच्या समूहाला घेता येणार आहे. एखाद्या बॅंकेने हरकत घेतल्यास संबंधित बुडीत कर्ज खात्याविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार या समूहाला प्राप्त होणार आहे. 

आज एसबीआयसह सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बहुतांश बॅंका, एलआयसी, हुडको, आरईसी, पीएफसी, भारतीय पोस्ट बॅंक यांच्यात अंतर्गत करार करण्यात आला. बॅंकिंग क्षेत्रातील जवळपास सर्वच बॅंकांनी बुडीत कर्जांसंदर्भात करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे बॅंकांना बुडित कर्जांवर प्रभावीपणे तोडगा काढण्यास मदत मिळेल, असे अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले.

‘सशक्त’ उपक्रमांतर्गत हा करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या बॅंकेचे सर्वाधिक कर्ज असेल, त्या बॅंकेला निर्णयप्रक्रियेत जादा अधिकार मिळणार आहेत.

Web Title: loan bank