‘महारेरा’चा ठाण्यातील इस्टेट एजंटला दणका

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 6 जून 2017

पहिल्याच सुनावणीत दीड लाखांचा दंड

मुंबई: महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) नोंदणी नसतानाही प्रकल्पाची जाहिरात केल्याप्रकरणी इस्टेट एजंट कंपनीला सोमवारी (ता. 5) प्राधिकरणाने दणका दिला. पहिल्याच सुनावणीत इस्टेट एजंटला एक लाख 20 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.

पहिल्याच सुनावणीत दीड लाखांचा दंड

मुंबई: महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडे (महारेरा) नोंदणी नसतानाही प्रकल्पाची जाहिरात केल्याप्रकरणी इस्टेट एजंट कंपनीला सोमवारी (ता. 5) प्राधिकरणाने दणका दिला. पहिल्याच सुनावणीत इस्टेट एजंटला एक लाख 20 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला.

1 मेपासून स्थापन झालेल्या महारेरा प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष कारवाईला सुरवात केली आहे. कायद्यानुसार नवीन प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी झाल्याशिवाय त्याची जाहिरात करण्यास बंदी आहे. हावरे विकसकाच्या ठाणे येथील प्रकल्पाच्या विपणन कामासाठी साई इस्टेट कन्सल्टंट चेंबूर प्रा. लि. या कंपनीची नियुक्ती केल्याची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. या जाहिरातीत इस्टेट एजंट कंपनीने आपण महारेराअंतर्गत नोंदणीकृत असल्याबाबत नोंदणी क्रमांक दिला होता. त्यामुळे हा प्रकल्पच महारेराअंतर्गत नोंदवला गेल्याचा चुकीचा समज पसरू शकतो. त्यामुळे जागरूक महिलेने याबाबत महारेराकडे तक्रार केली होती. याची दखल घेत महारेराने कंपनीला "कारणे दाखवा' नोटीस बजावत सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार सोमवारी महारेराच्या वांद्रे येथील कार्यालयात दुपारी 3 वाजता सुनावणी झाली. कंपनीच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. त्यात त्यांनी चूक मान्य केली. त्यानुसार महारेराने प्रत्येक दिवसाचे 10 हजार याप्रमाणे 12 दिवसांसाठी 1 लाख 20 हजारांचा दंड ठोठावला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

महारेराची आज पहिली सुनावणी झाली. इस्टेट एजंटने चूक मान्य केली. कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांना दंड ठोठावण्यात आला. या आदेशाची प्रत महारेराच्या संकेतस्थळावर दिली जाईल. 
- गौतम चॅटर्जी, अध्यक्ष, महारेरा