चिंता का "मनी' येते? 

मुकुंद लेले 
सोमवार, 12 फेब्रुवारी 2018

नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर गेल्या 10-12 दिवसांत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना एका विलक्षण चिंतेनं ग्रासलं आहे आणि ते म्हणजे शेअर व म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीसाठी लागू केलेला दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील 10 टक्के कर! सुमारे 13-14 वर्षांपूर्वी असा कर होताच आणि असाच कर पुन्हा लागू होऊ शकतो, असं गेल्या चार-पाच वर्षांपासून बोललं जात होतं. त्यामुळं फार अघटित घडलं किंवा आभाळ कोसळलं, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर आपला शेअर बाजार घसरायला लागला तो योगोयोगाने; पण त्याला आपसूकच कारण जोडलं गेलं ते या 10 टक्के कराचं!

नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर गेल्या 10-12 दिवसांत सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना एका विलक्षण चिंतेनं ग्रासलं आहे आणि ते म्हणजे शेअर व म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीसाठी लागू केलेला दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील 10 टक्के कर! सुमारे 13-14 वर्षांपूर्वी असा कर होताच आणि असाच कर पुन्हा लागू होऊ शकतो, असं गेल्या चार-पाच वर्षांपासून बोललं जात होतं. त्यामुळं फार अघटित घडलं किंवा आभाळ कोसळलं, असं म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर आपला शेअर बाजार घसरायला लागला तो योगोयोगाने; पण त्याला आपसूकच कारण जोडलं गेलं ते या 10 टक्के कराचं! खरं तर जागतिक, विशेषतः अमेरिकेसारख्या देशांतील शेअर बाजार घसरल्यानंतर आशियाई बाजारही घसरले आणि त्यात भारतही होता इतकंच. दुसरी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी आणि ती म्हणजे आपल्या शेअर बाजाराचं मूल्यांकन जरा जास्तच झाल्याची चर्चा आधीपासूनच सुरू झाली होती. त्यामुळं थोडी घसरण म्हणजे "करेक्‍शन' अनेकांना अपेक्षितच होती. ती अर्थसंकल्पानंतर पाठोपाठ झाली इतकंच. अर्थात 10 टक्के कराचं भय दिसल्यानं (का कुणी दाखवल्यानं) काही जणांनी घोषणेचा अर्थ नीट समजून घेण्याच्या आधीच विक्री करून या घसरगुंडीला हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला असणार, यात शंका नाही. अशा करामुळं परतावा थोडा कमी होणार, ही गोष्ट खरी असली तरी हा कर कुणाला, किती प्रमाणात, कधी लागू होऊ शकतो, याचाही सद्‌सद्विवेकबुद्धीनं विचार करायला हवा, असं वाटतं. 

आपल्याकडं अनेक गोष्टींवर कर आहे आणि आपण तो निमूटपणे भरत असतो. सरकारच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीनं कर हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. अर्थसंकल्प जाहीर करताना चार घटकांना सवलती दिल्या जात असताना, एक-दोन गोष्टींना झळही बसणार, हे गृहीत धरायला हवं. त्यातच शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतून गेल्या दोन-तीन वर्षांत मिळालेला परतावा पाहिला, तर तो सरकारच्या सहजपणे डोळ्यांत येणारा होता. दुसरीकडं, सर्वसामान्यांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या बॅंक एफडीवर (व्याजदर कमी असतानाही) प्राप्तिकर लागू होतो आणि तोही तुम्ही ज्या उत्पन्न गटात (5, 20 किंवा 30 टक्के) मोडता, त्यानुसार भरावा लागतो. मग जास्त परतावा मिळणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायावर थोडा कर लावला तर कुठे बिघडले? पुन्हा हा प्राप्तिकर नसून, भांडवली नफा कर आहे आणि तो सर्व उत्पन्न गटासाठी 10 टक्केच राहणार आहे. पुढची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एका वर्षानंतर विक्री केल्यावर (म्हणजे गुंतवणूक काढून घेतल्यावर) होणाऱ्या एक लाख रुपयांवरील भांडवली नफ्यावर 10 टक्के कर लागू होणार आहे. याचाच अर्थ एका वर्षात होणारा एक लाख रुपयांपर्यंतचा नफा करमुक्तच असणार आहे. तेवढा नफा आपल्याला होतो का, याचा अंदाज सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी आधी घ्यायला हवा आणि मगच चिंता करण्यासारखी खरोखरच परिस्थिती आहे का, हे तपासून पाहिलं पाहिजे. उदाहरण म्हणून आपण असे समजू, की एखाद्याला एका वर्षात 1 लाख 10 हजार रुपयांचा भांडवली नफा झाला, तर त्याला फक्त 10 हजार रुपयांवर 10 टक्के म्हणजे फक्त 1 हजार रुपये कर द्यावा लागेल. 1 लाख 10 हजारांच्या नफ्यातून 1 हजार रुपये जाणार असतील, तर त्यासाठी अश्रू ढाळण्याचं कारण काय? तसंच, आपण "विक्री' केली तरच हा कर देण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवणार आहे. जोपर्यंत आपण शेअर किंवा म्युच्युअल फंडातील युनिट विकून बाहेर पडत नाही, तोपर्यंत काळजी करण्याचं कारण नसावं. 

त्यामुळं अर्थसंकल्पातील घोषणेचा नक्की परिणाम जाणून न घेता, केवळ ऐकीव चर्चेवर विश्‍वास ठेवायचा का? हे करताना शेअर किंवा म्युच्युअल फंडासारख्या (जोखीम लक्षात घेऊन) चांगल्या गुंतवणूक पर्यायापासून दूर राहण्याचा आणि पर्यायानं दीर्घकाळात स्वतःचंच नुकसान करून घेण्याचा विचार केला जात नाहीये ना? विचार करा आणि पटतंय का पाहा!

Web Title: marathi news finance money