नव्या वर्षात बॅंकिंगमध्ये सुधारणांचे वारे 

वृत्तसंस्था
सोमवार, 1 जानेवारी 2018

गेले वर्षभर सार्वजनिक बॅंकांना बुडीत कर्जांनी भंडावून सोडले. अनेक बॅंकांना बुडीत कर्जांसाठी भक्कम तरतूद करावी लागल्याने तोटा सहन करावा लागला. याचा परिणाम कर्ज वितरणावर झाला.

मुंबई : कर्जाच्या डोंगराखाली दबून गेलेल्या सार्वजनिक बॅंकांना सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार नव्या वर्षात सुधारणांचा धडाका लावणार आहे. सरकारची 2.11 लाख कोटींची भांडवली मदत, दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयक, कर्जवसुलीसंदर्भात जादा अधिकार आणि बॅंक बोर्ड मजबुतीकरणासारख्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत. 

गेले वर्षभर सार्वजनिक बॅंकांना बुडीत कर्जांनी भंडावून सोडले. अनेक बॅंकांना बुडीत कर्जांसाठी भक्कम तरतूद करावी लागल्याने तोटा सहन करावा लागला. याचा परिणाम कर्ज वितरणावर झाला. कर्ज वितरणाचे प्रमाण 25 वर्षांच्या नीचांकावर आले आहे. नोटाबंदीनंतर बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा झाल्याने बॅंकांच्या खर्चात वाढ झाली.

बॅंकांना सावरण्यासाठी सरकारकडून 2.11 लाख कोटींची भांडवली मदत जाहीर करण्यात आली आहे. त्यातील 1.35 लाख कोटी बॉंडच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. यामुळे बॅंकांमधील इतर सुधारणांना चालना मिळणार आहे. भांडवली मदतीबरोबरच सुधारणांना प्राधान्य देण्यात येईल, असे अर्थ सचिव राजीव कुमार यांनी सांगितले.
 
गरजूंना सुरळीत पतपुरवठा होईल, या नियोजनातून सुधारणा केल्या जातील, असे राजीव कुमार यांनी या वेळी नमूद केले. यामध्ये सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिवाळखोरी आणि नादारी विधेयकातील सुधारणांना नुकताच मंजुरी देण्यात आली. यामुळे बड्या कर्जबुडव्यांविरोधात बॅंकांना अधिक प्रभावीपणे कारवाई करता येणार आहे.

भारतीय स्टेट बॅंकेचे जम्बो विलीनीकरण मार्चमध्ये पूर्ण झाले. एसबीआयच्या यशस्वी विलीनीकरणानंतर सरकार सार्वजनिक क्षेत्रात इतर बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत आग्रही आहे. पुढील वर्षात बॅंकांच्या विलीनीकरणाबाबत घोषणा होण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 

Web Title: marathi news national news new year banking will be change