आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्यास मोदींचा पाठिंबा

वृत्तसंस्था
सोमवार, 24 एप्रिल 2017

हा बदल लागू झाल्यास अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळदेखील बदलावी लागेल. अर्थसंकल्प फेब्रुवारीऐवजी नोव्हेंबर महिन्यात सादर करावा लागेल. याशिवाय, कर मूल्यांकन वर्षाचा(टॅक्स अॅसेसमेंट) कालावधी बदलेल आणि गरज पडल्यास संसदीय अधिवेशनांचा कालावधीदेखील बदलू शकतो.

नवी दिल्ली: देशाच्या आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्याच्या कल्पनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाठिंबा दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्यांकडून अभिप्राय मागविला असून, केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील निवडणुका एकाचवेळी पार पडल्यास विकासकामांसाठी अधिक वेळ देता येऊ शकतो असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

सध्या देशात एप्रिल ते मार्चदरम्यान आर्थिक वर्ष ग्राह्य धरले जाते. आर्थिक वर्षाची तारीख बदलण्याच्या कल्पनेवर केंद्र सरकार आधीपासून विचार करीत आहे. ही संकल्पना पडताळून पाहण्यासाठी व त्यासाठी आवश्‍यक त्या विविध घटकांचे अध्ययन करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी माजी आर्थिक सल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. शंकर आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. समितीने यासंदर्भात आपला अहवाल सादर केला आहे.

अनेक विकसित देशांमध्ये जानेवारी ते डिसेंबरदरम्यान आर्थिक वर्ष ग्राह्य धरले जाते. परंतु वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्थानिक गरजांप्रमाणे आर्थिक वर्ष जानेवारी किंवा जूनमध्ये सुरु होते. हा बदल लागू झाल्यास अर्थसंकल्प सादरीकरणाची वेळदेखील बदलावी लागेल. अर्थसंकल्प फेब्रुवारीऐवजी नोव्हेंबर महिन्यात सादर करावा लागेल. याशिवाय, कर मूल्यांकन वर्षाचा(टॅक्स अॅसेसमेंट) कालावधी बदलेल आणि गरज पडल्यास संसदीय अधिवेशनांचा कालावधीदेखील बदलू शकतो.

मात्र, आर्थिक वर्ष बदलण्याचे फायदेही तेवढेच आहेत. सध्या भारतात अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्या व्यापार करीत आहेत. आर्थिक वर्षातील बदल या कंपन्यांना फायदेशीर ठरु शकतात. याशिवाय, मॉन्सून सायकलशी जुळवून घेता येईल. सध्या फेब्रुवारी महिन्यात बजेट सादर करण्यापुर्वी सरकारकडे मॉन्सून अंदाजाविषयी फारशी आकडेवारी उपलब्ध असते. त्यामुळे उत्पन्न खर्चाचा आलेख मांडताना अडचण येऊ शकते.

देशात गेली कित्येक वर्षे राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर गैरव्यवस्थापन झाले आहे. वेळेचे योग्य रीतीने व्यवस्थापन होत नसल्याने चांगले उपक्रम आणि योजना मागे पडतात असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतीसंबंधी आकडेवारी जाहीर होताच अर्थसंकल्प सादर झाला पहिजे असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. सरकारने यावर्षी अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख अलीकडे आणली होती.