पीएमएलए न्यायालयाच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 जून 2018

मुंबई - पंजाब नॅशनल बॅंके(पीएनबी)तील गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेल्या एका आरोपीने पीएमएलए न्यायालयाच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप घेत हे प्रकरण सीबीआय न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणातील आणखी एका आरोपीने विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज दाखल करत सीबीआय आणि सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) या दोन्ही तपास यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता नसल्याचा आरोप केला आहे. 

मुंबई - पंजाब नॅशनल बॅंके(पीएनबी)तील गैरव्यवहारप्रकरणी अटकेत असलेल्या एका आरोपीने पीएमएलए न्यायालयाच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप घेत हे प्रकरण सीबीआय न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणातील आणखी एका आरोपीने विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज दाखल करत सीबीआय आणि सक्तवसुली संचलनालय (ईडी) या दोन्ही तपास यंत्रणेमध्ये सुसूत्रता नसल्याचा आरोप केला आहे. 

या गैरव्यवहारातील मुख्य आरोपी व हिरे व्यावसायिक नीरव मोदीचे सिग्नेटरी ऍथॉरिटी असलेल्या हेमंत भट्ट यांनी वकील विजय अग्रवाल यांच्यातर्फे हा अर्ज दाखल केला आहे. याप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले असल्याने ईडी न्यायालयाला याप्रकरणी खटला चालविण्याचे अधिकार नसल्याचा दावा या अर्जात त्याने केला आहे. या प्रकरणी सीबीआयने अटक करून गुन्हा नोंदवल्यानंतर दुसऱ्या तपास यंत्रणेला आपला ताबा देत नव्याने गुन्हा दाखल करायला लावणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नसल्याचे त्याने म्हटले आहे. त्याच्या अर्जावर 10 जुलैला न्यायालय निकाल देणार आहे. 

याच गैरव्यवहारातील अन्य आरोपी मनीष बोसामिया याने तपास यंत्रणांमध्ये सुसूत्रता नसल्याचा त्रास होत असल्याचा आरोप अर्जाद्वारे केला आहे. सीबीआयच्या या प्रकरणात मला आरोपी बनवले आहे, तर ईडीने आपल्याला साक्षीदार बनवले आहे. एकाच प्रकरणात मी आरोपी आणि साक्षीदार कसे होऊ शकतो, असा दावा त्याने अर्जात केला आहे. या प्रकरणी सीबीआयला उत्तर सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी 23 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. 

वॉरंट रद्द करण्यासाठी चोक्‍सीचा अर्ज 
या गैरव्यवहारातील आरोपी, नीरव मोदीचा मामा मेहुल चोक्‍सीने अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर 11 जुलैपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने तपास यंत्रणेला दिले आहेत. 

Web Title: PMLA court of jurisdiction objections PNB fraud case