GST विधेयकावर उमटली राष्ट्रपतींची मोहर

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

GST विधेयकाला 29 मार्च रोजी लोकसभेत तर 6 एप्रिलला मंजुरी देण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी 'GST'च्या समन्वित, केंद्रीय, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठीच्या चार वित्त विधेयकांना मंजुरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी नुकतीच वस्तू आणि सेवा कर विधेयकांना (GST) मंजुरी दिली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजुरी दिल्यानंतर आज (गुरुवार) राष्ट्रपतींनी GST विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. GST विधेयकाला 29 मार्च रोजी लोकसभेत तर 6 एप्रिलला मंजुरी देण्यात आली होती. राष्ट्रपतींनी 'GST'च्या समन्वित, केंद्रीय, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठीच्या चार वित्त विधेयकांना मंजुरी दिली आहे.

राष्ट्रपतींनी GST विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर आता 1 जुलैपासून देशभरात GST लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

GSTमुळे देशभरात एकसमान करप्रणाली तयार होईल आणि त्यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार असल्याचा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला आहे. वस्तु व सेवा करामुळे (GST) करचुकवेगिरी कठीण होण्याबरोबरच वस्तु व सेवा स्वस्त होतील.

सध्या भारतातील करव्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. मात्र आता GSTमुळे जटिल करव्यवस्था सोपी व सुटसुटीत होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. 'GST' कायदा लागू झाल्यावर केंद्रीय व राज्य अबकारी कर, सेवाकर, 'व्हॅट' व इतर करांच्या जंजाळातून जनतेची मुक्तता होणार आहे.

Web Title: president mukherjee signs gst bill