‘आरबीआय’ला हवेत आणखी अधिकार

पीटीआय
बुधवार, 13 जून 2018

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या नियमनासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला (आरबीआय) आणखी अधिकार हवे असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केले. 

नवी दिल्ली - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या नियमनासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला (आरबीआय) आणखी अधिकार हवे असल्याचे प्रतिपादन रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केले. 

संसदीय समितीने आज ऊर्जित पटेल यांना बॅंकांमधील थकीत कर्जे, बॅंकांतील गैरव्यवहार, चलन तुटवडा अशा आदी समस्यांसंदर्भात चौकशीसाठी पाचारण केले होते. चौकशीदरम्यान समितीने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना पटेल यांनी बॅंकिंग व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलली जात असल्याची माहिती दिली. संसदेच्या स्थायी समितीतील अर्थविषयक समितीसमोर ही चौकशी झाली. बॅंकांच्या अनुत्पादित कर्जांविषयी (एनपीए) उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर बोलताना पटेल म्हणाले, ‘‘अशा कर्जांच्या समस्येवर समाधान शोधण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरू असून, त्याला बऱ्यापैकी यशही मिळत आहे. दिवाळखोरीसंदर्भातील कायद्याच्या (आयबीसी) अंमलबजावणीनंतर ‘एनपीए’त सुधारणा होत आहे.’’

मध्यंतरी एटीएम मशिनमध्ये खडखडाट होता. त्याचे कारण काय, तसेच बॅंकांतील गैरव्यवहारांसंदर्भात पुरेसे उपाय का योजले गेले नाहीत, असे प्रश्नही समितीने विचारले. त्यावर बॅंकिंग यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी पावले उचलली जात असून, या समस्यांवर आम्ही लवकरच मात करू, असा विश्वास पटेल यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, बुडीत कर्जांसाठी मोठी तरतूद करावी लागल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना २०१७-१८ मध्ये ८७ हजार ३०० कोटींचा तोटा झाल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले आहे.

पीएनबी गैरव्यवहार नजरेतून कसा सुटला? 
पंजाब नॅशनल बॅंकेत (पीएनबी) झालेला गैरव्यवहार तुमच्या नजरेतून कसा सुटला, असा प्रश्‍न संसदीय समितीने चौकशीत उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना ऊर्जित पटेल म्हणाले, ‘‘सरकारी बॅंकांवर ‘आरबीआय’चे अपुरे नियंत्रण असून, लेखापरीक्षणाच्या दृष्टीने प्रत्येक बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेवर नजर ठेवणे अशक्‍य आहे. स्टेट बॅंकेसमवेत सार्वजनिक क्षेत्रात २१ बॅंका आहेत.’’

Web Title: RBI has more rights says Urgit Patel