अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कपात…सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फटका

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 30 जून 2017

सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फटका बसणार 
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठी 0.10 टक्का कपात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या वेळीदेखील सरकारने व्याजदरात कपात केली होती. सलग दुसऱ्या तिमाहीत दरकपात झाल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फटका बसणार आहे.

सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फटका बसणार 
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठी 0.10 टक्का कपात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या वेळीदेखील सरकारने व्याजदरात कपात केली होती. सलग दुसऱ्या तिमाहीत दरकपात झाल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना फटका बसणार आहे.
अल्प बचत योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मासिक उत्पन्न योजना (एमआयएस), आवर्ती ठेव (आरडी), मुदत ठेव (टीडी), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धी आदी योजनांचा समावेश होतो.
केंद्र सरकारने अल्प बचत योजनांवरील व्याजदरात एप्रिल ते जून या तिमाहीच्या तुलनेत जुलै ते सप्टेंबर 2017 या तिमाहीसाठी 0.1 टक्‍क्‍याने कपात केली आहे. मात्र, बचत खात्यावरील वार्षिक व्याजदर 4 टक्‍क्‍यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. अल्प बचत योजनांवरील व्याजदराचा तिमाही आढावा घेऊन व्याजदर निश्‍चित केले जातात.
अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार, पीपीएफ व एनएससी या योजनांवरील वार्षिक व्याजदर 7.9 टक्‍क्‍यांवरून 7.8 टक्के करण्यात आला आहे. व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या वर्गात लोकप्रिय असलेल्या "एमआयएस'ला आता 7.5 टक्के व्याज दिले जाईल, तर दरमहा नियमितपणे गुंतवणूक केल्या जाणाऱ्या "आरडी'वर 7.1 टक्के व्याज दिले जाणार आहे. किसान विकास पत्रावरदेखील 7.5 टक्के दराने व्याज दिले जाणार असून, यातील गुंतवणूक आता 115 महिन्यांत दुप्पट होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजनेचा आणि लहान मुलींसाठीच्या सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर 8.4 वरून 8.3 टक्‍क्‍यांवर आणण्यात आला आहे. मुदत ठेवींचे व्याजदर कालावधीनुसार 6.8 ते 7.6 टक्‍क्‍यांदरम्यान ठेवण्यात आले आहेत.

बॅंकांकडून दर कमी होण्याची शक्‍यता 

अल्प बचत योजनांचे व्याजदर सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाशी जोडले जात आहेत, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नाशी निगडित अल्प बचत योजनांचे व्याजदर ठरविले जातात. केंद्र सरकारकडून अल्प बचत योजनांच्या व्याजदरात आणखी कपात झाल्याने बॅंकांकडूनही ठेवींवरील व्याजदरात कपात होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.