रिझर्व्ह बॅंकेच्या ‘पीसीए’तून २०२० पर्यंत बाहेर पडणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 जून 2018

नवी दिल्ली - मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या बुडीत कर्जांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन‘ घेतलेल्या ११ सार्वजनिक बॅंकांच्या प्रमुखांची मंगळवारी संसदीय समितीने चौकशी केली. बुडीत कर्जे कमी करण्यासंदर्भात आवश्‍यक पावले उचलून २०२० पर्यंत ‘आरबीआय‘च्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन‘च्या यादीतून बाहेर पडू, असे आश्‍वासन बॅंकांच्या प्रमुखांनी संसदीय समितीला दिले.

नवी दिल्ली - मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या बुडीत कर्जांमुळे रिझर्व्ह बॅंकेने ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन‘ घेतलेल्या ११ सार्वजनिक बॅंकांच्या प्रमुखांची मंगळवारी संसदीय समितीने चौकशी केली. बुडीत कर्जे कमी करण्यासंदर्भात आवश्‍यक पावले उचलून २०२० पर्यंत ‘आरबीआय‘च्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन‘च्या यादीतून बाहेर पडू, असे आश्‍वासन बॅंकांच्या प्रमुखांनी संसदीय समितीला दिले.

बॅंकांमधील वाढते गैरव्यवहार आणि बुडीत कर्जांच्या पार्श्‍वभूमीवर वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीपुढे (अर्थ) ११ सार्वजनिक बॅंकांच्या प्रमुखांची मंगळवारी चौकशी झाली. या वेळी बॅंकांनी आर्थिक स्थितीचे समितीपुढे सादरीकरण केले. संथगतीने होत असलेल्या कर्ज वितरणाबाबत, तसेच वाढत्या गैरव्यवहारांबाबत या वेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेल्या ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन‘मधून सुटका होण्यासाठी बुडीत कर्जवसुलीच्या करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती बॅंकांच्या प्रमुखांनी समितीला दिली.

Web Title: Reserve bank PCA