जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतीचा पुन्हा 'भडका' 

जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये प्रचंड मोठी 'अपसाईड डाऊन' मुव्हमेंट दिल्यानंतर आता पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या किमतीं भडकू लागल्या आहेत. २०१४ मध्ये डॉलर १२० प्रति बॅरल असलेले भाव २०१६ मध्ये डॉलर 27.67 प्रति बॅरल इतके खाली घसरले होते. परंतु आता ते पुन्हा एकदा ७४ डॉलरवर पोचले आहे. पुन्हा एकदा ते ८० डॉलर कडे कूच करतील असे संकेत मिळता आहेत. 

तेलाच्या किमतींमध्ये पुढील काही गोष्टी प्रचंड प्रभाव पाडता आहेत

तेल उत्पादक देश 

जगाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या उत्पादनापैकी ४३ टक्के उत्पादन हे पश्चिम आशियाई देशांमध्ये म्हणजेच पर्यायाने 'ओपेक' राष्ट्रांमध्ये होते. 'ओपेक' तेल उत्पादक देशांच्या गटात सौदी अरेबिया, इराण, इराक, सीरिया, व्हेनेझुएला यासारख्या १४ देशांचा समावेश होतो. या देशांनी आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी ही संघटना स्थापन केली आहे. ओपेक राष्ट्रांव्यतिरिक्त रशियामध्ये तेलाचे मोठे साठे आहेत. २०१४ पर्यंत तेलाचे दर निश्चित करण्यामध्ये ओपेक व रशियाचा मोठा प्रभाव होता. परंतु, त्यानंतर यामध्ये प्रचंड मोठा बदल घडून आला. २०१४ पर्यंत जगाच्या एकूण तेलाच्या मागणीपैकी जवळजवळ २५ टक्के मागणी असलेल्या अमेरिकेने स्वतःच 'शेल' तेलाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घ्यायला सुरुवात करून आपली देशांतर्गत मागणी पूर्ण केली. परंतु, अमेरिकेने एवढ्यावरच न थांबता आपल्या देशाच्या मागणीपेक्षा तब्बल १० लाख बॅरल प्रतिदिवस तेल उत्पादन वाढवून निर्यातदार देशांमध्ये आपले स्थान पक्के केले. २०१४ पासून आजपर्यंत अमेरिका, रशिया आणि ओपेक समूह गटातील १/३ वाटा असलेल्या सौदी अरेबियामध्ये तेल उत्पादनाची स्पर्धा सुरु झाली. तिन्ही राष्ट्रे दिवसाला तब्बल ९ ते ११ दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्पादन करतात. 

पुरवठा- मागणीचा किमतींवर परिणाम  

ज्या वस्तूला मागणी आहे त्या वस्तूचा पुरवठा कमी झाला की किंमत वाढते व पुरवठा वाढला की किंमत कमी होते हे साधे आणि सोपे अर्थशास्त्रीय सूत्र कच्च्या तेलालाही लागू होते. २१ व्या शतकामध्ये जगातील एकूणच देशांमध्ये औद्योगिकरणाचा वेग झपाट्याने वाढला त्यामुळे साहजिकच तेलाला प्रचंड मोठी मागणी तयार होऊन किमतींमध्ये वाढ झाली. २००७ मध्ये हे भाव वाढून १४० डॉलर प्रति बॅरलवर पोचले होते. आयात करणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका, चीन आणि भारताचा मोठा वाटा  यामध्ये होता. परंतु शेलऑईल च्या उत्पादनानंतर अमेरिकेची आयात पूर्ण कमी होऊन तो देश निर्यातदार बनला. परिणामी  तेलाची मागणी कमी होऊन पुरवठ्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आणि तेलाच्या किंमती कमी होऊ लागल्या. या तेल घसरणीमागे अमेरिकेबरोबरच चीन आणि युरोपीय राष्ट्रांमधील अस्वस्थता कारणीभूत होती. गेली दोन दशके सतत औद्योगिकरणाचा वाढीचा दर असलेल्या चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने तेलाची मागणी कमी झाली होती. तसेच युरोपीय राष्ट्रांमध्ये घडलेल्या ब्रेक्झिट आणि ग्रीस सारख्या देशांच्या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे तेल खरेदी कमी झाली होती. एकीकडे मागणी कमी होत असतानाच इतके दिवस 'अणुकराराच्या' मुद्द्यावर इराण या देशावर तेल निर्यातीची घातलेली बंदी संयुक्त राष्ट्राने २०१६ मध्ये उठवल्याने तेल पुरवठ्यामध्ये आणखीनच वाढ होऊन तेलाच्या किंमती २७ डॉलर पर्यंत खाली घसरल्या.

  तेलाच्या किमती ४० डॉलरपर्यंत खाली येणे कुठल्याच उत्पादक देशांना परवडणारे नसले तरी बाजारावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात आणि  तोट्याकडे दुर्लक्ष करून अमेरिका, रशिया आणि सौदी अरेबियाने आपले उत्पादन सुरूच ठेवले. अमेरिकेने रशियाला 'कॉर्नर' करण्याचे प्रयत्न तसेच सौदी अरेबिया नेतृत्व करत असलेल्या ओपेकनेही अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून आपला ग्राहक गमावण्याच्या भीतीने न झुकण्याचे तंत्र अवलंबले होते. परिणामी त्यांनी आपल्या ग्राहकांना सवलत देऊन तोटा सहान करण्याची भूमिका घेतल्याने भारत आणि चीनसारख्या देशांना प्रचंड फायदा झाला. परंतु हे जास्तकाळ चालू राहणे शक्य नव्हते. ओपेक गटातील व्हेनेझुएला, अल्जेरिया, नायजेरिया सारखे छोट्या देश आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेत असल्याने तेलाच्या किंमती वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. परिणामी ३० नोव्हेंबर २०१६ ला झालेल्या ओपेकच्या बैठकीत तेल उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला.

सध्याची भाववाढ 

२०१६ मध्ये घेतल्या गेलेल्या तेलकपातीवर अंमलबजावणी होऊन २०१८ मध्ये देखील ओपेकने तेलकपातीचा आपला निर्णय कायम ठेवून तेल किमती डॉलर ७०-८० च्या घरात ठेवण्याच ध्येय निश्चित केलं आहे. तर, शेल उत्पादन करताना उच्चं कर्जरोख्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यासाठी तेलाच्या किंमती कमीत कमी डॉलर ५०-६० प्रति बॅरल राहणं अमेरिकेसाठी आवश्यक आहे. चीन तसेच इतर देशांबरोबर जागतिक अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्यानं तेलाची मागणी वाढत आहे. अशातच तेल उत्पादक असलेल्या सीरियावर अमेरिका आणि 'मित्र राष्ट्र' असलेल्या इंग्लंड व फ्रान्स या देशांनी केलेला क्षेपणास्त्र हल्ला यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. २०१३ मध्ये देखील सीरिया मध्ये रासायनिक अस्त्रांच्या वापरानंतर बशर-अल-असद सरकारविरुद्ध अमेरिकेकडून हल्ला करण्यात आला होता. त्यावेळी देखील तेलाचे भाव असेच वाढले होते. या सगळ्यांबरोबरच अमेरिकेमध्ये सध्या वसंत ऋतू चालू असून या ऋतूमध्ये अमेरिकी नागरिक मोठ्या प्रमाणात फिरायला बाहेर पडतात ज्यामुळे तेलाच्या किमती दरवर्षी वाढत असतात. ताज्या अहवालानुसार अमेरिकेच्या तेल उत्पादनात घाट झाली आहे. या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम होऊन येत्या काही दिवसात हे दर आणखी वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

भारतावर परिणाम 

जागतिक बाजारात वाढलेल्या किमतींचा भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशावर परिणाम होणे स्वाभाविकच आहे. आंतराष्ट्रीय बाजारामध्ये प्रतिबॅरल एका डॉलरने वाढ झाल्यास तब्बल ६५०० कोटींचा फटका भारताला बसत असतो. यातून परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च केले जात असल्याने परकीय चलनाच्या गंगाजळीत घट होत असते. किंमत वाढीचा फटका भारतासारख्या विकासाकडे झेप घेणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात बसताना दिसतोय. पायाभूत सुविधांपासून ते सेवा क्षेत्रापर्यंत होणाऱ्या खर्चात प्रचंड वाढ होत असते. औद्योगिक क्षेत्राबरोबरच या भाववाढीचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम या देशातील छोट्यातील छोट्या घटकांपर्यंत जाऊन पोचतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत देखील वाढ होते आहे. भाजीपाल्यापासून ते बसप्रवासापर्यंत सगळ्या गोष्टी आवाक्याबाहेर जातात. गेल्या तिमाहीत आटोक्यात आलेला महागाई दर यामुळे पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. 

पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात यावा असा देखील सूर काहींनी लावला आहे. जीएसटीच्या सर्वाधिक म्हणजे 28 टक्के कराच्या टप्प्यात समावेश केल्यानंतरही किमती आटोक्यात येऊन नागरिकांना फायदा होण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. पेट्रोल-डिझेलचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक असल्याचे दाखविले मात्र त्यादिशेने पाऊल न उचलता पेट्रोल आणि डिझेलवर अतिरिक्त कर आकारणी केली आहे.