जुन्या नोटा जमा करण्याबाबत केंद्राने अभिप्राय द्यावा: न्यायालय

नवी दिल्ली : सत्ताधारी पक्षाने चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या नोटा 31 मार्चपर्यंत बँकेत जमा करता येतील, असे सांगितले होते. मात्र, आता जुन्या नोटा जमा करण्यास परवानगी नसल्याबद्दल शरद मिश्रा नावाच्या एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांना नोटीस देऊन मत मागविले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षी नऊ नोव्हेंबर रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी जुन्या नोटा 31 मार्चपर्यंत जमा करता येऊ शकतील, असे आश्‍वासन दिले होते, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंह खेहर यांनी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठविली आहे. तर, याचिकाकर्ता जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी गेला होता का जुन्या नोटा जमा केल्या होत्या का, अशी विचारणा याचिकाकर्त्याला केली आहे. या प्रकरणाचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नसल्याचे न्यायालयाने सांगत याचिकाकर्त्याने संबंधित बँकेकडे नव्याने अर्ज दाखल करावा, अशी सूचनाही दिली आहे. त्यानंतर अकरा एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होईल आणि हे प्रकरण निकाली काढले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावर कोणतेही लेखी उत्तर देण्यापेक्षा प्रत्यक्ष म्हणणे मांडले जाईल, असे केंद्र सरकारने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी न्यायालयात सांगितले होते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 30 डिसेंबर नंतर जुन्या नोटा बदलण्यासाठी मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता आणि नागपूर या पाच ठिकाणी व्यवस्था केली.